सहायता रणनीतिका मापदण्डहरु हासील गर्नमा भएको कार्यप्रगति

आधारभूत तहमापदण्डहरु हासील हुनमा भएको प्रगति	प्रतिफल (अक्टोबर १५, २००२ सम्मको)
कु.ग्रा.उ. मा आन्तरिक राजश्वको योगदान ११ प्रतिशत वा सो भन्दा माथि	आ.व. ०० मा कु.ग्रा.उ. मा आन्तरिक राजश्वको योगदान १०.७ प्रतिशत भएको र आ.व. ०१ मा ११.४ प्रतिशत हुने अनुमान । आ.व. ०२ मा कु.ग्रा.उ. मा आन्तरिक राजश्वको योगदान ११.४ प्रतिशत र आ.व. ०३ मा ११.६ प्रतिशत हुने प्रक्ष्येपण ।
मू.अ.क. को सन्तोषजनक कार्यान्वयन	आ.व. ९९-आ.व. ०१ मा मू.अ.क. को बृद्धि ५३ प्रतिशतले भएको । मू.अ.क. का प्रक्रियाहरुलाई सुदृढ गर्नका लागि विधेयक पारीत । मू.अ.क. मा दर्ता हुने कार्यमा -आ.व. ९८-आ.व. ०१ को अवधिमा) सन् १९९८ को फम संख्या ४,९५९ बाट सन् २००१ मा २१,७५८ ले बढेर ३३९ प्रतिशतको वृद्धि हासील भएको । कर विभाग र मू.अ.क. विभागको एकिकरण भइ आन्तरिक राजश्व विभागको गठन । सबै मू.अ.क. कार्यालयहरुबाट जुनसुकै समयको तत्काल तथ्यांक उपलब्ध हुनसक्ने ।
आन्तरिक ऋण कु.ग्रा.उ. को २ प्रतिशतभन्दा कममा सिमित	आन्तरिक ऋण कु.ग्रा.उ. को २ प्रतिशतभन्दा बढी भएको । (आ.व. ०० मा १.५ प्रतिशत, आ.व. ०१ मा २.७ प्रतिशत र आ.व. ०२ मा ३.२ प्रतिशत हुन पुगेको)
र्सार्वजनिक लगानी कार्यक्रम अर्न्तर्गत परियोजनाहरुको संख्यामा वृद्धि नभएको ।	सन् ९० को दशकको मध्यतिर ७०० वटा परियोजना कायम रहेकामा सो संख्या आ.व. ०२ मा ६२६ र आ.व. ०३ मा ४७० वटामा सिमित हुन पुगेको ।
३-वर्षो रोलिङ्ग (पुनरावृत) लगानी कार्यक्रम र प्राथमिकताप्राप्त परियोजना तथा कार्यक्रमहरुमा पर्ूण्ा रुपको वित्तीय प्रवाह ।	बुटवल पावर कम्पनीको निजीकरणका लागि निजी समूहहरुलाई आमन्त्रण । निजी क्षेत्रका सेल्यूलर फोन सभिसको संचालनका लागि बाण्डविथको वितरण तथा निर्धारण । ग्रामीण दूरसंचारका लागि सम्झौता । दर्ुइवटा सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु बन्द भएका । अर्थ मन्त्रालय अर्न्तर्गतको निजीकरणर् इकाईले थप पाूचवटा सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुलाइ निजीकरणमा लैजाने तयारी गरिरहेको ।
रा.वा.बै./ने.बै.लि. को पर्ुनर्संरचना तथा त्यहाूबाट लगानी झिक्ने तयारीका बारे ।	आई.सी.सी. बैंक -आयरल्याण्ड)/बैंक अफ स्कटलैण्डले सन् २००२ को जुलाइ महिनाको मध्यतिर ने.बै.लि. को व्यवस्थापन जिम्मा लिएपछि बैंकलाई गतियमान बनाउन थालेको । रा.वा.बै. का लागि विदेशी मुख्य कार्यकारी निदे शक छनोट भई निजले सन् २००२ को अन्त्य सम्ममा कार्यभार सम्हाल्ने । यस्तै सातवटा अतिरिक्त पदहरुका लागि अन्तर्रर्ााटूय स्तरमा विज्ञापन भई सन् २००३ को शुरु सम्ममा भना गरी सकिने ।
