सहायता रणनीतिका सर्न्दर्भमा संचालित परामर्शक्रम

यस प्रगति विवरणलाई तयार पार्ने क्रममा गहन अभ्यास गरिएको छ । जिल्ला तथा गाउूहरुमा सेवा वितरणको पक्षमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने संभाब्यताको खोजी गर्नु उक्त अभ्यासको उद्देश्य रहेको थियो । त्यसबेला सन् २००२ को सेप्टेम्बरतिर नेपालमा असमंजसपर्ुण्ा अवस्था विद्यमान थियो । १ यसमा हालै समाप्त भएको संकटकालीन अवस्था र स्थानीय निकायहरुको स्थगनका सर्न्दर्भमा व्रि्रोहजन्य परिस्थितिको असर र त्यसको निदानका लागि सरकारी पक्षको प्रयासका कारण काठमाडौं उपत्यका बाहिरका जनतामा सेवाको वितरण, आपर्ूर्ति व्यवस्थामा परेको प्रभाव र त्यस्तो परिस्थितिलाई जनताले के कसरी धानिरहेका छन् भन्ने कुराको समीक्षा गर्नु उपरोक्त अभ्यासको मुख्य ध्येय रहेको थियो । यसका लागि नेपाली तथा गैर(नेपाली अर्थशास्त्री तथा समाजशास्त्रीहरुले दर्ुइ हप्ताभन्दा बढी समय लगाएर परामर्शको प्रक्रिया संचालन गरेका थिए । पहाड तथा तर्राई क्षेत्रका जिल्लाहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपालका पाूचमध्ये तीन क्षेत्रहरुको स्थलगत भ्रमण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको थियो । तर कुन क्षेत्रलाई र्सर्वेक्षणका लागि चयन गर्ने भन्ने बारेमा सुरक्षा स्थितिले ठूलो भूमिका खेलेको थियो । प्रत्येक कार्यसमूहले दर्ुइ पटक स्थलगत भ्रमण गरेका थिए । समूह 'क' ले मोरङ्ग, सुनसरी, धनकुटा र रुपन्देही र समूह 'ख' ले बाूके, कपिलबस्तु, कास्की, बागलुङ्ग तथा स्याङ्गजा जिल्लाहरुको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो ।

उल्लिखित जिल्लाका विभिन्न नगर तथा गाउूहरुमा ती समूहहरुले कतिपय 'उपभोक्ता समूह' हरुसंग परामर्श गरेका थिए । यसरी परामर्श गरिएका उपभोक्त समूहहरुमा वन, बचत/कर्जा समूह, महिला समूह, भूमिहिन आदिका साथै स्थानीय गै.स.स.हरु, गा.वि.स. तथा जि.वि.स. का पर्ूव प्रतिनिधिहरु, गा.वि.स. तथा जि.वि.स. मा अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि सदस्यका रुपमा तोकिएका निजामती कर्मचारीहरु, विद्यालयका शिक्षकवर्ग, विद्यार्थी, टूेड युनियन र ब्यापारर्ीवर्ग समावेश थिए ।

पहिलो चरणको स्थलगत भ्रमण शुरु गर्नु अघि कार्यसमूहका सदस्यहरु एक दिवसीय तयारी कार्यशालामा सहभागी भएका थिए । यसरी स्थलगत भ्रमणहरुको बीचमा आधा दिनका लागि काठमाडौं फर्केर आ(आफ्ना अनुभवहरुको आदानप्रदान गरी आवश्यकताअनुसार कार्यशैलीलाई परिमार्जित गरेका थिए । स्थलगत भ्रमण समाप्त भएपछि कार्यसमूहहरुको निर्ण्ाायक कार्यशाला संचालन भएको थियो । यसमा उनीहरुले प्राप्त गरेका नतिजाहरु प्रस्तुत गरी छलफल गर्नुका साथै त्यससम्बन्धी संयुक्त निष्कर्श तथा सिफारिसहरु तर्जूमा गरेका थिए । परामर्शक्रमबाट निस्केका मुख्य निचोड तथा जानकारीहरु तल दिइएका छन् ।

शासनका आधारहरुमा देखापरेको संकट नै मुख्य समस्याको रुपमा पाइएको र माओवादी व्रि्रोह तथा संकटकालीन अवस्थाले त्यो समस्यालाई झन् चर्काएको पाइएको ।

• श्री ५ को सरकारले साधारणतया राम्रो काम गर्न नसकेको जनताले महसुस गरेका छन् । राष्टिूय स्तरका राजनीतिज्ञहरुलाइ भ्रष्ट ठानिएको र तिन्लाई धेरैले विश्वास गर्ने नगरेको । 'असल मान्छे राजनीतिज्ञ हुन नसक्ने ।
  
