नेपाल र विश्व बैंक - एक सिंहावलोकन

विश्व कै विपन्न मुलुकहरुमध्ये पर्ने भए पनि नेपालको प्राकृतिक सौंर्न्दर्यले भने सबैलाई मोहित पार्दछ । नेपालको कूल जनसंख्याको झण्डै आधा हिस्सा अर्थात ज्ञ करोड १० लाखभन्दा बढी मानिसहरु गरीबीको अन्तर्रर्ााटूय रेखामुनी जीवन निर्वाह गर्दछन् ।

पर्ूवाधारको विकास र सरकारी सेवाहरुमा सुधार नभएको होइन, तर वास्तविक रुपमा गरीबी कम गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिलाई उच्चदरमा बढाउनु नितान्त आवश्यक भैसकेको छ ।

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरुको दाँजोमा नेपालको विकास अभियान ढिलो गरी शुरु भएको हो । सरकारी क्षेत्रबाट सन् १९५० को दशक भन्दा अघि नेपालमा आधुनिक ढंगका पर्ूवाधारहरुको सिर्जना र प्रशासनिक ब्यवस्थाको सुत्रपात भएको थिएन । तर त्यसपछिका वर्षरुमा विकासका केही सकारात्मक प्रतिफलहरु हासील भएका छन् । विद्यालयहरुमा विद्यार्थी भर्ना संख्यामा सुधार आएको छ । विद्यालय जान उमेरका प्रायः सबै के६ाहरु र झण्डै ९० प्रतिशत केटीहरु प्राथमिक विद्यालयहरुमा भर्ना हुनसकेका छन् । सिंचाइयोग्य भूमिको २५ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिंचाइको व्यवस्था हुनसकेको छ । यसैगरी सन् १९५६ मा ज्ञछ किलोमि६र मात्र सडक रहेकोमा अहिले १५ हजार किलोमिटरको सडक प्रणाली बनिसकेको छ । यस्तै सन् १९५६ मा १ प्रतिशत जनसंख्याले विद्यूत सेवाको उपभोग गर्न पाएकोमा अहिले १५ प्रतिशतले पाइरहेका छन् ।

विभिन्न उपलब्धीहरु हासील भए तापनि नेपालको सामाजिक सूचकाड्ढहरु दक्षिण एसियाली औसत भन्दा पनि निकै तल रहेको छ । नेपालमा मानिसहरुको औसत आयू ५७ वर्षमात्र छ भने भारत र पाकिस्तानमा ६३ वर्षएवं श्रीलंकामा ७३ वर्षरहेको छ । त्यस्तै बालमृत्युदर प्रतिहजार जन्ममा ७९ रही यस क्षेत्र कै सवैभन्दा बढी छ । कूल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत मानिस निरक्षर छन् । खासगरी महिलाहरुको स्वास्थ्य र शैक्षिक सूचकाड्ढहरु निरुत्साहजनक रहेको छ । मातृमृत्युदर उच्च भएको हँदा महिलाहरुको औसत आयू पुरुषहरुको भन्दा कम छ । साथै ४६ प्रतिशत पुरुषहरु निरक्षर छन् भने ८१ प्रतिशत नेपाली महिलाहरु निरक्षर छन् ।

कम उर्वरा शक्ति र सीमित जमीनमाथि जनसंख्या वृद्धिको चापले गर्दा दिनदिनै जमीनको विखण्डन बढ्दो छ र वन पैदावारको आपर्ूर्ति घट्दोे छ । यसरी अधिकांश ग्रामीण जनसंख्याको रोजिरोटी पर्ूण्ा वा आंशिकरुपमा निर्भर रहेका यस्ता स्थानीय स्रोतहरुको क्षयीकरणले उचित शिक्षा अथवा सिंचाइबाट प्राप्त लाभ समेत निर्रथक बन्न पुगेको छ । नेपालको २ कराड २३ लाख जनसंख्यामा बर्सर्ेे अर्ढाई प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ भने सरदर ६ सय जनसंख्याको भागमा प्रति एक वर्गकिलोमिटर खेतीयोग्य जमीन मात्र पर्न आउँछ । खेतीयोग्य भूमिसंग जनसंख्याकोे यो अनुपात विश्वकै सवैभन्दा बढी मध्येमा पर्दछ । नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा बसोवास गर्ने ९० प्रतिशत जनसंख्यामध्ये आधा भन्दा कमलाई मात्र स्वच्छ खानेपानी उपलव्ध छ भने ६ प्रतिशतभन्दा थोरैलाई सरसफाइको सुविधा प्राप्त छ ।