विकास कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापनमा बढ्दो स्थानीय सहभागीतासहित विकेन्द्रीकरणमा र स्वायत्त शासनमा ठोस सुधार ।	सन् १९९९ मा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको घोषणा । संसदव्दारा स्थानीय स्वायत्त शासन सम्बन्धी नियम र वित्तीय नियमको अनुमोदन -सन् २००२) विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन योजना अनुरुप विकेन्द्रीकरण कार्यान्वयन अनुगमन समितिव्दारा ६० वटा समयबद्ध विकास कार्यक्रमहरुको काया न्वयनका लागि निर्देशन । आ.व. २००२ को बजेटमा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, कृषि प्रसार र हुलाक सेवाको रिटेल विक्रीका कार्यहरु स्थानीय निकायलाई सुम्पिने घोषणा । जिल्लास्तरीय योजनाहरु जिल्ला तहबाटै अनुमोदन गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने उपायहरु अपनाइने ।
केन्द्रको प्रशासनिक कार्यप्रगतिमा सुधार । उदाहरणका लागि सरुवा सम्बन्धी नियमहरुको कडाइद का साथ पालना ।	दर्ुइ जना मंत्रीले समयावधि नपुगी कर्मचारीहरुको सरुवा गरेका कारण राजीनामा दिएका । करारमा कर्मचारी लिने प्रवृत्ति कायमै । २,११३ जनाले आ.व. ०१ मा स्वेच्छिक अवकास लिएका । निजामती सेवाको तलबलाई कम्प्युटीकृत गने कार्य भइरहेको । वित्तीय महानियन्त्रकको कार्यालयले रा.यो.आ. र अर्थ मन्त्रालयमा चौमासिक खर्च प्रतिवेदन पठाइरहेको । आ.व. ०२ को अन्त्य सम्ममा वित्तीय महानियन्त्रकको कार्यालयसंग ४५ वटा जिल्ला आवद्ध भैसक्ने । यसबाट राजश्वतर्फ९९ प्रतिशत र खर्चतर्फ९३ प्रतिशत क्षेत्र ओगटिने ।
भ्रष्टाचार घटाउने नयाू उपायहरु।	राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीहरुले अनधिकृत रुपमा जम्मा पारेको सम्पत्तिको छानवीन गन उच्चस्तरीय न्यायीक सम्पत्ति छानवीन आयोग गठन भएको । श्री ५ को सरकारले अ.दु.नि.आ. लाई न्यायीक अधिकारहरुसमेत प्रदान गर्ने तर्फसोचाइ राखेको । भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाहरु हर्ेन विशेष अदालतको गठन । अ.दु.नि.आ. ले असामान्य रुपमा सम्पत्ति जम्मा पाने अर्थ मन्त्रालयका २२ जना कर्मचारी, राष्टिूय विमानसेवाका कार्यकारी निर्देशक र भौतिक योजना मन्त्रालयका सहसचिवका विरुद्ध कारबाही थालेको । अ.दु.नि.आ. भ्रष्टाचारको आशंकामा ५ जना पूव मंत्रीहरुमाथि अनुसन्धान गरिरहेको, जसमध्ये २ जना हिरासतमा रहेका ।

कार्यप्रगतिको मापदण्ड
समस्या	रणनीति	समष्टिगत	आ.डी.ए. को सहायता प्राप्त प्रयासहरु	संयन्त्र तथा अन्य दाताहरु	प्रगतिर्/वर्तमान स्थिति
