विश्व बैंक समुह

सन् १९४४ मा स्थापित विश्व बैंक समुहअर्न्तर्गत अहिले निम्नलिखित संस्थाहरु कार्यरत रहेका छन:

विश्व बैंकले मध्यम आय भएका मूलूकहरु र साख विश्वसनीयता कायम राख्ने विपन्न देशहरुलाई कर्जा एवं विकास सहायता उपलब्ध गराउने गरेको छ । यसरी नै प्रत्येक राष्टको आर्थिक क्षमताका आधारमा निर्धारित सदश्यता शूल्कअनूरुप मताधिकार प्राप्त हून्छ । बैंकले अन्तराष्टूय पूंजी बजारमा धितोपत्र बिक्री गरेर कोष जम्मा पार्दछ । अन्तराष्टूय विकास निगमले अति विपन्न राष्टूहरुलाई निर्ब्याजी ऋण प्रदान गर्दछ । धनी सदस्य राष्टूलगायत विकासशील मूलूकहरुबाट प्राप्त हूने वित्तीय श्रोतबाट यो संस्था संचालित छ । अन्तराष्टूय वित्त संस्थाले निजी क्षेत्रलाई सहायता उपलब्ध गराएर विकासशील देशहरुमा आर्थिक बृद्धिको प्रवर्द्धन गर्दछ । यसले अन्य लगानीकर्ताहरुसंग सहकार्य गरी ब्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा ऋण तथा स्व-लागत लगानी गर्दछ । बहूपक्षीय लगानी सूरक्षा संस्थाले विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई गैर-ब्यापारिक जोखीमबाट हूने घाटाका विरुद्ध सूरक्षणा प्रदान गरेर विकासशील मूलूकहरुमा बैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दछ । यसले निजी लगानी आकषिर्त गर्नमा सरकारहरुलाई परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनूका साथै विकासशील देशहरुमा विद्यमान लगानीका अवसरहरुबारे सुचनाहरु सम्प्रेषण समेत गर्दछ । लगानीसम्बन्धी अन्तराष्टूय विवाद समाधान केन्द्रले विदेशी लगानीकर्ताहरु र लगानी गरेका राष्टूहरुबीच सम्झौता तथा मध्यस्तताका माध्यमबा६ अन्तराष्टूय लगानी प्रवर्द्धन गर्नमा सघाउ पूर्‍याउदछ ।

नेपाल र विश्व बैंक समूहः

विश्व बैंकले सन् १९६९ मा दूरसंचार परियोजनालाई ऋण सहायता प्रदान गरेपछ नेपालमा आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको हो । सहुलियतपूण ऋण प्रदान गर्ने बैंकसंग सम्बद्ध अन्तराष्टूय विकास संस्था ( आई.डी.ए.) मार्फ उक्त ऋण सहयोग उपलब्ध भएको थियो । त्यस पछिका वष्र्ँहरुमा नेपाललाई विश्व बैंकले ७२ वटा परियोजनामार्फ १ अर्व ३१ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण सहयोग उपलब्ध गराइसकेको छ । यसमा दुइवटा आर्थिक समायोजन कार्यक्रमका लागि प्रदान गरिएको ११ करोड अमेरिकी डलर समेत समावेश छ ।

आर्थिक १९९९ को अन्त्यसम्ममा नेपालका ९ वटा परियोजनाका लागि अन्तराष्टूय विकास संस्थाले २४ करोड ७० लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको ऋण-सहायता उपलव्ध गराउने कुरामा स्वीकृति जनाएको छ । यसमध्ये कृषि र सिंचाइ क्षेत्रको अंश सबैभन्दा बढी ४२ प्रतिशत छ भने शिक्षा, जनसंख्या, स्वास्थ्य र पौष्िक आहारमा ४१ प्रतिशत, यातायातमा १.५ प्रतिशत र खानेपानी तथा सरसफाईमा ७.५ प्रतिशत ऋण-सहयोगको अंश रहेको छ ।