• आर्थिक विकास
  

• आर्थिक चूनौती
  

• नेपाल र विश्व बैंक समूह

आर्थिक विकास
सन् १९८० को दशकको शुरुमा नेपालमा आर्थिक वृद्धिदरमा तीव्रता ल्याउन कार्यान्वयन गरिएका विस्तारित वित्तीय नीतिहरुले देशको बृहत् अर्थतन्त्रमा गंभीर अस्थिरताहरु उत्पन्न गर्‍यो । सोही दशकको मध्यतिर अन्तर्रर्ााटूय मुद्रा कोष -आइ. एम. एफ.) र विश्व बैंकको सहयोगमा नेपालले आर्थिक समायोजनको कार्यकक्रम लागू गरेको थियो । त्यस कार्यक्रमबाट बृहत् अर्थतन्त्रमा स्थिरता ल्याउन सकिए तापनि संरचनागत सुधारहरुतर्फभने सीमित रुपमा मात्रै प्रगति हासील हुन सक्यो ।

नेपालले सन् १९९४ मा संसदीय प्रजातन्त्रमा संक्रमण गर्‍यो । नयाँ प्रजातान्त्रिक सरकारले विकासको गतिमा तीब्रता ल्याउने उद्देश्यले विकास कार्यक्रमहरु र जनताका आवश्यकताहरुबीच तादाम्य मिलाउनुका साथै नियन्त्रित प्रणालीलाई क्रमशः छाड्दै जाने जस्ता सुधारका प्रकृयाहरु द्रुत्त गतिमा शुरु गरियो । विगत १० वर्षयता गैर-कृषि क्षेत्रको वृद्धि ७ प्रतिशतको दरले भइरहेको छ भने औद्योगिक गतिविधिको विस्तार कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १९ प्रतिशत बराबर छ । वित्तीय क्षेत्रमा आंशिक रुपमा नियन्त्रण खुकुलो पार्दै लगिएको छ भने व्यापारमा उदारीकरण गरिएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वस्तु तथा सेवाहरुको निर्यातको योगदान २२ प्रतिशत रहेको थियो । यसरी वृद्धिदर तीव्र हुनुका साथै केही समयसम्म आर्थिक पूनसंरचना र विकासका गतिविधिहरुमा राम्रो प्रगती हासील भयो ।

सन् १९९९ को संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि राजनैतिक दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसपछिका छ वर्षम्म सरकारहरुमा अस्थिरता भई कुनै पनि सरकार डेढ वर्षो अवधिभन्दा बढी समयसम्म टिक्न सकेनन् भने धेरै जसो सरकारहरु त्योभन्दा धेरै पहिले नै सत्ताबाट हट्न पुगेका थिए । समयमा आवश्यक निर्ण्र्ाारु नगरिनुका साथै पर्याप्त मात्रामा कार्यान्वयन नभएकाले विकासमा ठूलो गतिरोध आयो । परिणामतः विगत एक दशक अवधिमा पहिलो पटक आर्थिक वर्षसन् १९९८ मा प्रतिव्यक्ति कूल गार्हस्थ उत्पादन घट्न पुग्यो ।

विगतका सरकारहरुले समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम राखे तापनि प्रायशः अवास्तविक रुपमा बजट तर्जूमा गर्ने गरिएको र राजनीत्रि्रेरित पहिलेका परियोजनाहरुमा खर्च छुट्टयाइएका कारणहरुले गर्दा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमहरुले पर्याप्त मात्रामा रकम पाउन सकेनन् । त्यसैबेला निजीकरण र बैंक्रि्र क्षेत्रहरुको संरचनागत सुधार कार्यहरु पनि अवरुद्ध हुन गई आर्थिक वर्षसन् १९९१ मा र आर्थिक वर्षसन् १९९५-९६ मा क्रमशः ५.५ र ४.४ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्षसन् १९९७ मा ४.० प्रतिशत र आर्थिक वर्षसन् १९९८ मा ३.४ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