र्सार्वजनिक खच फितलो प्राथमिकीकरण र साव जनिक खर्चको व्यवस्थापन । प्राथमिकताप्राप्त परियोजना/कार्यक्रम हरुमा आवश्यकताभन्दा न्यून वित्तीय प्रवाह ।	प्राथमिकीकरण र साव जनिक कोषको व्यवस्थापनमा सुधा	३-वर्षो खच को रोलिङ्ग -पुनरावृत) योजना र सकेन्द्रीत परियोजना/काय क्रमहरुमा पूरा रकम प्रवाह गर्ने कार्यको थालनी । साव जनिक लगानी काय क्रम -पी.आई.पी.) मा परियोजनाहरुको संख्या कटौति । बजेट बाहिर खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य ।	सकेन्द्रीत लगानी कार्यक्रमहरु चयन गर्नका लागि तक संगत पर्ूवशत को निर्धारण, सकेन्द्रीत लगानी र पुनरावृत खर्चका लागि प्राथमिकताप्राप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गने।	र्सार्वजनिक खच को पुनरावलोकन -सा.ख.पु.), म.अ.ख.सं., पी.आर.यस.पी.	म.अ.ख.सं. तयार पार्ने काय मा राम्रो प्रगति हासील भई ने.वि.मं. २००२ को बैठकमा समेत प्रस्तुत भएको । तत्कालीन कार्ययोजना -त.का.यो.) को समयसारिणी अनुसार आ.व. २००३ को बजेटमा म.अ.ख.सं. लाई पर्ूण्ा रुपमा समाहित गने कार्य भैरहेको ।
स्वास्थ्य/परिबार नियोजनउच्च बालमृत्यु दर - हजारमा ७५), गर्भनिरोधक साधनको कम प्रयोग -३०ड), उच्च प्रजजन दर -प्रति महिला ४.६ शिशु), छोटो आयू -५५ वर्ष, स्वच्छ खानेपानीमा न्यून पहुूच (४४ड)	अत्यावश्यक स्वास्थ्य/ परिबार नियोजन सेवा र स्वच्छ खानेपानी साव जनिक/ निजी/ सामुदायीक संघसंस्थाहरु मार्फ उपलब्ध गराउने । आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने । जस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ स्वास्थ्य चौकी/ उपस्वास्थ्य चौकी/ स्वास्थ्य केन्द्र । अत्यावश्यकीय निरोधात्मक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाहरु संचालन गन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुको संस्थागत क्षमता वृद्धिका साथै थप अधिकार प्रदान गर्ने ।	सन् २००४ सम्ममा शिशु मृत्युदरलाइ हजारमा ६० जनामा ओराल्ने, प्रजजन दरलाइ ४.२ मा झाने, स्वच्छ खानेपानीमा पहुूच १५ड ले वृद्धि गने।	मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य काय कर्ताहरुलाइ राम्रो सुपरिवेक्षण, तालिम र वृत्ति विकासको व्यवस्था, सन् २००४ सम्ममा गर्भ निरोधक साधनहरुको प्रयोग ३६ड पुर्‍याउने, सन् २००२ को माच महिना सम्ममा ९०० वटा उपभोक्ता समूहहरुले ग्रामीण खानेपानस् योजना संचालन गर्ने ।	ग्रामीण खानेपानी परियोजना, संभाव्य स्वास्थ्य क्षेत्र परियोजना डब्लु.एच.ओ., युनिसेफ, यु.यन.एफ.पी.ए., यु.यन.डी.पी., यु.यस.एड., यु.के., युरोपीय युनियन, जापान, नर्वे, जर्मनी, भारत, चीन, स्वीट्जरल्याण्ड, अ.गै.स.स. हरु	सन् २००१ सम्ममा शिशु मृत्युदर ६४ मा घटेको, प्रजनन् दर ४.