सम्पर्क

बैदेशिक सहायताः प्रतिज्ञा राख्नलाई होइन कार्यप्रगतिका लागि हो

संयूक्त लेखनः पल कलियर र डेभिड् डलर

बैदेशिक सहयोगलाई सरल तर आमूल परिवर्तन गरी त्यसको प्रभावकारीतालाई दोब्बर पार्न नसकिने भन्ने प्रश्नै छैन । अहिले उपलब्ध विदेशी सहायताको राशीले विश्वका ३ करोड मानिसलाई प्रत्येक वर्षगरीबीको खाडलबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ । पहिल्ये हामीले १ करोड ६० लाखलाई मात्र त्यसो गर्न सकिने अनूमान गरेका थियौं । यो कसरी संभव छ त - यस्तो उपलब्धी हासील गर्ने कूञ्जी भनेको विपन्न मूलूकहरुलाई बैदेशिक सहयोग प्रवाहित गर्ने नै हो । अझ त्यसमा पनि विपन्न राष्टूहरुमध्ये पनि असल आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने देशहरुलाई विदेशी सहायता प्रवाहित गरेर हामी लक्ष्यमा पूग्न सक्तछौं । यो कूरा सून्दा साधारण लाग्ने भए पनि १९९६ सम्म पनि दाताहरुले यसलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सकिरहेका थिएनन् ।

अब किन भन्ने प्रश्न उठ्नू अस्वभाविक छैन । किनभने वैदेशिक सहयोगको विनियोजन धेरै नै राजनीत्रि्रेरित भएको पाइएको छ । त्यस्तै दाताहरु पनि विदेशी सहयोगको दूइवटा पक्षहरुमध्ये पहिलो, उनीहरु आफूलर्ेर् इच्छाएको परियोजना -ग्रामीण विकास वा बालिकाहरुको शिक्षा जस्ता चलनचल्तीका कार्यमा) मा लगानी प्रवाहित गर्न र दोश्रो, अनूदान लिने देशहरुलाई समूचित आर्थिकनीति अबलम्वन गर्न अभ्रि्रेरित गर्न प्रतिबद्ध रहेको पाइएका छन् । यदि दाताहरुले आफ्ना परम्परागत धारणालाई त्यागेर गरीबी र नीतिको आधारमा बैदेशिक सहयोग परिचालन गरेमा उनीहरुले गरीबी घटाउने कार्यमा नाटकीय रुपमा प्रभाव पार्नसक्ने थिए । हामीले माथि उल्लेख गरेका अनूमानहरुबाट के कूरा देखिएको छ भने दाताहरुले नीतिगत रुपमा कूनै पनि असर पार्न सकेका छैनन् । यद्धपि, यसप्रकारको विनियोजनको सिद्धान्त अपनाएमा वास्तवमैं विकासशील विश्वमा नीतिगत कूराहरुमा सूधार आउने केही तथ्यहरु फेला नपरेका होइनन् । यस्तो अवधारणा प्रयोगबाट प्राप्त हूने प्रतिफल अझ ठूलो पनि हूनसक्नेछ ।

गरीबी निवारणको लागि सहयोगको विनियोजनः

विपन्न देशहरुलाई सहायताको उचित विनियोजन गर्नू प्रभावकारी सहयोगको सिद्धान्त हो । यो कूरा स्वभाविकै लागे पनि समग्रमा दाताहरुले यसलाई राम्रोसंग संचालन गरेको देखिदैंन । सहायताको ठूलो हिस्सा दाताहरुले वास्तविक रुपमा विपन्न देशहरुलाई नभई मध्यमस्तरको आयस्तर भएका आफ्ना सहयोगी देशहरुलाई उपलब्ध गराएको पाइन्छ ।

दोस्रो, सिद्धान्तअनूरुप गरीब राष्टूहरुमध्ये पनि अपेक्षाकृत रुपमा उचित आर्थिक नीति अपनाउने देशहरुलाई बढीभन्दा बढी बैदेशिक सहायताको भाग प्रवाहित गरिनू पर्ने हो । गरीबी निवारणका लागि समूचित आर्थिक वातावरणमा विदेशी सहयोगले महत्वपर्ूण्ा प्रभाव पार्ने कूरा प्रमाणहरुले पनि पूष्टी गरिसकेको छ । व्यापक आधारको बृद्धिको लागी निजी सम्पत्तिमाथिको अधिकार, न्यूनमात्राको भ्रष्टाचार, खूल्ला वैदेशिक ब्यापारनीति, बृहद आर्थिक स्थिरता यस्ता नीतिहरु हून् जसले बैदेशिक सहयोगको प्रभावकारी उपयोगको लागी राम्रो वातावरण तयार पार्न म२त पूर्‍याउछन् । राम्रा नीतिहरु अपानाउने विपन्न मूलूकहरु नभएका होइनन् । विगत दशकमा आर्थिक सूधारको पक्षमा विश्वव्यापी लहर आएको थियो । त्यसै कारण निम्न आयस्तर भएका देशहरुले पनि उचित नीतिहरु अपनाउने मौका प्राप्त गरे । उदाहरणका लागि यूगा०डा, भियतनाम, घाना र भारतलाई लिन सकिन्छ ।