सन् १९९९ को मे महीनामा सम्पन्न आम निर्वाचनमा बहुमत पाएको सरकारले पहिलेको भन्दा सुदृढ समष्टिगत आर्थिक स्थिति भएको अवस्थामा सत्ता सम्हाल्न पुगेको थियो । तथापि ग्रामीण क्षेत्रका गरीब जनताको जीवनस्तरमा खासै सुधार नआएको, बेरोजगारी र न्यून रोजगारी बढिरहेको, आन्तरिक राजश्व संकलन र द्रुतत्तर विकास प्रकृयाका लागि राजश्वको उपयोग गर्ने अप्रभावकारी बित्तीय ब्यवस्थापनका कारणहरु जस्ताका तस्तै रहेकोले देशको अर्थतन्त्र न्यून बृद्धिदर बीच अघि बढिरहेको थियो ।

कृषियोग्य भूमिको न्यून उत्पादकत्व | ग्रामीण श्रमशक्तिको न्यून उत्पादकत्व | र्सार्वजनिक लगानीको न्यून प्रतिफल | सरकारी सेवाको अपर्याप्तता

विकासका चूनौतीहरु
कृषियोग्य भूमिको न्यून उत्पादकत्वः

कृषि उत्पादनको परिमाण र मूल्य दुवै कुरामा संभाव्य क्षमताभन्दा निकै कम हुने गरेको छ । कुनै समय दक्षिण एशियामा नै सबैभन्दा बढी धान उत्पादन हुने नेपालमा अहिले सबै भन्दा कम परिमाणमा धानको उत्पादन हुन्छ । मुख्य अन्नबालीको प्रतिब्यक्ति उत्पादन वास्तविक रुपमा घट्दो रहेको पर्रि्रेक्ष्यमा हरित क्रान्तिको प्रभाव पर्न अझै धेरै लाग्न सक्दछ । अझै पनि पहाडी क्षेत्रको ठूलो जनसंख्या नजिकैको सडकबाट पैदल एक दिन लाग्ने ठाउँहरु जस्तो विकट स्थानमा बसोबास गर्दछ । सघन खेतीले माटोको उर्वरा शक्तिलाई घटाएको छ । सरकारी मलखादको अपर्याप्त वितरणका साथै इन्धन र पशुआहारका लागि बढ्दोरुपमा गोबरको प्रयोगले माटोको पोषकतत्वको पूनर्स्थापना सीमित पारेको छ । यस्तै सरकारी सिंचाइ प्रणालीहरुको संचालन र संरक्षणमा कमी कमजोरीले गर्दा सिंचाइबाट सीमित रुपमा मात्रै उपयोगिता प्राप्त हुन सकेको छ -तर्राई क्षेत्रमा समेत एक तिहाई जमीनमा मात्रै प्रभावकारी रुपमा सिंचाइ सुविधा पुगेको छ भने त्यसमध्ये पनि २० प्रतिशत जमीनमा मात्रै वर्षौभरी सिंचाइ हुन्छ) भने जमीनको अत्यधिक खण्डिकरणले गर्दा प्रायशः निजी लगानीको प्रतिफल न्यून हुन पुगेको छ । न्यून ज्ञानका साथै पहाडी क्षँेत्रमा सडक तथा दूरसंचारको असुविधाले गर्दा फलफूल तथा तरकारीको ब्यावसायिक उत्पादनमा अवरोध पुगेको छ । तर यस्ता समस्याहरुका लागि दातृ सहायताको कमी छैन किनभने सन् १९९० यता मात्रै कृषिका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम उपलव्ध भइसकेको छ । यस क्षेत्रको विकासका लागि हिस्सेदारहरुको आवश्यतासंग लगानीको जुन तादम्य हुनुपथ्र्यो त्यो हुन नसक्नु र नीतिगत संरचनाका कारण भएको लगानीबाट पनि उच्च प्रतिफल हासील हुन नसक्नु समस्याका रुपमा देखिएका छन् ।