१ मा घटेको, गभ निरोधक साधनको प्रयोग ३९ड पुगेको, मानिसको आयू ५९ वष पुगेको छ । उपरोक्त तथ्यांकहरु औसत तथ्यांक भएकोले यीनबाट अत्याधिक अस्वस्थ्यकर स्वास्थ्य स्थितिको झल्को दिूदैन । स्वास्थ्य सम्बन्धी परिसूचकहरु अन्य दक्षिण एसियाली देशहरुको भन्दा धेरै पछाडि रहेको । त.का.यो. बमोजिम उपस्वास्थ्य चौकी -उ.स्वा.चौ.) हरु समुदायलाइ सुम्पिने कार्यमा प्रगति भइरहेको । स्वास्थ्य मंत्रालयले नयाू स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार रणनीतिको विकास गरिरहेको । यसबाट स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरलाई न्यूनतम् मान्य स्तरमा विकसित गरी अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति गराइ त्यसमा पहुूच अभिवृद्धि गर्ने र सहकार्यलाइ पर््रवर्द्धन गन प्रभावकारी स्वास्थ्य प्रणालीको विकास हुनेछ । यस रणनीतिलाइ काया न्वयन गर्नका लागि एक कार्यटोलीले काया न्वयनको योजना तज मा गरिरहेको छ, जसलाई आ.व. ०४ को वाषिर्क स्वास्थ्य योजनामा समाहित गरिनेछ ।
शिक्षा ६ वर्षउमेरभन्दा माथिका कमेर समूहको साक्षरता ४८ड रहेको । विद्यालयहरुमा बालकहरुको भर्नादर ८०ड रहेको छ भने बालिकाहरुको भर्नादर केवल ५८ड रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तर न्यून हुनुका साथै कक्षा दोहर्‍याउनेहरुको प्रतिशत उच्च रहेको ।	शिक्षाको गुणस्तर बढाउनुका साथै त्यसमा खासगरी बालिका तथा महिलाहरुको पहुूच अभिवृद्धि गर्ने । संभव भएसम्म माूग-प्रेरित व्यावसायीक शिक्षाको थालनी गर्ने । निदे शनहरुको सम्प्रेषणमा सुधार गर्ने । शैक्षिक सुविधाहरुमा सुधार गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर कायम राख्न सकिने भएमा उच्च दरमा भर्ना लिने ।	सन् २००४ सम्ममाः प्राथमिक शैक्षिक चक्र पूरा गर्नेको संख्या ४१ड बाट बढाएर ७०ड पुर्‍याउने । प्राथमिक शिक्षा हासील गने उमेरलाई ११.८ वष बाट घटाएर ९.५ वष बनाउने । प्रत्येक विद्यालयमा कम्तिमा एकजना शिक्षिका -महिला) रहने व्यवस्था मिलाउने । शिक्षिकाहरुको संख्या समष्टिगत रुपमा १९ड बाट बढाएर ३०ड पुर्‍याउने ।	सन् २००४ सम्ममाः खुद भर्नादर ६८ड बाट ८०ड पुर्‍याउने । साक्षरता प्रतिशत ४८ड बाट बढाएर ५५ड पार्ने । प्रत्येक जिल्लामा बालिकाहरु तथा सुविधाविहिन बालबालिकाहरुको कुल भर्नादर १००ड पार्ने । कक्षा ३ र ५ सम्मको औसत प्राप्तांक ५०ड बाट ७०ड पुर्‍याउने । यस्तै कक्षा ४ र ५ को उतिर्ण्र्ाावद्याथी हरुको संख्या ७०ड बाट वृद्धि गरी ८०ड पुर्‍याउने ।	आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा (दोश्रो)ए.डी.बी., युनिसेफ, नोराड, यु.के, डेनमाक	आ.प्रा.शि.