कसरी दाताहरुले विभिन्न नीति अपनाउने देशहरुलाई सहयोग प्रदान गर्दछन् भन्ने प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ । गरीबीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि दाताहरुले साच्चिकैं असल नीति अपनाउने देशहरुलाई भन्दा साधारण नीति अवलम्वन गर्ने मूलूकहरुलाई नै सन् १९९६ मा पनि अपेक्षाकृत रुपमा बढी सहयोग प्रदान गरेको पाइन्छ -चित्र १ हेर्नोस्) । वास्तविक रुपमा दाताहरुले सूधारगर्ने विपन्न देशहरुमाथी भेदभाव गर्ने गरेका छन् । यस्ता देशहरुले निजी पूझ्जी आकषिर्त गर्ने हूनाले उनीहरुलाई वैदेशिक सहयोगको जरुरत पर्दैन भनि दाताहरु सोच्दछन् । वास्तवमा, यो कूरा निजी लगानीको परिपूरकका रुपमा कूनै पनि देशलाई अति आवश्यक र्सार्वजनिक सेवाहरु उपलब्ध गराउदा वित्तीय सहायताको प्रभावकारिता उच्चतम रहेको बेलासंग ठयाक्कै मिल्दछ भन्ने तथ्य प्रमाणहरुले समेत देखाउछ । चित्र १ ले पनि गरीबी कम गर्नमा सहायताको विनियोजनले कसरी अधिकतम असर पार्दछ र यथार्थमा यो सहायताको बँँडफाँडमा भन्दा नीतिहरुको गूणस्तरका आधारमा बढ्दै जान्छ भन्ने कूरा देखाउछ ।

सहयोगका दूइ धारणाः

दाताहरुले सामान्य नीति अवलम्बन गर्ने देशहरुलाई किन निरन्तर रुपमा प्रशस्त सहयोग गरिरहेका छन् भन्ने धेरै कारणहरु छन् तर दूइवटा कारण चाहिझ् वैदेशिक सहयोगको परम्परागत अवधारणामा आधारित छ । खासै भन्ने हो भने गरीब र फितलो नीति भएका देशहरुको आवश्यकता अपरम्पार हून्छ । सहायताको एउटा धारणाअनूसार दाताहरुले उदाहरणार्थ शिक्षा वा ग्रामीण विकास जस्ता खास-खास परियोजना वा क्षेत्रहरुमा आफ्ना श्रोतहरुलाई परिचालित गरेर अनूदान ग्रहण गर्ने देशहरुका विशेष आवश्यक्ताहरु पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने अभिमत राखेको पाइन्छ । तर विदेशी सहायता एउटा आर्श्चर्यको चिज हो । अर्कोतिर, जस्तोसूकै खराब सरकारले पनि शिक्षाका क्षेत्रमा केही न केही साधन खर्च गरेकै हून्छ । यदि कूनै दाताले सरकारको यो जिम्मेवारीमा सघाउन आउछ भने त्यसबाट सरकारलाई बाझ्की बचेको आफ्ना साधनश्रोतलाई अन्य क्षेत्रहरुमा लगाउन भरथेग पूग्न जानेछ । तर्सथ, सहायता खास-खास क्षेत्रमा लक्षित हूनू सर्वोत्तम उपाय भए तापनि सम्पर्ूण्ा र्सार्वजनिक क्षेत्रमा वित्तीय प्रवाह हूनू पनि एकहदसम्म राम्रै कूरा हो । त्यसैले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी उपयोगका लागि र्सार्वजनिक क्षेत्रको व्यवस्थापनलगायत समष्टीगत नीतिहरुको गूणस्तरको र्सवाधिक महत्व हून्छ ।