ग्रामीण श्रमशक्तिको न्यून उत्पादकत्वः

श्रम उत्पादकत्व न्यून रहेको ग्रामीण क्षेत्रहरुमा खेतीपातीको न्यून यान्त्रिकरणले गर्दा अधिकांश कृषि कार्यहरु अझै पनि श्रममूलक नै रहेको छ । जमीनको अत्यधिक खण्डिकरणका कारण किसानहरुले एक अर्काबाट टाढा-टाढा रहेका आफ्ना स-साना खेतसम्म पुग्नका लागि घण्टांैसम्म हिड्नु पर्ने वाध्यता कायमै छ । अहिले विद्यमान जटिल परिस्थितिलाई द्रुततर गतिमा बढिरहेको जनसंख्याको चापले अरु जटिल बनाएको छ भने जन्मदर घटाउने ठोस प्रयत्न नगरिएमा अन्य प्रगतिहरु समेत शुन्यमा परिणत हुन बेर छैन । अर्कोतिर ग्रामीण परिबारको आम्दानीमा २० प्रतिशत योगदान भएको गैर-कृषि क्षेत्र अहिले पनि प्रारम्भिक अवस्थामा नै रहेको छ । यसैले बढिरहेको जनसंख्यालाई कृषि क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा सिर्जना भएका थोरै अवसरहरुले मात्रै धान्न सक्दैन ।

यस्तै बयश्क साक्षरता अत्यन्तै न्यून रहेको छ । नेपालमा १९ प्रतिशत महिला मात्र साक्षर छन् जबकि भारत र श्रीलंकामा यो संख्या क्रमशः ३८ र ८७ प्रतिशत रहेको छ । धेरै जसो उत्पादनमूलक कार्यहरुमा महिलावर्गको सहभागितालाई दृष्टिगत गर्दा वर्तमान साक्षरताको स्थिति उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा मुख्य बाधकको रुपमा तर्ेर्सिएको पाइन्छ । खेतीपातीबाट फर्ुसत मिलेको समयमा महिलाहरुले घरदेखि टाढा-टाढाबाट घण्टँैं लगाएर खानेपानी र दाउरा जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसले समय र श्रमशक्ति खेर गई श्रम उत्पादकत्वमाथि नै प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । दक्षतापर्ूवक व्यवस्थापन नगरिएका सरकारी खानेपानी आपर्ूर्ति प्रणालीहरुले गर्दा द्धड प्रतिशत जनसंख्या मात्रै स्थायीरुपमा कलध्ाारा एवं अन्य किसिमका खानेपानी आपर्ूर्ति प्रणालीबाट लाभान्वित हुन सकेका छन् । -यद्धपि वातावरणीय सरसफाइसम्बन्धी सचेतता बढिरहेको छ भने बढ्दो रुपमा शौचालयहरुको निर्माण एवं प्रयोग हुन थालेको छ) । धेरैजसो सरकारी वनजंगलको अत्यधिक फँडानीले गर्दा दाऊरा र पशुआहार अत्यन्तै दर्ूलभ हुन थालेको छ । महिलाहरुले दाउरा र खानेपानी संग्रहमा नै दिन बिताउनु पर्ने बाध्यताले उनीहरु उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न हुने अबसरबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

लगानीको न्यून प्रतिफलः

नेपालको अप्७यारो भू-बनोटका कारा पर्ूवाधार विकासमा अत्यधिक लाग्ने गरेको छ भने विकास कार्यको थालनी गर्नमा भएको ढिलाइले गर्दा र्सार्वजनिक लगानीहरुबाट समग्रमा प्राप्त भइरहेको प्रतिफल निराशाजनक रहेको छ । यसैगरी परियोजनाहरुको ढिलो र जथाभावी कार्यान्वयन, लक्षित उपभोक्तावर्गसंग तिन्का आवश्यकताहरुका बारे सरसल्लाहको अभाव र परियोजना संचालन एवं मर्मतसम्भारका कार्यहरुमा सामुदायिक सहभागिताको कमी वा त्यसतर्फथोरै ध्यान पुर्‍याइएकोले र्सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल पर्याप्त रुपमा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारी सेवाको अपर्याप्तताः

