सम्पर्क

शहरी खानेपानी आपर्ूर्ति तथा सरसफाई ब्यवस्थापन पूनर्स्थापना परियोजनाको शबपरीक्षा

खानेपानी र सूशासनमा कमी

विश्व बैंकको नेपालस्थित कार्यालयले काठमाडौंमा गत मे महीनामा ४० जना प्रबन्धकहरुसहित संस्थागत विशेषज्ञहरु, परियोजना कर्मचारी, जल उपभोक्ताहरु र पत्रकार्रवर्गलाई शहरी खानेपानी आपर्ूर्ति तथा सरसफाई ब्यवस्थापन पूनर्स्थापना परियोजनाको प्रभावहिनताका बारेमा जानकारी गराएको थियो । सन् १९९९ को मार्च महीनामा बन्द भएको सो परियोजनाको विफलताका कारण बैंकले अनूमोदन गरेको कूल ६० करोड अमेरिकी डलरको ऋण-सहयोगमध्ये तीन-चौथाई सहयोग रोक्का गर्न श्री ५ को सरकार र बैंक सहमत भएका थिए । सो परियोजनाले देशका १२ वटा शहरी क्षेत्रमा खानेपानीको आपर्ूर्तिमा सूधार तथा गूणस्तर अभिबृद्धि गर्ने स्थापनाकालीन लक्ष्य बोकेको थियो । व्यवस्थापनमा सहयोग, वितरण प्रणालीको विस्तारिकरण र उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रमको पूनर्स्थापना एवं विस्तारका माध्यमबाट नेपाल खानेपानी संस्थानको प्राविधिक, वित्तीय र संचालन प्रभावकारीता बढाउन सहयोग पूर्‍याउनू उक्त ऋण-सहायताको उ२ेश्य रहेको थियो ।

झ०डै दिनभर भएको छलफलमा परियोजनाको पृष्ठभूमिको सिंहावलोकन गर्दै नेपाल खानेपानी संस्थान मूख्यतः फितलो सूशासनका कारण आफ्ना लक्ष्यहरुबाट दिग्भ्रमित भएको र त्यसैका कारण कार्यान्वयनमा अवरोध पूगेको कूरामा सहभागीहरुबीच एकमत रहेको थियो । संस्थानले स्वायतत्ताको पर्ूण्ा अभ्यासका साथै व्यवस्थापनको सहयोगमा संस्थागत सशक्तिकरण गर्नेछ भन्ने मान्यतालाई बारम्बारको राजनैतिक हस्तक्षेप, सरकारहरुमा छिटो-छिटो फेरबदल र संस्थानको बोर्ड तथा व्यवस्थापनमा लगातार भएका परिवर्तनहरुले गलत प्रमाणित गरिदिएको कूरामा छलफलका सहभागीहरु सहमत थिए ।

उक्त छलफलबाट प्राप्त भएका शिक्षामूलक निष्कर्शहरु यसप्रकार रहेका छन्ः

• श्री ५ को सरकार, परियोजना कार्यान्वयनकर्ता र बाहृय साझेदारहरुले परियोजना कार्यान्वयन गर्नू अघि संस्थागत सूधारलगायत संगठनात्मक क्षमतालाई यथार्थपरक ढंगले पर्ूवमूल्यांकन गर्नूपर्ने ।
  
• यस्ता संस्थानहरुको व्यवस्थापनलाई टेवा पूर्‍याउने कार्यक्रमहरुका बारे खासगरी कर्मचारर्ीवर्ग एवं कार्यान्वयन निकायहरुबीचमा ठोस सहमति तथा साझेदारीको निर्माण गर्नूपर्ने र उच्च व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी कानूनमार्फ अवान्छित राजनैतिक हस्तक्षेपबाट जोगाउनूपर्ने ।
  
• जटिल परियोजना ढाझ्चा र ठूलो लगानी भएका कार्यक्रमहरुका सर्न्दर्भमा कार्यान्वयन क्षमताको सूदृढीकरण र उचित रुपले अधिकार प्रत्यायोजन गरिनूपर्ने, एउटा परियोजनाले अर्को परियोजनालाई कमजोर नपारोस् भन्नका लागि सहायक परियोजनाहरुबीच समन्वय र उचित सूरक्षा हूनूपर्ने ।
  सामान्यत संस्था र राष्टू निर्माणको दर्ीघकालीन हितका लागि स्थानीय श्रोत-साधनको समूचित उपयोग गर्न स्थानीय जनशक्ति तथा विशेषज्ञहरुको उपलब्धताको पर्ूव समीक्षा गरिनूपर्ने ।