खराब सरकारहरुले पनि असल नीतिहरु अवलम्बन गरुन् भनि सूनिश्चित गर्नलाई दाताहरुले अघि सार्ने शर्तहरु वैदेशिक सहायताको दोश्रो महत्वपर्ूण्ा कूरो हो । सामान्यत खराब सरकारलाई रकम दिनू भनेको उनीहरुलाई टेवा पूर्‍याउनू शिवाय केही होइन । -यो तर्क पूराना अनूदारवादीहरुको हो) सूधार गर्ने संकल्पका आधारमा दाताहरुले शर्तसहित सहयोग प्रदान गर्ने नीति लिएर यो समस्याबाट पार पाउन खोजेका छन् । सूधारका लागि अत्यधिक मेहनत गर्नर्ूपर्दछ र त्यसका लागि विदेशी सहायताले टेवा पूर्‍याउनूका साथै सूधारका निमित्त सहज वातावरण समेत निर्माण गर्दछ भन्ने सिद्धान्तमा यो अवधारणा आधारित छ । शर्त थोपरेर मात्रै सूधार गर्नमा खासै सफलता हासील गर्न नसकिने रहेछ भन्ने कूरा बीस वर्षो हाम्रो अनूभवका आधारमा हामी स्पष्ट रुपमा भन्नसक्ने भएका छौं । यसले हठी सरकारहरुलाई सूधारका लागि खर्चिनू पर्ने मेहनतको सट्टामा बारम्बार सूधारका लागि दाताहरुबाट अपेक्षा राख्ने प्रवृति विकास गर्नमा सघाउ पूर्‍याएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा जाम्बियास्थित कूवा०डाको शासनलाई लिन सकिन्छ । ब्रेटन उड्स संस्थाको समायोजन कार्यक्रमअर्न्तर्गत सहायतामा बृद्धि हूदैं गए पनि अर्कोतिर, सरकारी नीतिहरु भने झन्-झन् खराब हूदैं गए । यस्तै अर्को उदाहरणका रुपमा केन्यालाई लिन सकिन्छ । त्यहाझ् कृषि-सूधारको एउटै कार्यक्रमका लागि मात्रै पाझ्च पटकसम्म वित्तीय प्रवाह गर्नू परेको थियो । र्सशर्त विदेशी सहयोग प्रवाहित गर्ने रणनीतिबाट फितलो नीति भएका देशहरुमा खासै सूधार ल्याउन नसकेको मात्र नभई ठूलो परिमाणमा रकमको अपब्यय हून समेत गएको छ । यसको सट्टा त्यो रकमलाई अन्य क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो ।

सहयोग र सूधारः

हाम्रो सामान्य सिद्धान्तको दाताहरुबाट प्रतिरोध हूने कारणहरुमध्येको एउटा कारण पिछडिएका देशहरुमा मात्र आफ्ना नीतिहरुको पर््रवर्द्धन हूनसक्छ भन्ने धारणालाई दाताहरुले छोड्न नसक्नू पनि एक हो । सफलतापर्ूवक आर्थिक सूधार गरेका देशहरुको विकासमा वैदेशिक सहायताले महत्वपर्ूण्ा टेवा नपूर्‍याएको होइन तर सूधारका लागि सूझबूझयूक्त राजनैतिक नेतृत्व तथा आन्दोलनको आवश्यकता पर्ने कूरा पनि सोही अध्ययनले प्रष्ट पारेको छ । -यूगान्डामा मूसेभेनी, घानामा रलिéस, भियतनाममा भो-भान-किटको नेतृत्व यसका उदाहरण हून् ।)

न्यून आयस्तरमा आर्थिक सूधारलाई अघि बढाउने तीनवटै देशहरुमा भएको सहायता-प्रवाह र सूधारको स्वरुपको अध्ययन गर्नू प्रासांगिक हूनेछ । ति देशहरुले सूधार प्रक्रियाको थालनी गर्नू अघिसम्म अन्य न्यून आयस्तर भएका देशहरुको औसत बैदेशिक सहायताभन्दा पनि सानो अंशमा मात्रै विदेशी सहयोग पाइरहेका थिए । सामान्यत यो सहयोग नीतिगत अध्ययन, तालीम, अध्ययन-भ्रमण जस्ता कूराहरुमा केन्द्रीत थियो । ति मूलूकहरुमा ठूलो स्तरको वित्तीय प्रवाह र आर्थिक समायोजनको अभाव भए तापनि दृर्९र् इच्छाशक्ति भएका सूधारकहरु सत्तामा आएका ख०डमा त्यस्ता सहयोगहरु सूधार कार्यान्वयनका लागि सबल आधार बन्न सक्दोरहेछ भन्ने कूराको तिनवटै देश उदाहरण बनेका छन् । ति प्रत्येक देशमा तीन बर्षम्म तीब्र रुपमा सूधार प्रक्रिया चलेको थियो र त्यस अवधिमा नीतिगत सूधारका साथै सहयोगको परिमाणमा पनि क्रमिक रुपमा बृद्धि हूदैं गएको थियो । यस्तै तिन्का नेतृत्व शर्तसहितको सहयोगलाई समेत स्वागत गर्नर् इच्छूक नभएका होइनन् । सूधारका लागि गंभीररुपमा समर्पित सरकारहरुका लागि उपलब्धी हासील गर्ने माध्यम त त्यो छदैं थियो अर्कोतिर उनीहरु जसरी भए पनि आर्थिक सूधारप्रतिको आ-आफ्नो र्समर्पणभाव देखाउने मौका पनि गूमाउन चाहदैंन थिए । अहिले ति देशहरु असल आर्थिक नीति र उल्लेखनीय मात्रामा बित्तीय प्रवाह भइरहेको अवस्थामा छन् । अब त्यहाझ् एकातिर विदेशी सहयोगले आर्थिक बृद्धि र गरीबी कम गर्नमा ठूलो म२त पूर्‍याउनेछ भने अर्कोतिर सूधारका निमित्त चालिएका पाइलाहरुलाई स्थायित्व दिलाउन पनि टेवा पूर्‍याउने हाम्रो विश्लेषण रहेको छ । यस अवस्थामा खासगरी दूइवटा पक्ष मननयोग्य छन् । पहिलो, यि देशहरुले पहिलेको भन्दा बढी विदेशी सहयोग पाउन थाले पनि अन्य विपन्न देशहरुले पाइरहेको भन्दा चाहिझ् अझै पनि कमै छ । -सन् ८० को दशकको अन्त्यतिर जाम्बियाले पाएको भन्दा आधा पनि छैन) । दोस्रो, असल नीति अबलम्वन गरेको केही वर्षता सहयोगको राशी झन् घटिरहेको देखिन्छ । यसबाट सूधारको नीति अपनाउने देशहरुप्रति दाताहरुको प्रवृत्ति भेदभावपर्ूण्ा रहेको कूरा देखिएको छ ।