बजेट विनियोजन नगरिएका क्षेत्रमा समेत खर्च गर्ने गरिएको र राजश्वको कमीले गर्दा परियोजनाहरु प्रभावित हुने गरेका छन् । सरकारी सेवाका लागि गरिएको बजट ब्यवस्था र वास्तविक खर्चहरुको तादम्य नरहने गरेको पाइन्छ भने पर्याप्त मात्रामा खर्चको व्यवस्था गरे पनि निजामती कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक र मनोबलमा कमी, सरकारी कर्मचारीहरुलाई स्थलगत कार्यमा थोरै प्रोत्साहनका साथै केन्द्रीय तहमा मन्त्रालयस्तरका कर्मचारीदेखि गाँउस्तरमा विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिकाहरुसम्म सबै पदहरुमा र्सार्वजनिक नियुक्ति एवं छनाट गर्दा हुने भ्रष्टाचार र राजनैतिक हस्तक्षेपले कार्यक्रम सम्पादनमा बाधा पुर्‍याएको छ । लक्षितवर्गलाई आफूले के सेवा पाउनु पर्ने हो भन्ने बारेमा जानकारी तथा ज्ञान नभएकाले कर्मचारीहरुमा जनदवाव कम परिरहेको छ । सामाजिक क्षेत्रहरुमध्ये खासगरी स्वास्थ्यका क्षेत्रमा थोरै मात्र खर्च छुट्टायाइने गरेको छ । साथै यस्ता समस्याहरु न्यून उत्प्रेरणा तथा सीपको अभावमा अरु नाजुक बन्न पुगेका छन् । र्सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको खर्च आन्तरिक गार्हस्थ उत्पादनको करीब ज्ञ प्रतिशतभन्दा अलिकति बढी मात्रै रहेको छ भने शैक्षिक खर्च घ प्रतिशत भन्दा कम रहेको छ । जबकि मानव संसाधनको राम्रो विकास भएका मुलुकहरुमा उपरोक्त दुवै क्षेत्रमा गरी कूल गार्हस्थ उत्पादनको १० देखि ज्ञछ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने गरिएको पाइन्छ ।

कृषि उत्पादकत्व बृद्धि | ग्रामीण श्रमशक्तिको उत्पादकत्व बृद्धि | र्सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलमा बृद्धि | सरकारी सेवाको स्तरमा बृद्धि
 
नेपाल र विश्व बैंक समूहः

विश्व बैंकले सन् १९६९ मा दूरसंचार परियोजनालाई ऋण सहायता प्रदान गरेपछि नेपालमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको हो । सहुलियतपर्ूण्ा ऋण प्रदान गर्ने बैंकसंग सम्बद्ध अन्तर्रर्ााटूय विकास संस्था -आई.डी.ए.) मार्फ उक्त ऋण सहयोग उपलब्ध भएको थियो । त्यस पछिका वष्र्ँहरुमा नेपाललाई विश्व बैंकले ७द्द वटा परियोजनामार्फ १ अर्व ३१ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । यसमा दुइवटा आर्थिक समायोजन कार्यक्रमका लागि प्रदान गरिएको ११ करोड अमेरिकी डलर समेत समावेश छ ।

आर्थिक वर्ष१९९९ को अन्त्यसम्ममा नेपालका ९ वटा परियोजनाका लागि अन्तर्रर्ााट्य विकास संस्थाले द्द४ करोड ७ण् लाख ५ण् हजार अमेरिकी डलर बराबरको ऋण-सहायता उपलव्ध गराउने कुरामा स्वीकृति जनाएको छ । यसमध्ये कृषि र सिंचाइ क्षेत्रको अंश सबैभन्दा बढी द्धद्द प्रतिशत छ भने शिक्ष्ँा, जनसंख्या, स्वास्थ्य र पौष्टिक आहारमा ४१ प्रतिशत, यातायातमा ९.५ प्रतिशत र खानेपानी तथा सरसफाईमा ७.५ प्रतिशत ऋण-सहयोगको अंश रहेको छ ।

