सम्पर्क

स्वास्थ्य क्षेत्रका अधुरा कार्य पुरा गर्न जरुरी

विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको हालैको एक अध्ययनमा नेपाली नीतिनिर्माताहरुले संक्रामक, मातृ शिशू र कूपोषणबाट हूने रोगहरुलगायत फैलदों एच.आई.भी/एड्स रोगको खतरासम्बन्धमा "अझै गर्नबाझ्कि कार्यमा" गम्भिरता पर्ुवक ध्यान दिनूपर्ने कूरा जनाइएको छ ।

तत्कालै ध्यान दिनूपर्ने आवश्यकता रहेको क्षेत्र स्वास्थ्य सेवामा र्सार्वजनिक लगानी पनि एक हो । नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा वाषिर्क प्रतिव्यक्ति ज्ञ.डण् अमेरिकी डलर मात्र सरकारी राजश्वबाट खर्च गरिने गरिएको अनूमान छ । -यदि दातृ वित्तीय सहायतालाई पनि जोड्ने हो भने यो ३.१० अमेरिकी डलरसम्म पूग्दछ ।) अध्ययनका अनूसार एउटा विकासशील देशका लागि समष्टीगत अत्यावश्यक जनस्वास्थ्य सेवाहरु उपलव्ध गराउन साधारणतया लाग्ने सरकारी खर्चमा यो रकम करिब एक चौथाई मात्र हून आउझ्छ । विभिन्न अध्ययनहरुले विशिष्टिकृत चिकित्सा सेवाका क्षेत्रमा भन्दा प्राथमिक स्वास्थ्य स्याहारका क्षेत्रमा लगानी गर्नू बढी प्रभावकारी हूने कूराको ठहर गरेको तथ्य एकातिर छ भने अर्कोतिर हालैका वर्षरुमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा खर्च घट्दै गएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सन् ९० को दशकको अवधिको क्षेत्रगत कुल लगानी ७७ प्रतिशतबाट घटेर ६७ प्रतिशत पूगेको तथ्य यो अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । संक्रामक रोगव्याधिको नियन्त्रण र मातृशिशू स्वास्थ्य सेवामा गर्न बाझ्कि रहेका कार्यहरु पूरागर्ने हो भने प्रतिब्यक्ति र्सार्वजनिक स्वास्थ्य लगानी बढाउनूपर्ने कूरा अध्ययन प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

बित्तीय स्रोतहरुसंग मात्र मूख्य बाधाहरु सम्बन्धित नभई संस्थागत, सूशासन र गंभीर सूधारका लागि आवश्यक राजनैतिक प्रतिबद्धतामा देखिएको कमीसंग पनि ती बाधाहरु गाझ्सिएका छन् --अध्ययनमा भनिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको फितलो स्रोत उपयोग क्षमताका कारणले गर्दा दातृसंस्था तथा सरकारी निकायहरु दूवै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न संकोच मानिरहेका देखिन्छन् ।

विगत १२ वर्षअवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई विनियोजित भएको विकास बजेट अपर्याप्त नै भए पनि त्यसको समेत २ण् देखि द्धण् प्रतिशत रकम उपयोग हून सकेको देखिदैंन । तर स्वास्थ्य सेवामा निजी क्षेत्रबाट लगानी बढ्दै गएको छ र अहिले त्यो प्रतिब्यक्ति ७ दशमलव द्ध अमेरिकी डलर बराबर पूगेको छ । अध्ययनमा यस प्रकारको निजी लगानी, कुल र्सार्वजनिक तथा निजी खर्च -१०.५ अमेरिकी डलर) को ७० प्रतिशत हून आएको कूरा उल्लेख गरिएको छ । तर दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिका निमित्त आफ्नै तर्फाट समेत लगानी गर्नर् इच्छूक रहेका नेपालीहरुले स्वास्थ्य सेवाका लागि निजी क्षेत्रबाट गरिने कुल खर्चमध्ये कम गूणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नै करिव ६७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । गैर सरकारी संस्थाहरु र निजी क्षेत्रको उपस्थिति नगन्य रहेको सूदूर तथा मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रहरुमा यो स्थिति अझै नाजूक रहेको छ ।

रोगबाट उत्पन्न भारको विश्लेषण -रोगभार विश्लेषण, द्यइम्) गरिएको नेपालको यो पहिलो अध्ययन हूनू यसको महत्वपर्ुण्ा पक्ष हो भने यस अध्ययनबाट प्राप्त तथ्याड्ढहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको सन् १९९८ को दोस्रो दर्ीघकालीन स्वास्थ्य योजनामा व्यापकरुपमा उपयोग गरिएको छ । रोगभार विश्लेषणले समय नपूग्दै हूने मृत्यूबाट जीवनका संभाव्य वर्षरुको क्षतिका साथै अपाéझै भएर बाझ्च्नू परेका असक्षम वर्षरुको गणना गरी एक नयाझ् सुचकाड्ढ "असक्षमता समायोजित जीवन वर्ष "डालीज" को सूत्रपात गरेको छ । अध्ययनका अनूसार यस अवधारणाले र्सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोतको बाझ्डफाझ्ड र प्राथमिकीकरणका बारेमा यूक्तिसंगत निर्ण्र्ाागर्नका लागि र्सार्वजनिक स्वास्थ्यसंग सम्बद्ध निकायहरुलाई नयाझ् रुपमा मार्गदर्शन गर्नेछ ।

उदाहरणका लागि, उक्त अध्ययनका अनूसार सन् १९९६ मा ७६ लाख ८० हजार बराबर असक्षमता समायोजित जीवन वर्षरु -आयु) नष्ट भएको थियो भने त्यसमा महिलाहरुको मात्र २१ लाख जीवन वर्षबराबर आयू नष्ट भएको थियो । सबै प्रकारले हूने मृत्यूको ५० प्रतिशत कारक रहेका संक्रामक रोग, मातृशिशू एवं गर्भधारणको समायावधिका साथै पोषणबाट सिर्जित समस्याहरुका कारण मात्र दर्ूइ/तिहाई असक्षमता समायोजित जीवन वर्षरु -डालीज) नष्ट भइरहेको कूरा पाइएको छ । यो समस्या खासगरी छ वर्षमूनिका बालबच्चाहरुमा बिकराल रुपमा रहेको छ । खासगरी ८० प्रतिशत बाल बालिकाहरुको मृत्यू संक्रामक रोगको कारणबाट हूने गर्दछ । त्यसैले बालबच्चाहरुको स्वास्थ्य स्थितिमा सूधार ल्याउनका साथै सूविधाविहिन क्षेत्र तथा विपन्नवर्गप्रति विशेष ध्यान लक्षित गर्नूपर्ने कूरा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले राष्टिूय तथा अर्न्तर्राष्टिूय विकास साझेदारहरु र नागरिक समूदायलाई संलग्न गर्दै श्री छ को सरकारले आधारभुत स्वास्थ्य स्याहार कार्यक्रमको विकास, वित्तीय प्रबन्ध र योजनाहरुको कार्यान्वयनमा नेतृत्व लिनूपर्ने कूरामा जोड दिएको छ । यसका साथै स्रोतहरुको आधारलाई विस्तार तथा वृद्धि गर्न र स्वास्थ्य मन्त्रालयको रकम उपयोग क्षमता उल्लेख्य रुपमा बढाउनका लागि गंभीर रुपमा प्रयत्नहरु गर्नूपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।