  

• स्थानीय निकायहरु जनतालाई परिचयपत्र जारी गर्न, नागरिकतापत्र वा विदेशमा काम गर्न जानका लागि राहदानीपत्र लिनका निमित्त उपयोगी ठानिएका । स्थानीय निकायहरुको विघटनका कारण यस प्रकारका सेवाहरुमा अवरोध देखापरेकोले नकारात्मक असर परेको ।
  
  

• स्थानीय तहका धेरै मानिसहरु भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरिएको प्रबल धारणा राख्दछन् । यसको प्रमाणका रुपमा क) निम्न गुणस्तरीय सेवाको विरतरण र ख) अनधिकृत रुपमा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति उनीहरुले अघि सारेका दुइटा मुख्य प्रमाण हुन् ।
  
  

• पारदर्शीताको अभाव । उदाहरणका लागि वाषिर्क आय(ब्यय सम्बन्धी सरकारी 'रातो किताब' वा जिल्लास्तरीय योजनाहरु सम्बन्धी कागजातहरु पाउन नै गार्‍हो भएको । 'सूचना नै शक्ति' भन्ने दृष्टिकोण राखिए पनि शक्तिमा रहेकाहरु नै सूचनाको आदान(प्रदान गर्न अभिरुचि राख्दैनन् ।
  
  

• संकटकालीन अवस्थाको अन्त्य भएपछि प्रेस स्वतन्त्रताको पर्ूनर्बहाली भए पनि डरका कारण धेरै मानिसहरु भेला हुन वा आफ्नो दृष्टिकोण र्सार्वजनिक रुपमा राख्न स्वतन्त्र नभएको अनुभूति गर्दछन् । संकटकालीन अवस्थाका समयमा धेरै पत्रकारहरु थुनामा परेकाले श्री ५ को सरकार र स्थानीय निकायहरुलाई र्सतर्क रहन मद्दत पुर्‍याउने खोज पत्रकारीतामा शिथिलता आएको छ ।
  
  

• विस्तारित रुपमा फैलेका उपभोक्ता समूहहरु बढी सहभागीतामूलक हुनुका साथै सेवाको वितरण गर्न सफल देखिएका । तर त्यस्ता समूहहरुमा अझै पनि स्थानीय टाठाबाठाहरुकै निर्ण्ाायक भूमिका रहने भएकोले त्यति (समावेशमुखी हुन (विपन्नहरुलाइ
  समेट्न) नसकेका ।
  
  

• यसैगरी बिस्तारित भएका गै.स.स.हरु सामुदासयीक परिचालन तथा सशक्तिकरणमा सफल भएका पाइएको तर सेवाको वितरणमा त्यति सफल भएका नपाइएको । उनीहरुले अधिकांश रकम आफ्नै लागि उपयोग गर्ने गरेकाले गरिबमध्ये पनि सबैभन्दा विपन्न समूहमा (दलितवर्गसंग सम्बन्धित केही गै.स.स.हरुलाई छोडेर) रकम प्रवाहित हुन नसकेको ।
  
  

• स्थानीय निकायहरुका गतिविधिहरुमा दाताहरुको समन्वयको अभाव हुनुका साथै दाताहरुले गै.स.स. हरुमा गर्ने वित्तीय सहायतामा पारदर्शीको कमी रहेको । र्सवसाधारणको दृष्टिमा दाताहरुले विपन्नवर्गका लागि आफ्ना कार्यक्रमहरु लक्षित नगरेको ।
  
  

• माओवादी आन्दोलनको प्रारम्भिक अवस्थामा त्यसले विपन्नवर्गप्रति लक्षित विकास कार्यक्रमहरुलाई र्समर्थन गरेको आम विश्वास गरिए पनि उनीहरुले 'कर' उठाउने र विकासका गतिविधि एवं पर्ूवाधारमाथि विध्वंश गर्न थालेपछि जनताको पर्ूववर्ति
  दृष्टिकोणमा क्रमिक रुपमा परिवर्तन आउन थालेको ।
  
  

• अति विपन्नवर्ग विकासको मूलधारबाट पृथक भइरहेका । एकजना स्थानीय अधिकारीको भनाई छः 'उनीहरु (विपन्नवर्ग) हामीसंग नआएका हुूदा हामीले उनीहरुलाई सहयोग पुर्‍याउन सकिरहेका छैनौं र हामीलाई पनि फर्ुसद छैन ।