नेपालमा गरीबी निवारण गर्नु नै विश्व बैंकको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । निजी क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि बैंकले सिंचाइ, कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार, ग्रामीण पर्ूवाधार र जल विद्यूतका क्षेत्रमा लगानी पर््रवर्द्धन गर्नमा सघाउ पुर्‍याउनुका साथै समष्टीगत अर्थतन्त्र एवं नियामन वातावरणमा सुधार गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेको छ । यस रणनीतिअर्न्तगत प्रजनन् तथा शिशु स्वास्थ्यसेवा, प्राथमिक शिक्षालगायत स्वच्छ खानेपानी सहजरुपमा उपलव्ध गराउने कार्यक्रमहरु समावेश छन् ।

विश्व बैंकद्धारा सन् १९९९ को शुरुमा अनुमोदित नेपालका लागि बैंकको नयाँ सहायता रणनीतिले जोड दिएका दर्ुइ प्रमुख विषयहरु हुन्ः-- पहिला,े परियोजनाहरुबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने लक्षितवर्गका माझमा विकासका सं-साधन पुर्‍याई जनसहभागिता बढाउने र दोस्रो, प्रभावकारी रुपमा कम खर्चिलो तरिकाले सहायता प्रदान गर्ने दातृ प्रयासलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढाउनका लागि नेपालमा कार्यरत दातृसंस्थाहरुलाई उत्प्रेरित गराउने रहेको छ ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धिः

कृषि उत्पादनमा मन्द गतिमा मात्रै वृद्धि भइरहेको छ । दर्ीघकालीन कृषि योजना नै श्री छ को सरकारको कृषिनीतिको महत्वपर्ूण्ा अङ्ग हो । यस योजनाले बहुसंख्यक जनसंख्या बसोवास गर्ने तर्राई क्षेत्रमा सिंचाइ तथा अन्नबालीको विकास र पहाडी क्षेत्रमा उच्च मुल्यका बालीहरु तथा दीगो प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । विश्व बैंकलेे कृषि ऋणका साथ साथै सडक तथा यातायात ऋणका माध्यमबाट यस योजनामा सघाउ पुर्‍याइरहेको छ । आर्थिक वर्षसन् ज्ञढढड मा बैंकले एक प्रमुख सिंचाइ क्षेत्र आयोजनामा वित्तीय लगानी शुरु गरेको छ । यस आयोजनाले जल उपभोक्ता समूहहरुको व्यवस्थापनमा संचालन हुने मांग-प्रेरित सिंचाइ प्रणालीहरुको पर््रवर्द्धन गर्नेछ । खासगरी यसले कृषकहरुको स्वामित्व वा व्यवस्थापन अर्न्तर्गतको द्धण् हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तारित सिंचाइ प्रणालीहरुको पूनःस्थापना तथा विकास, थप द्दण् हजार हेक्टरमा फैलिएको र्सार्वजनिक सिंचाइको सुधार गरी कृषकहरुमा हस्तान्तरण र जलस्रोत रणनीतिको विकास गर्नेछ । यसरी लक्षित उपभोक्तावर्गलाई संलग्न गराउने यस्तो कार्यले पहिलेका धेरै सिंचाइ आयोजनाहरुको दर्ीघकालीन प्रगतिमा देखापरेका कमी कमजोरीहरुलाई हटाउन मद्दत गर्नेछ ।

कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार र समुचित ज्ञान विस्तार परियोजना उपभोक्ताहरुलाई लक्ष्य गरी तयार पारिएका परियोजनाहरु हुन् । यि दुवै परियोजनाले कृषकहरुको स्वयंसेवी समूहहरुसंग मिलेर विकेन्द्रीत प्रसार सेवाहरु प्रदान गर्नमा जोड दिनेछ । ग्ा्रामीण यातायातका क्षेत्रमा कृषि आपर्ूर्ति र उत्पादनमा हुने खर्चलाई घटाउन विश्व बैंकले विस्तारित वित्तीय व्यवस्थाअर्न्तर्गत प्रवेश मार्ग, जिल्ला सडकका साथै महत्वपर्ूण्ा सडकहरुमा लगानी गरिरहेको छ ।

