सम्पर्क

सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनूपर्ने

प्राविधिक सूधारहरु चरित्रगत र संस्थागत परिवर्तनका परिपूरक हूनूपर्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदन ।

विकासको पर््रवर्द्धनमा ठूलो परिमाणमा लगानी गरिएको वैदेशिक सहायताका साथै र्सार्वजनिक स्रोतहरुबाट कतिपय क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासील भएका छन् । तापनि, विश्व बैंकको समीक्षामा ठूलै परिमाणमा नेपालको र्सार्वजनिक खर्चका स्रोतहरुको दूरुपयोग भएका यथेष्ट प्रमाणहरु फेला नपरेका होइनन् । बैंकको प्रतिवेदनमा विगत २५ वर्षेखि ४२ प्रतिशतको यथास्थितिमा रहेको गरीबीको दर र त्यसमा पनि ९० प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रहरुमा काम तथा बसोबास गर्ने पृष्ठभूमिलाई ध्यान दिझ्दा नेपालले दर्ूलभ स्रोतहरुको दूरुपयोगलाई धानिरहन सक्तैन भन्ने कूरा जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनका अनूसार प्राय सम्पर्ूण्ा क्षेत्र तथा परियोजना/कार्यक्रमहरुलाई प्रभावित पार्ने प्रणालीगत तत्वहरु कार्यान्वयन र विकासका प्रतिफललाई फितलो बनाउनमा सहायक बनेका छन् । यी मध्ये बजेट तर्जूमा, स्रोतहरुको बाँडफाँड र खर्चको व्यवस्थापन प्रकृयाका कमि-कमजोरीहरु न्यून उत्पादकत्वका लागि जिम्मेवार ठहरिएका छन् ।

यस्तै, सरकार र स्थानीय समूदाय जस्ता हिस्सेदारहरुको परियोजना एवं कार्यक्रमहरुप्रतिको स्वामित्वभावको अभाव पनि फितलो कार्यप्रगतिका लागि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ । तर प्रतिवेदनका अनूसार नेपालका विभिन्न क्षेत्रहरुमा र्सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र परियोजना कार्यान्वयनमा संस्थागत कमि-कमजोरीहरु सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । उत्प्रेणालाई प्रणालीगत विषय मानिए तापनि प्राय सबै तहका संस्थाहरु कमजोर हूनूका साथै अधिकांश क्षेत्रमा आवश्यक प्राविधिक सीपको अभाव देखिन्छ । र्सार्वजनिक प्रशासनको फितलोपन नै यस्ता कमि-कमजोरीहरुको खास कारण हो भन्ने उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।

विगत ४-५ वर्षेखि बढ्दो रुपमा र्सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितालाई घटाउने एउटा मूख्य बाधकको रुपमा सूशासनलाई मान्न थालिएको छ र यसका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । खासगरी, परियोजना चक्रका विभिन्न चरणहरुमा अत्यधिक राजनैतिक हस्तक्षेप र बढ्दो भ्रष्टाचार यसका केही उदाहरणहरु हून् ।

यस्ता हस्तक्षेपहरुबाट निजामती सेवाको बढ्दो राजनीतिकरण, र्सार्वजनिक सेवाका अधिकारीहरुमा असूरक्षाको भावनाका साथै चूहावटमा वृद्धि एवं उत्तरदायित्वको अभाव उत्पन्न हूने वातावरण तयार भएको छ ।

प्रणालीगत तत्व बाहेक स्रोतहरुको बाझ्डफाझ्डको तौर-तरिकाले पनि कार्य-प्रगतिलाई असर पूर्‍याइरहेको पाइन्छ । विकास बजेटका स्रोतहरुलाई अधिक मात्रामा धेरै परियोजनाहरुमा छरिएको छ । यस प्रकारले स्रोतको वाझ्डफाझ्ड हूने गरेबाट कतिपय परिस्थितिमा विकासका अर्थपर्ूण्ा कार्यहरु संचालन गर्नमा अवरोध पूगेको छ । यस्तै पञ्चवषिर्य योजनाहरुमा निर्दिष्ट विकासका लक्ष्यहरु र वाषिर्क बजेट विनियोजनमै पनि तादम्य रहेको पाइन्न ।

यस अतिरिक्त र्सार्वजनिक खर्चबाट हासील हूने लाभको भागिदार प्राय समाजका अपेक्षाकृत सम्पन्नवर्ग नै हूने गरेकाले पनि यसलाई समतामूलक आधारमा परिभाषित गर्नसक्ने अवस्था विद्यमान छैन । यस्तै र्सार्वजनिक संस्थाहरुले र्सार्वजनिक खर्चको सबैभन्दा धेरै उपयोग गरिरहेका भए तापनि तिनको कार्यक्षमता भने फितलो नै रहेको छ ।

प्रतिवेदनका अनूसार अहिले नेपालमा परम्परागत बजेटको सूधारको र्सवाधिक आवश्यकता भए तापनि यसबाट मात्रै र्सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा फलदायी सूधार ल्याउन भने सकिदैंन । यस्तो सूधारबाट प्रतिफल प्राप्त गर्नका लागि राजनैतिक वातावरण, चरित्र तथा सोंचका साथै संस्थागत क्षमता जस्ता कतिपय पक्षहरुमा परिवर्तनको खाझ्चो छ- प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा र्सार्वजनिक क्षेत्रको प्रभावको पूनरावलोकन गरेर मात्रै र्सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापनमा सूधार कार्यहरुको थालनी गर्नूपर्ने देखिन्छ । "जटिल वित्तीय बाधा-अडचनहरु विद्यमान रहेको वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा सरकारले आफ्ना सिमित स्रोतहरुलाई सबैभन्दा प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्नसकिने मूख्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा लगाउनूपर्ने आवश्यकता रहेको छ"- काठमाडँैंस्थित विश्व बैंक कार्यालयका प्रमूख अर्थशास्त्री तथा प्रतिवेदनका मूख्य लेखक प्यारा सूरियाराच्ची बताउनू हून्छ । "र्सार्वजनिक खर्चको बेजोड ढंगले प्रभावकारिता बढाउनका लागि सूशासन र पारदर्शीतालाई सूनिश्चित गर्नूर् अत्यधिक महत्वको छ"- उहाझ् भन्नूहून्छ ।

राजनैतिक नेतृत्व र राजनैतिक दलहरुले आ-आफ्नो चरित्रमा उल्लेखनीय परिमार्जन ल्याएपछि मात्रै प्राविधिक समाधानले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने कूरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यर्सथ, विकासको प्रकृया र र्सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापनमा राजनैतिक नेता तथा दलहरुको संलग्नता एवं उर्जालाई कसरी रचनात्मक ढंगले लगाउन सकिन्छ भन्ने नै अहिलेको मूख्य चूनौति हो । यसलाई देश विकासका मूख्य-मूख्य समस्या र तिनको समाधानमा कसरी कार्यान्वयन गर्नसकिन्छ भन्ने बारेमा तत्कालै प्रमूख राजनैतिक दलहरुबीच राष्टिूय सहमती हूनूपर्ने आवश्यकता छ ।

यसको पर्ूण्ा पाठ -जततउस्ररधधध।दष्कधबदबलप।यचन।लउश्र मा पाउन सकिनेछ ।