आर्थिक सूधारमा संलग्न उल्लिखित तीन मूलूकहरुको वैदेशिक सहायताको प्रवृत्ति हामीले भनेझैं किसिमको छ । खराब नीति भएको समयमा यिनीहरुले प्राप्त गरेको सहायताको स्तर न्यून मात्रामा मात्र रहेकोमा नीतिगत सूधार हूदैं गएपछि क्रमशः बढ्दै गएको पाइएको छ । हामीले नीतिगत सूधार ल्याउनका लागि त्यसप्रकारको विचार प्रकट गरेका हौं । विदेशी सहयोगले उचित नीतिगत वातावरणमा मात्र आर्थिक बृद्धि तथा गरीबी कम गर्नमा अनूकूल प्रभाव पार्ने भएकाले नै हामीले त्यस्तो अभिमत प्रकट गरेका हौं । यस्तै बैदेशिक सहयोगको उचित प्रवाहका माध्यमबाट नीतिगत सूधार ल्याउनमा आफूले पनि केही हदसम्म सकारात्मक योगदान पूर्‍याएको आभाष दाताहरुलाई समेत परेको कूरा सूधार कार्यमा सफल उक्त तीन मूलूकहरुको उदाहरणबाट पनि प्रकट नभएको होइन ।

संक्षेपमा, दाताहरुले नीतिगत सूधारमा कूनै पनि प्रभाव पार्दै नपारेको कूरा मान्ने हो भने पनि अनूकूल नीति भएका गरीब देशहरुमा वित्तीय प्रवाह गरेर गरीबी कटौति गर्नमा भने दाताहरुले उल्लेखनीय योगदान पूर्‍याएको कूरालाई भने स्वीकार गर्नै पर्दछ । पहिलेको अभ्यासको तूलनामा अहिलेको प्रबृतिलाई प्रतिबद्धताका आधारमा नभई कार्यप्रगतिका आधारमा वित्तीय प्रवाहगर्ने परिवर्तित प्रबृत्तिका रुपमा ब्याख्या गर्न सकिन्छ । यदि यसलाई दाताहरुले अनूसरण गरे भने उनीहरुले नीतिगत सूधारमा वास्तवमै योगदान पूर्‍याउन सक्नेछन् । यस अवधारणाले एकातिर दाताहरुलाई फितलो नीतिगत वातावरण भएका ठाउझ्मा समेत सूधारको जग खडागर्ने कार्यमा केन्दी्रत हून बाध्य पार्नेछ भने अर्कोतिर यसले उचित नीतिगत वातावरणमा पर्याप्त मात्रामा बित्तीय प्रवाहलाई सूनिश्चित गर्न म२त पूर्‍याउछ । यसबाट गरीबी कम गर्न टेवा पूग्ने त छदैंछ, आर्थिक सूधारबाट हासील हूने उपलब्धीको बृद्धि संगसगै सूधार-प्रक्रियालाई दीगो पार्ने संभावनाहरु अरु बढेर जानेछ ।

पल कलियर - विश्व बैंकको विकास अनूसन्धान विभागका निर्देशक हूनूहून्छ ।
डेभिड् डलर - विश्व बैंकको विकास अनूसन्धान विभागमा बृहद अर्थशास्त्र तथा आर्थिक विकासका अनूसन्धान ब्यवस्थापकका रुपमा कार्यरत हूनूहून्छ ।