ग्रामीण श्रमशक्तिको उत्पादकत्वमा बृद्धिः

ग्रामीण क्षेत्रमा मानव संसाधनको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । विश्व बैंकको ऋण-सहयोगबाट शैक्षिकस्तरमा उल्लेखनीय रुपमा सुधार भए पनि न्यून गुणस्तर कायमै हुनुका साथै प्राथमिक शिक्षाको चक्र पूरा गर्नेहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्षसन् १९९९ मा स्वीकृत आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले शिक्षाको स्तर अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिदैं अझ विकेन्द्रीत व्यवस्थापनद्धारा उपरोक्त न्यूनताहरुको पर्ूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी स्तरबाट न्यून मात्रामा खर्च भइरहेकोले पनि स्वास्थ्य सेवाको स्तरमा सुधार ल्याउनमा व्यवधान पुगेको छ । खासगरी जन्म दरमा कमी ल्याउनमा अप्ठयारो परेको छ । -यसमा ब्यक्तिगत तवरले प्रतिव्यक्ति ६ अमेरिकी डलर खर्च भइरहेको परिपे्रक्ष्यमा सरकारी स्तरबाट स्वास्थ्य सेवामा २ अमेरिकी डलर मात्र खर्च भइरहेको छ) तापनि, खर्च बढाउनु मात्रै समस्याको समाधान भने हुन सक्तैन । खर्चको उपयोग गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको छदैंछ, त्यसमा पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत प्रायः दाताहरु तथा गैर-सरकारी संस्थाहरुले एकआपसमा समन्वय नगरी आआफ्नै ढंगले कार्य गरिरहेका छन् ।

खानेपानी, दाऊरा, इन्धन र पशुआहार जस्ता श्रममूलक गतिविधिहरुमा अनावश्यक रुपमा मानिसहरुको समय बरबाद भइरहेको छ । यसले मानव संसाधनको न्यूनस्तरमा मात्र विकास भएको स्थितिमा अरु जटिलताहरु थपेको छ । विश्व बैंक यस्ता कार्यहरुमा हुने समयको बरबादीलाई विभिन्न उपायले घटाउन प्रयासरत् छ । बैंकको सहयोगमा संचालित यातायात आयोजनाहरुबाट मालसामानको ओसार-पसारका साथै मानिसहरुलाई विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरुसम्म जानआउन समय र खर्चको बचत भइरहेको छ । जलविद्यूतको विकासका लागि प्रदान गरिएको योजनावद्ध सहायताले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यूत उत्पादन तथा वितरणमा टेवा पुर्‍याएको छ भने कतिपय क्षेत्रमा पहिलो पटक विद्यूत सेवा उपलब्ध हुन सकेको छ । ग्रामीण खानेपानी आपर्ूर्ति आयोजनाले उपभोक्ता समूहहरुको व्यवस्थापनमा नै खानेपानी आपर्ूर्ति प्रणाली सफलतापर्ूवक शुरु गरेको छ । यस कार्यबाट महिलाहरुलाई खानेपानी लिनका लागि धेरै समय भौंतारिनु पर्ने अनावश्यक समयमा कटौती भएको छ । यसैगरी पहाडी सामुदायिक वन परियोजनाले वन उपभोक्ता समूहहरुको पर््रवर्द्धन गर्नमा सघाउ पुर्‍याएको छ । यस्ता वन उपभोक्ता समूहहरुले उजाड तथा फडानी भएका सरकारी वन क्षेत्रहरुको दायित्व सम्हाल्नमा निक्कै सफलता पाएका छन् र ती क्षेत्रहरुलाई काठ, पशुआहार तथा दाउरा उपलव्ध गराउने उत्पादनमूलक दीगो वनजंगलको रुपमा परिवर्तन गरेका छन् । भू-स्रोत व्यवस्थापन अध्ययन र यस पछि प्राप्त हुने संभाव्य ऋण सहयोगहरुले प्राकृतिक स्रोतको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्नमा टेवा पुर्‍याउने छ । सबै परियोजनाहरुको योजना तर्जूमा र वितरणमा सुधार ल्याई प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा महिला समूदायमाझ पुगी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको समुचित माध्यमबाट उनीहरुको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि गर्नु विश्व बैंकको उद्देश्य रहेको छ ।