प. दोश्रो ले कतिपय क्षेत्रमा सामान्य रुपमा प्रगति गरिरहेको । प्राथमिक शैक्षिक चक्र पूरा गर्ने दरमा वृद्धि भई ५४८ पुगेको र बालिकाहरुको ७४८ सहित खुद भर्नादर ८०८ पुगेको । कक्षा ३ र ५ का विद्यार्थीहरुको सिक्ने क्षमतामा मिश्रति रुपमा प्रगति भएको । ६ वष उमेरभन्दा माथिका उमेर समूहको साक्षरता ५८ड पुगेको । कक्षा ४ र ५ का विद्यार्थीहरुको उत्तिर्ण्र्ाा बढेर क्रमशः ८२८ र ७६८ भएको । राष्टूव्यापी काय क्रमलाई संकटकालीन अवस्थाले प्रतिकूल असर पार्न सक्थ्यो । समुदायहरुलाइ प्राथमिक विद्यालयहरु हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा कारकका रुपमा रहेको तत्कालीन कार्ययोजनाको काया न्वयनमा राम्रो प्रगति हासील भएको ।
ग्रामीण पर्ूवाधारकृषि उत्पादन दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम रहेको । वर्षौ भरी सिंचाइ हुने कृषियोग्य भूमि २०ड मात्र रहेको । उच्च दरको ग्रामीण अर्ध बेरोजगारी । स्थानीय रुपमा वन विनास र जैविक हूास ।	कृषि उत्पादनमा वृद्धि । प्राकृतिक स्रोतहरुको दीगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै कृषि रोजगारीका माध्यमबाट गरिबी घटाउने ।	हालको ३ड कृषि उत्पादनलाई बढाएर वाषिर्क ५ड गर्ने । सन् धान, गहुू र मकैको हालको क्रमशः प्रति हेक्टर २.३, १.४ र १.७ टनलाइ २००४ सम्ममा १५ड ले वृद्धि गर्ने ।	एन.आई.यस.पी. लागु भएका जिल्लाहरुमा वषै भरी ४०,००० हेक्टर कृषियोग्य भूमि सिंचाइ सुविधा पुर्‍याउने । उत्पादन बढाउन ठाउू अनुरुप कृषि प्रविधिको विकास गर्ने । लक्षितवर्ग सहभागीता वृद्धि । सन् २००४ सम्ममा प्रसार कार्यकर्ताहरुको फिल्डमा कार्यदिन र किसानहरुका लागि संचालन शैक्षिक कक्षा २०ड ले बढाउने । जैविक विविधताको संरक्षणका लागि दीगो किसिमको वित्तीय संयन्त्र खडा गर्ने ।	सिंचाइ र अनुसन्धान/प्रसार परियोजनाहरु, ग्रामीण खानेपानी आपर्ूर्ति परियोजना, प्रस्तावित पी.ए.यफ. एल.आइ एल, तराइ विकल्प अध्ययन, सा.ख.पु. ए.डी.बी., यु.के., एफ.ए.ओ., यु.यस.एड. जापान, आइफाड, आपेक कोष, कुवेती कोष, स्वीडेन, जर्मनी, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्टूेलिया, डेनमार्क, फिनल्याण्ड, साउदी कोष, अ.गै.स.स. हरु	आजसम्ममा लक्षित उद्देश्यमा ८५ड प्रगति हासील भएको । बाूकी १५ड लक्ष्य आगामी दर्ुइ वष मा हासील हुने र नयाू कार्यक्रम एवं संयन्त्रहरुको विकास गरिने । आइ .डी.ए. ले रकमको अभावमा नभई नीतिगत वातावरण उपयुक्त किसिमको नपाएकोले जैविक विविधता संरक्षण तथा वन विकास काय क्रममा वित्तीय प्रवाह गन स्थगित गरेको ।