नेपालमा गरीबी निवारण गर्नु नै विश्व बैंकको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । निजी क्षेत्रमा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्ध गर्नका लागि बैंकले सिंचाइ, कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार, ग्रामीण पूवाधार र जल विद्यूतका क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्नमा सघाउ पुर्‍याउनुका साथै समष्गत अर्थतन्त्र एवं नियामन वातावरणमा सुधार गर्ने रणनीति अवलम्वन गरेको छ । यस रणनीतिअर्न्तगत प्रजनन् तथा शिशु स्वास्थ्यसेवा, प्राथमिक शिक्षालगायत स्वच्छ खानेपानी सहजरुपमा उपलव्ध गराउने कार्यक्रमहरु समावेश छन् ।

विश्व बैंकद्धारा सन् १९९९ को शुरुमा अनुमोदित नेपालका लागि बैंकको नयाझ् सहायता रणनीतिले जोड दिएका दुइ प्रमुख विषयहरु हुन् - पहिला, परियोजनाहरुबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने लक्षितवर्गका माझमा विकासका सं-साधन पुर्‍याई जनसहभागिता बढाउने र दोस्रो, प्रभावकारी रुपमा कम खर्चिलो तरिकाले सहायता प्रदान गर्ने दातृ प्रयासलाई समन्वयात्मक ढगले अघि बढाउनका लागि नेपालमा कार्यरत दातृसंस्थाहरुलाई उत्प्रेरित गराउने रहेको छ ।

कृषि उत्पादकत्व वृद्धिः

कृषि उत्पादनमा मन्द गतिमा मात्रै वृद्धि भइरहेको छ । दीघकालीन कृषि योजना नै श्री छ को सरकारको कृषिनीतिको महत्वपर्ण अ । यस योजनाले बहुसंख्यक जनसंख्या बसोवास गर्ने तर्राई क्षेत्रमा सिंचाइ तथा अन्नबालीको विकास र पहाडी क्षेत्रमा उच्च मुल्यका बालीहरु तथा दीगो प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । विश्व बैंकले कृषि ऋणका साथ साथै सडक तथा यातायात ऋणका माध्यमबाट यस योजनामा स३ाउ पुर्‍याइरहेको छ । आर्थिक वर्षसन् १९९८ मा बैंकले एक प्रमुख सिंचाइ क्षेत्र आयोजनामा वित्तीय लगानी शुरु गरेको छ । यस आयोजनाले जल उपभोक्ता समूहहरुको व्यवस्थापनमा संचालन हुने मांग-प्रेरित सिंचाइ प्रणालीहरुको प्रवर्द्धन गर्नेछ । खासगरी यसले कृषकहरुको स्वामित्व वा व्यवस्थापन अर्न्तर्गतको द्धण् हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा विस्तारित सिंचाइ प्रणालीहरुको पूनःस्थापना तथा विकास, थप द्दण् हजार हेक्टरमा फैलिएको र्सार्वजनिक सिंचाइको सुधार गरी कृषकहरुमा हस्तान्तरण र जलस्रोत रणनीतिको विकास गर्नेछ । यसरी लक्षित उपभोक्तावर्गलाई संलग्न गराउने यस्तो कार्यले पहिलेका धेरै सिंचाइ आयोजनाहरुको दीघकालीन प्रगतिमा देखापरेका कमी कमजोरीहरुलाई हटाउन म२त गर्नेछ ।

कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार र समुचित ज्ञान विस्तार परियोजना उपभोक्ताहरुलाई लक्ष्य गरी तयार पारिएका परियोजनाहरु हुन् । यि दुवै परियोजनाले कृषकहरुको स्वयंसेवी समूहहरुसंग मिलेर विकेन्द्रीत प्रसार सेवाहरु प्रदान गर्नमा जोड दिनेछ । ग्रामीण यातायातका क्षेत्रमा कृषि आपूर्ति र उत्पादनमा हुने खर्चलाई घटउन विश्व बैंकले विस्तारित वित्तीय व्यवस्थाअर्न्तर्गत प्रवेश मार्ग, जिल्ला सडकका साथै महत्वपूण सडकहरुमा लगानी गरिरहेको छ ।

ग्रामीण श्रमशक्तिको उत्पादकत्वमा बृद्धि:

ग्रामी०ा क्षेत्रमा मानव संसाधनको अवस्था अत्यन्त दयनीय छ । विश्व बैंकको ऋण-सहयोगबाट शैक्षिकस्तरमा उल्लेखनीय रुपमा सुधार भए पनि न्यून गुणस्तर कायमै हुनुका साथै प्राथमिक शिक्षाको चक्र पूरा गर्नेहरुको संख्या अत्यन्तै न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्षसन् १८८८ मा स्वीकृत आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले शिक्षाको स्तर अभिवृद्धि लिई प्राथमिकता दिदैं अझ विकेन्द्रीत व्यवस्थापनद्धारा उपरोक्त न्यूनताहरुको पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी स्तरबा६ न्यून मात्रामा खर्च भइरहेकोले पनि स्वास्थ्य सेवाको स्तरमा सुधार ल्याउनमा व्यवधान पुगेको छ । खासगरी जन्म दरमा कमी ल्याउनमा अप्ठरो परेको छ । यसमा ब्यक्तिगत तवरले प्रतिव्यक्ति ट अमेरिकी डलर खर्च भइरहेको परिपे्रक्ष्यमा सरकारी स्तरबा६ स्वास्थ्य सेवामा द्द अमेरिकी डलर मात्र खर्च भइरहेको छ तापनि, खर्च बढाउनु मात्रै समस्याको समाधान भने हुन सक्तैन । खर्चको उपयोग गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर रहेको छदैंछ, त्यसमा पनि यस क्षेत्रमा कार्यरत प्रायः दाताहरु तथा गैर-सरकारी संस्थाहरुले एकआपसमा समन्वय नगरी आआफ्नै ढगले कार्य गरिरहेका छन् ।

खानेपानी, दाऊरा, इन्धन र पशुआहार जस्ता श्रममूलक गतिविधिहरुमा अनावश्यक रुपमा मानिसहरुको समय बरबाद भइरहेको छ । यसले मानव संसाधनको न्यूनस्तरमा मात्र विकास भएको स्थितिमा अरु जटलिताहरु थपेको छ । विश्व बैंक यस्ता कार्यहरुमा हुने समयको बरबादीलाई विभिन्न उपायले घटाउन प्रयासरत् छ । बैंकको सहयोगमा संचालित यातायात आयोजनाहरुबाट मालसामानको ओसार-पसारका साथै मानिसहरुलाई विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रहरुसम्म जानआउन समय र खर्चको बचत भइरहेको छ । जलविद्यूतको विकासका लागि प्रदान गरिएको योजनावद्ध सहायताले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्यूत उत्पादन तथा वितरणमा टेवा पुर्‍याएको छ भने कतिपय क्षेत्रमा पहिलो पटक विद्यूत सेवा उपलब्ध हुन सकेको छ । ग्रामीण खानेपानी आपूर्ति आयोजनाले उपभोक्ता समूहहरुको व्यवस्थापनमा नै खानेपानी आपूर्ति प्रणाली सफलतापूवक शुरु गरेको छ । यस कार्यबाट महिलाहरुलाई खानेपानी लिनका लागि धेरै समय भौंतारिनु पर्ने अनावश्यक समयमा कटौती भएको छ । यसैगरी पहाडी सामुदायिक वन परियोजनाले वन उपभोक्ता समूहहरुको पवर्द्धन गर्नमा सघाउ पुर्‍याएको छ । यस्ता वन उपभोक्ता समूहहरुले उजाड तथा फडानी भएका सरकारी वन क्षेत्रहरुको दायित्व सम्हाल्नमा निक्कै सफलता पाएका छन् र ती क्षेत्रहरुलाई काठ, पशुआहार तथा दाउरा उपलव्ध गराउने उत्पादनमूलक दीगो वनजंगलको रुपमा परिवर्तन गरेका छन् । भू-स्रोत व्यवस्थापन अध्ययन र यस पछ प्राप्त हुने संभाव्य ऋण सहयोगहरुले प्राकृतिक स्रोतको स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्नमा टेवा पुर्‍याउने छ । सबै परियोजनाहरुको योजना तर्जूमा र वितरणमा सुधार ल्याई प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा महिला समूदायमाझ पुगी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको समुचित माध्यमबाट उनीहरुको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्ध गर्नु विश्व बैंकको उद्देश्य रहेको छ ।

र्सार्वजनिक लगानीको प्रतिफलमा बृद्धि:

विश्व बैंकले मुख्य रुपमा र्सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारीता बृद्धि गर्ने रणनीतिमा ध्यान दिएको छ । र्सार्वजनिक खर्च पूनरावलोकन कार्यक्रमले सरकारी लगानीको प्रभावकारिता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ । यसबा६ र्सार्वजनिक खर्चहरुको पारदर्शीता तथा अनुगमनमा सुधार र र्सार्वजनिक कोषको उचित विनियोजन तथा रकम निकासा जस्ता दुवै पक्षका बारे अध्ययन भइरहेको छ । यसका अतिरिक्त विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी समानान्तर अध्ययनमा पनि स्थानीय तहको बढ्दो संलग्नता र अनुगमनद्धारा कसरी र्सार्वजनिक लगानीका प्रतिफलहरुमा बृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष जोड दिइनेछ ।

यस्तै, विश्व बैंकको सहयोगमा संचालित आयोजनाहरुले सुपरीवेक्षण कार्यमा विशेष ध्यान दिनुका साथै हिस्सेदार तथा गैर-सरकारी संस्थाहरुको बढ्दो भूमिकालाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । बैंकको सहयोगप्राप्त सिंचाइ, वन, खानेपानी आपूर्ति र सडक आयोजनाहरुले लक्षित समूहहरुलाई योजना तर्जूमा र कार्यान्वयनको उल्लेख्य रुपमा जिम्मेवारी दिनुका साथै स्थानीय गैर-सरकारी संस्थालाई उनीहरुको आवश्यकताअनुरुप सहयोग प्रदान गरिरहेका छन् । यर्सथ आर्थिक वर्षसन् १९९९ को ग्रामीण पूवाधारका लागि विश्व बैंकको एक अगुवा सहायता कार्यक्रमले जिल्लाहरुको भूमिका अभिवृबृद्धि साथै गैर-सरकारी संस्थाहरु, लक्षितवर्ग र निजी क्षेत्रको निक६ सहभागिताका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरेको छ । यस्तै प्राथमिक शिक्षा परियोजनाले जिल्लास्तरीय योजना तर्जूमा र कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ ।

सरकारी सेवाको स्तरमा बृद्धि:

नेपालमा सरकारी सेवाको वितरण निक्कै फितलो छ । त्यसैले बैंकले हिस्सेदार समूहहरु र गैर-सरकारी संस्थाहरुलाई थप जिम्मेवारीहरु हस्तान्तरण गर्नमा सहयोग पुर्‍याएको छ । खासगरी संचालन र मर्मत-सम्भारका क्षेत्रहरु अति नै नाजूक अवस्थामा छन् । यो कुरा संचालन तथा मूल्यांकन विभागले काम सम्पन्न भइसकेका द्दण् प्रतिशत सिंचाइ आयोजनाहरु मात्रै दीगो भएको अध्ययनले पुष् गर्दछ । (चालू सिंचाइ क्षेत्र आयोजनामा संचालन तथा मर्मत-सम्भारमा सुधार र लागत उठाउने नयाझ् तरिकाहरुको विकास गरिदैंछ) यसैले बैंकको सहयोगप्राप्त सिंचाइ आयोजनाहरुको संचालन तथा मर्मत-सम्भारका कार्यहरुमा हिस्सेदारहरुको सहभागितामा बृद्धि गरिएको छ । यसैगरी परियोजनामा संलग्न सबैलाई (हिस्सेदारहरुलाई) खानेपानी आपूर्ति, सडक र वन परियोजनाहरुको संचालन तथा संरक्षणका कार्यमा सहभागी गराउने कुरामा जोड दिइएको छ । चालू र्सार्वजनिक खर्च पूनरावलोक अध्ययनले सबै क्षेत्रका पूनरावृत हुने (दोहरिने) खर्चहरुको विनियोजन, प्रवाह र अनुगमनमा कसरी सुधार ल्याउनु पर्छ भन्ने बारे सुक्ष्मरुपले अध्ययन गरिरहेको छ । यसका लागि बढ्दो पारदर्शीताको आवश्यकता छ भने हिस्सेदारहरुले कस्तो सेवा पाउनु पर्ने हो, त्यस बारे उनीहरु आफै पनि सचेत हुन त्यतिकै जरुरी छ । यसका साथै बैंक अन्य दातृ संस्थाहरुसंग मिलेर सुशासनका आधारहरुमा सुधार ल्याउन पनि प्रयत्नशील छ ।