र्सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलमा वृद्धिः

विश्व बैंकले मुख्य रुपमा र्सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारीता वृद्धि गर्ने रणनीतिमा ध्यान दिएको छ । र्सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन कार्यक्रमले सरकारी लगानीको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । यसबाट र्सार्वजनिक खर्चहरुको पारदर्शीता तथा अनुगमनमा सुधार र र्सार्वजनिक कोषको उचित विनियोजन तथा रकम निकासा जस्ता दुवै पक्षका बारे अध्ययन भइरहेको छ । यसका अतिरिक्त विकेन्द्रीकरणसम्बन्धी समानान्तर अध्ययनमा पनि स्थानीय तहको बढ्दो संलग्नता र अनुगमनद्धारा कसरी र्सार्वजनिक लगानीका प्रतिफलहरुमा वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिइनेछ ।

यस्तै, विश्व बैंकको सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुले सुपरीवेक्षण कार्यमा विशेष ध्यान दिनुका साथै हिस्सेदार तथा गैर-सरकारी संस्थाहरुको बढ्दो भूमिकालाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । बैंकको सहयोगप्राप्त सिंचाइ, वन, खानेपानी आपर्ूर्ति र सडक आयोजनाहरुले लक्षित समूहहरुलाई योजना तर्जूमा र कार्यान्वयनको उल्लेख्य रुपमा जिम्मेवारी दिनुका साथै स्थानीय गैर-सरकारी संस्थालाई उनीहरुको आवश्यकताअनुरुप सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् । यर्सथ आर्थिक वर्षसन् ज्ञढढढ को ग्रामीण पर्ूवाधारका लागि विश्व बैंकको एक अगुवा सहायता कार्यक्रमले जिल्लाहरुको भूमिका अभिवृद्धिका साथै गैर-सरकारी संस्थाहरु, लक्षितवर्ग र निजी क्षेत्रको निकट सहभागिताका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ । यस्तै प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले जिल्लास्तरीय योजना तर्जूमा र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

सरकारी सेवाको स्तरमा बृद्धिः

नेपालमा सरकारी सेवाको वितरण निक्कै फितलो छ । त्यसैले बैंकले हिस्सेदार समूहहरु र गैर-सरकारी संस्थाहरुलाई थप जिम्मेवारीहरु हस्तान्तरण गर्नमा सहयोग पुर्‍याएको छ । खासगरी संचालन र मर्मत-सम्भारका क्षेत्रहरु अति नै नाजूक अवस्थामा छन् । यो कुरा संचालन तथा मूल्यांकन विभागले काम सम्पन्न भइसकेका २० प्रतिशत सिंचाइ आयोजनाहरु मात्रै दीगो भएको अध्ययनले पुष्टि गर्दछ । -चालू सिंचाइ क्षेत्र आयोजनामा संचालन तथा मर्मत-सम्भारमा सुधार र लागत उ७ाउने नयाँ तरिकाहरुको विकास गरिदैंछ) यसैले बैंकको सहयोगप्राप्त सिंचाइ आयोजनाहरुको संचालन तथा मर्मत-सम्भारका कार्यहरुमा हिस्सेदारहरुको सहभागितामा वृद्धि गरिएको छ । यसैगरी परियोजनामा संलग्न सबैलाई -हिस्सेदारहरुलाई) खानेपानी आपर्ूर्ति, सडक र वन परियोजनाहरुको संचालन तथा संरक्षणका कार्यमा सहभागी गराउने कुरामा जोड दिइएको छ । चालू र्सार्वजनिक खर्च पूनरावलोक अध्ययनले सबै क्षेत्रका पूनरावृत हुने -दोहरिने) खर्चहरुको विनियोजन, प्रवाह र अनुगमनमा कसरी सुधार ल्याउनु पर्छ भन्ने बारे सुक्ष्मरुपले अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि बढ्दो पारदर्शीताको आवश्यकता छ भने हिस्सेदारहरुले कस्तो सेवा पाउनु पर्ने हो, त्यस बारे उनीहरु आफै पनि सचेत हुन त्यतिकै जरुरी छ । यसका साथै बैंक अन्य दातृ संस्थाहरुसंग मिलेर सुशासनका आधारहरुमा सुधार ल्याउन पनि प्रयत्नशील छ ।