सम्पर्क

ग्रामीण पर्ुवाधार विकास

अगूवा परियोजनाले ग्रामीण विकास रणनीतिको परीक्षण गर्ने

विश्व बैंकले स्थानीय विकास मन्त्रालय र जिल्ला विकास समितिहरुको विकेन्द्रीत, संस्थागत एवं प्रा्रविधिक क्षमताको सूदृढीकरणमा सहयोग पूर्‍याई श्री छ को सरकारको ग्रामीण पर्ुवाधार विकास रणनीतिमा टेवा पूर्‍याउने भएको छ । बैंकले आगामी तीन वर्षअवधिमा ग्रामीण पर्ुवाधार परियोजना मार्फ उक्त रणनीतिमा सहायता पूर्‍याई स्थानीय सरकारको अगूवाईमा संचालन हूने नेपालको ग्रामीण सडक प्रणालीको योजना र व्यवस्थापनमा सूधार ल्याउन स्रोत उपलब्ध गराउझ्नेछ ।

यससम्बन्धी ऋण सम्झौंतामा गत भदौ २३ गते नेपालका तर्फाट अर्थ सचिब रामविनोद भट्टर्राई र विश्व बैंकका तर्फाट बैंकका नेपालस्थित निर्देशक हान्स रथनव्युलरले अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर गर्नू भएको थियो ।

"यस परियोजनाबाट श्री छ को सरकार र विश्व बैंकबीच हालै सहमती भएको नेपालका लागि सहायता रणनीतिको परीक्षा हूनेछ । यस रणनीतिमा परियोजनाको तर्जूमा, कार्यान्वयन र मर्मतसम्भारमा लक्षितवर्गको अगूवाइका साथै विकेन्द्रीत अवधारणामा जोड दिइएको छ"-रथनव्युलरले भन्नू भयो । "नेपालका लागि बैंकको वित्तीय सहायताको ठुलो अंश बढीभन्दा बढी हिस्सेदारहरुलाई सहभागी गर्राई प्रभावकारी तथा पारदर्शी रुपमा स्रोतहरुको व्यवस्थापन गर्ने काममा संलग्न भएका जिल्लाहरुमा केन्द्रीत हूनेछ"-उहाझ्ले भन्नू भयो । "यस अवधारणाबमोजिम बैंकको वित्तीय स्रोतलाई समयमा नै श्री छ को सरकारबाट स्थानीय निकायहरुमा निकासा गराउनू र जि.वि.स.हरुमा पर्याप्त मात्रामा वित्तीय नियन्त्रण एवं जवाफदेहीपन सूनिश्चित गर्नू यसका प्रमूख चुनौतीहरु हूनेछन्"-उहाझ्ले जोड दिएर भन्नू भयो ।

-बाझ्की ड पृष्ठमा) सम्झौताअनूसार परियोजनामा संलग्न आठ जिल्लाका ग्रामीण सडक तथा ३ोडेटो बाटोहरुको मर्मतसम्भार तथा पुनर्स्थापनामा लाग्ने खर्चका साथै परियोजनाको व्यवस्थापनका लागि छूट्टाइएको छड लाख अमेरिकी डलर मध्ये बैंकले छण् लाख अमेरिकी डलरको ऋण सहयोग उपलब्ध गराउझ्नेछ । जि.वि.स.हरुले र्सार्वजनिक निर्माण कार्यमा लाग्ने सम्पर्ुण्ा खर्चको २ण् प्रतिशत आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्नू पर्नेछ ।

धादिé, कपिलवस्तू, कास्की, नवलपरासी, पाल्पा, रुपन्देही, संखूवासभा र स्याéजा जिल्लाहरुले यस परियोजनामा सहभागी हून देखाएको तत्परता र विकेन्द्रीकरणको अवधारणाअनूरुप ग्रामीण सडकहरुको मर्मतसंभार तथा पुनर्स्थापना कार्य सम्पन्न गर्नसक्ने तिनीहरुको क्षमताका आधारमा ती जिल्लाहरुलाई अगूवा कार्यक्रममा सरिक गराइएको हो ।

ग्रामीण पर्ुवाधार विकासमा जि.वि.स.हरु र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच साझेदारीको प्रभावकारी संरचना विकास गरी नेपालले अवलम्वन गरेको विकेन्द्रीकरणको नीतिअनूसार परियोजना कार्यान्वयन गर्ने उ२ेश्य लिइएको छ । यस संरचनाअर्न्तर्गत जि.वि.स.हरुलाई र्सार्वजनिक निर्माण कार्यको योजना तर्जूमा, सूपरीवेक्षण र पारदर्शीतापर्ुण्ा कार्यान्वयनसम्बन्धी सबै निर्ण्र्ाारु गर्ने अधिकार हूनेछ । स्थानीय विकास मन्त्रालय/स्थानीय पर्ुवाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावको अनूगमन तथा समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी लिनूका साथै सडकहरुको निर्माणमा कम खर्चिलो तथा श्रममूलक प्रविधिको पर््रवर्द्धन गरिनेछ । स्थानीय विकास मन्त्रालय/स्थानीय पर्ुवाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले परियोजनाहरुको तयारी र कार्यान्वयनमा जि.वि.स.हरुलाई सूविधा प्रदान गर्नका लागि प्राविधिक तथा परियोजना व्यवस्थापन सहयोग उपलब्ध गराउझ्नेछन् ।

यस परियोजनाबाट प्राप्त अनूभव र प्रतिफलहरुलाई यस पछिका विस्तारित कार्यहरुमा उपयोग गरिने अपेक्षा राखिएको छ ।