पर्ूवाधारसडकको घनत्व न्यून रहेको (०.१ कि.मी. प्रति वग कि.मी.) । कठिन भूबनोटका साथै मर्मतसंभारको अपयाप्त व्यवस्थाबाट समस्या सिज ा भएको । काठमाडौंको शहरी खानेपानी आपूतिको व्यवस्थापनमा फितलोपना रहेको । काठमाडौं उपत्यकामा ढल प्रणाली र खानेपानी आपर्ूर्तिको अपर्याप्त व्यवस्था ।	सडक मर्मतसंभार तथा पुनस्थापन कार्यमा सुधार गने। आवश्यकता अनुसार कम खचिलो श्रममुलक सडकलगायत नयाू पर्ूवाधारमा लगानी । खानेपानीको परिमाण तथा गुणस्तरमा वृद्धि ।	सडकहरुको प्राथमिकताप्राप्त लगानी योजना बमोजिम पुनरावृत खच तथा पूंजीगत खच बीच सन्तुलन मिलाउने । राष्टिूय महत्वका ५६ड सडक प्रणाली राम्रो वा मध्यम स्तरका भएको । जिल्ला सडकहरुको निर्माणमा श्रममुलक प्रविधि अपनाउने । बजेट व्यवस्था अनुसार बढ्दो प्रतिफल हासील गर्ने । ढल निकास प्रणालीमा १०ड ले वृद्धि । खेर जाने पानीको परिमाणलाइ ३५ड बाट २५ड मा झान	३०० कि.मी. सहायक मार्गको निर्माण । जि.वि.स. हरुले जिल्लाका ७०० कि.मी. सडकहरु तथा अन्य ग्रामीण पूवा धारहरुको व्यवस्थापन, मर्मतसंभार तथा स्तरोन्नति गने । सन् २००५ सम्ममा ८ वटा जिल्लामा जिल्लाव्दारा व्यवस्थित मर्मतसंभारको दीगो व्यवस्था । काठमाडौंको खानेपानीको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रबाट गर्ने । सन् २००४ सम्ममा काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी आपर्ूर्ति ६० करोड क्युविक मिटर र उपत्यका बाहिर ४० करोड क्युविक मिटर पुर्‍याउने ।	ग्रामीण पर्ूवाधार एल.आई.एल, सडक मर्मत तथा विकास परियोजना, बहुद्देश्यीय पारबाहन परियोजना ए.डी.बी., यु.के, स्वीडेन, जापान, भारत, चीन, जर्मनी	८८८ राष्टिूय स्तरका सडकहरु राम्रो वा सामान्य अवस्थामा रहेका । आइ .डी.ए. को कर्जामा १९७ कि.मी. सहायक मार्गहरुको निर्माण गर्ने योजना भएकोमा ६५ कि.मी. मात्र निर्माण भएको र बाूकी सुरक्षा स्थितिका कारण बन्न नसकेको । जिल्ला सडक व्यवस्थापनको क्ष्मता अभिवृद्धि भई ८ वटा जिल्लामा ५०० कि.मी. सडकहरुको नियमित मम तसंभार भएको । ३४० कि.मी. ग्रामीण सडकहरुको पुनर्स्थापन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २२६ कि.मी. पुनर्स्थापित भएको । ३ वटा सुख्खा आन्तरिक कन्टेनर डिपो निर्माण भइ २ वटा र्टर्मीनल निजी क्षेत्रलाइ भाडामा दिइएको ।
ग्रामीण खानेपानी आपर्ूर्तिआपर्ूर्ति-प्रेरित ग्रामीण खानेपानी आपर्ूर्ति तथा सरसफाइ परियोजना दीगो रुपमा सेवा प्रदान गन बिफल भएको । यसका मुख्य कुराहरुमाः क) संस्थागत भूमिका र जिम्मेबारी बारेमा अस्पष्टता, ख) विभिन्न दाताहरुले आ-आफ्नै तरिकाले काम गरेका, ग) अनुगमन तथा काय प्रगतिमुखी बजेटको अभाव र घ) ठोस क्षेत्रगत नीतिको अभाव	क्षेत्रगत संगठनहरुको भूमिकाको पुनर्ब्याख्या । माूग-प्रेरित अवधारणा तथा सहभागीतामुलक निर्ण्र्ााप्रक्रियाका माध्यमबाट ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुको कार्यान्वयन । संचालन तथा मर्मतसंभारका कार्य पर्ूण्ात समुदायको जिम्मामा रहने ।	केन्द्रको सेवाको वितरणमा प्रत्यक्षतः सिमित भूमिका । माूग-प्रेरित अवधारणा तथा सहभागीतामुलक निर्ण्र्ााप्रक्रियाका माध्यमबाट ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरुको काया न्वयन । दाताहरु बीच समन्वयमा सुधार । क्षेत्रगत अनुगमन तथा मुल्यांकन इकाईहरुको गठनका साथै काय प्रगतिमा आधारित बजेट प्रणालीको थालनी ।	३,९४,००० जना मानिसलाई सेवा पुर्‍याउने ९०० वटा योजनाहरु सम्पन्न गर्ने । समुदायहरुलाइ प्रणालीहरुको व्यवस्थापन, संचालन तथा मर्मतसंभार गन सक्षम तुल्याइने ।	ग्रामीण खानेपानी परियोजनाहरुए.डी.बी., हेल्भिटास, डी.एफ.आई.डी., वाटर एड, डब्लु.एच.ओ., युनिसेफ, रेडक्रस	फण्ड बोर्डको माूग-प्रेरित तथा सहभागीतामुलक निर्ण्र्ााप्रक्रियाबाट राम्रो प्रतिफ हात लागेकोः समुदायहरुको सशक्तिकरण, समुदायको योगदानका बारेमा ठोस नीति अवलम्वन, विकासमा संलग्न विभिन्न पात्रहरु बीच सूचनाको आदान-प्रदान तथा समन्वय पारदर्शी तथा खुला रुपमा हुन थनलेको । सरकारले फण्ड बोर्डलाई ऐन माफ त स्थायी स्वरुप प्रदान गरेको ।
वित्तीय क्षेत्रकेन्द्रीय बैंकको नियामन क्षमता कमजोर । असजिला सरकारी काया देशहरु । सरकारी स्वामित्व अप्रभावकारी बैंकहरुको बैकिङ्ग प्रणाली माथि चाप परेको ।	वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारीता र स्थिरतामा सुधार । अन्तर्रर्ााटूय मापदण्ड र ब्यवहार अनुसार लेखा तथा लेखापरीक्षणमा सुधार	ग्रामीण बैंकिङ्गलगायत सघन रुपको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमको थालनी ।	रा.वा.बैं. बाट लगानी झिक्ने । निस्किृय सम्पत्तिलाइ १०८ मा झार्ने । घाटामा गएका शाखाहरुको संख्यामा कटौति । प्रमुख बैंकहरुको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने ।	वित्तीय क्षेत्र अध्ययन, वित्तीय क्षेत्र टी.ए. परियोजना आई.एम.एफ., डी.एफ.आई.डी., ए.डी.बी., यु.यस.एड., जमनी, डेनमार्क	उल्लेखनीय प्रगति हासील भएको । प्रस्तावित एफ.यस.टी.ए. परियोजनाले निम्न योगदान पुर्‍याउनेः क) रा.वा.बैं. को सुदृढीकरण -खासगरी बैंकको सुपरीवेक्षण तथा लेखा राख्ने तरिकामा), ख) व्यवस्थापन सम्बन्धी विज्ञ काय समूहबाट बैंकहरुको दैनिक कार्य संचालन गरी दुइटा ठूला बैंकहरु -रा.वा.बैं. र ने.बै.लि.) मा सुधार, र ग) वित्तीय वातावरणमा सुधार (कानूनी, क्षमता अभिवृद्धि र कर्जा सूचना)
दूरसंचारग्रामीण क्षेत्रमा न्यून मात्रामा मात्रै टेलिफोन जडान । निजी क्षेत्रको सहभागीता र प्रतिस्पर्धाको अभाव ।	ग्रामीण टेलिफोन जडानमा वृद्धि । पर्याप्त अन्तरजडान सुविधा । ने.दू.सं. संग प्रतिस्पर्धा गन अर्को प्रदायकलाई इजाजत दिनुका साथै दूरसंचारका क्षेत्रमा निजी क्षेत्र बीच प्रतिस्पर्धाको थालनी ।	ग्रामीण क्षेत्रका ३,९०० गा.वि.स. हरुमा टेलिफोन जडान । पर्याप्त अन्तरजडान सुविधा । ने.दू.सं. संग प्रतिस्पर्धा गर्न अर्को प्रदायकलाई इजाजत दिने । सन् २००२ सम्ममा प्रति हजार लाइनका लागि कार्यरत २५ जना कर्मचारीलाई घटाएर त्यो संख्या १५ जनामा सिमित गर्ने ।	दूरसंचार नियामक क्षमताको सुदृढीकरण । ने.दू.सं. लाई निजीकरणका लागि तयार पार्ने । सेल्युलर तथा अन्य विशेष सेवाहरु प्रदान गर्न निजी क्षेत्रका प्रदायकहरुलाई इजाजत दिने । वित्तीय स्टेटमेण्ट समयमै प्रस्तुत गर्ने कार्यलाई सुनिश्चित गर्ने ।	दूरसंचार क्षेत्र सुधार परियोजनाडेनमार्क, फिनल्याण्ड, जापान	सन् १९९९ मा क्षेत्रगत उदारीकरणमा केन्द्रीत रहेको राष्टिूय दूरसंचार नीति अपनाएको । मूल्य अभिवृद्धि सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा ६५ वटा नयाू प्रदायकहरुको संलग्नता । सन् २००१ को मार्च महिनामा निजी क्षेत्रको प्रदायकलाई सेल्युलर सेवा प्रदान गर्न स्वीकृति दिइएको । यस्तै सन् २००१ को मे महिनामा आधारभूत सेवा प्रदान गर्नका लागि अर्को एक राष्टिूय प्रदायकलाई इजाजत दिइएको । ने.दू.सं. ले सन् २००१ को जनवरी महिनामा एक निजी प्रदायकलाई संचालन अनुमति प्रदान गरेको ।
विद्युत्विद्युत् सेवामा न्यून पहुूच -३४ड राष्टिूय औसतको तुलनामा जनसंख्याको १५ड को मात्र पहुूच भएको)। जलविद्युत् निर्यात गर्ने अपार संभाव्यता ।	आन्तरिक विद्युत आपर्ूर्तिमा वृद्धि र संभव भएसम्म निजी क्षेत्रलाई निर्यातका लागि सुविधा पुर्‍याइने ।	सन् २००४ सम्ममा विद्युत् उत्पादन क्षमता ५५० मे.वा. पुर्‍याउने । ग्रामीण जडान ५०,००० पुर्‍याउने। उर्जा संरक्षण उपायहरु निर्धारण गर्ने । निजी क्षेत्रको लगानीका लागि सुस्पष्ट संरचना तयार पार्ने ।	निजी क्षेत्रबाट २०० मे.वा. विद्युत् उत्पादन गर्न महत्वपर्ूण्ा भूमिका बहन । ४२० र्सर्किट कि.मी. पावर टूान्समिसन र २,८०० कि.मी. वितरण लाइनको निर्माण ।	विद्युत् विकास परियोजना यु.यस.एड., यु.एन.डी.पी., जापान, फिनल्याण्ड, जर्मनी, क्यानाडा, नर्वे	सन् २००२ मा विदुत् उत्पादन ५५८ मे.वा. भई वृद्धि भएको । निजी क्षेत्रको सहभागीता बढाउन सन् २००१ मा जलविद्युत् विकास नीतिमा संशोधन गरिएको । केही गैर-ग्रामीण क्षेत्रमा समेत ७५ जिल्लामा १,९०,००० नयाू जडान गरिएको । यसबाट विद्युत् सेवामा पहुूच हुने जनसंख्यामा सामान्य वृद्धि भई कुल जनसंख्याको १८ड पुगेको । आई.डी.ए. को योजना अनुसार करिब ५० मे.वा. विद्युत् उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रमा ३०,००० जडान र १२० र्सर्किट कि.मी. पावर टूान्समिसन निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न हुने ।