ग्रामीण सेवाहरुमा अवरोध पुगेको । धेरैजसो पहाडी इलाकाका सेवाहरुमा व्यवधान पुगेको, तर्राईमा यसको असर केही मात्रामा कम परेको र स्थानीय निकायका कामकारबाहीहरुमा अबरोध उत्पन्न भएको कुरा पाइएको ।

• माओवादी अधिनस्थ क्षेत्र वा त्यसतर्फजाने बाटाघाटाहरुमा सेनाको उपस्थिति रहेकाले त्यस्ता क्षेत्रमा आपूति हुने सरसामानमा सेनाको विशेष निगरानी रहेको । खाद्यान्न पदार्थ जस्ता केही सामग्रीहरु सिमित परिणाममा आपर्ूर्ति हुन दिइए पनि खास किसिमको जुत्ता, फलामे पाइप, सकेटहरु, सलाई र तयारी चाउचाउ आदि बस्तुहरु त्यस्ता इलाकाहरुमा लैजान प्रतिबन्धित गरिएको ।
  
  

• राजनैतिक परिस्थिति र सुरक्षा स्थितिका कारण स्थानीय निकायमा समयमै बजेट (साधारणतया बजेट अक्टोबर महिनाभित्र पुग्ने गरेको) पुग्ने कुरामा आशंका रहेको ।
  
  

• स्थानीय निकायहरुको पदावधी समाप्त हुनुभन्दा अघि नै आ.व. ०३ का योजनाहरु तय भैसकेका भए पनि निर्वाचित पदाधिकारीहरुको अभावमा आ.व. ०४ का योजना प्रक्रिया के(कसरी संचालन गरिने हुन् प्रष्ट नभएको ।
  
  स्थानीय निकायको कामकारबाही के(कसरी गर्ने हो त्यसबारेमा कुनै निर्देशन नदिइकन नै श्री ५ को सरकारले स्थानीय निकाय बिघटन गरेको ।

निर्वाचन हुनसक्ने भए पनि त्यो स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा हुने कुरामा धेरैलाई विश्वास नभएको । त्यसैले यो समयमा हुने निर्वाचनको वैधानिकताका बारेमा प्रश्न खडा हुनसक्ने ।

• सेनाले आवश्यक मात्रामा सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने । उनीहरुले ठूलो भूभागको सानो क्षेत्रफलमा मात्र नियन्त्रण राखेका तर मूल सडकबाट हिडेर पुग्न एकदिन लाग्ने इलाकाभन्दा टाढाका क्षेत्रहरुमा त्यस्तो नियन्त्रण नरहेको ।
  
  

• धेरै चरणहरुमा हुने निर्वाचनको मतपत्रहरु गणना गर्ने सम्बन्धमा चिन्ता रहेको पाइएको ।

आर्थिक भविष्यका लागि दूरदृष्टीको अभावः

• जिल्लाका अधिकारीहरुलाई उनीहरुको जिल्लाको आर्थिक व्यवस्था कुन दिशातिर गइरहेको छ भन्ने बारेमा स्पष्ट जानकारी नहुनुका साथै ब्यावसायीक वातावरणको सिर्जना के(कसरी गर्ने हो भन्ने बारे पनि थाहा नभएको ।
  
  

• एस.एल.सी. परीक्षा उत्तिर्ण्र्ाारेर होस् वा नगरीकनै भए पनि विद्यालय छोडेकाहरु गाउूमा खेतीपाती गरेर वा नजिकैको बजारमा सामान्य बनिबुतो गरेर बसेका छन् भने तीमध्ये कतिपय भारत, मलेसिया अथवा खाडी देशहरुतर्फआप्रबासमा गइरहेका छन् ।
  
  

• ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरुमा आफ्नो आवश्यकता भन्दा बढी नियमित बिक्रीको उद्देश्यले नगदेबाली लगाउने वा बस्तुभाउ पाल्नेतर्फअभ्रि्रेरित हुने सोंचाई नरहेको ।

सुधार हुनुभन्दा अघि नै नेपालको परिस्थिति झन् बिकराल भएर जाने आशंका व्याप्त रहेको भए पनि मानिसहरुमा स्थिति सुध्रेला कि भन्ने झिनो आशा भने जीवितै रहेको र दूरगामी परिवर्तनका संकेतहरु देखा परिरहेका ।

• धेरै मानिसहरुमा प्रजातन्त्रप्रति स्वभाविक आस्था रहेको । खासगरी स्थानीय निकायको चूनाव पछि स्थितिमा सुधार हुनसक्ने ।
  
  

• उच्च शिक्षाको व्यापकता र धेरैजसो बालबालिकाहरुमा बाह्य विश्वका बारे बढ्दो सचेतनाका कारण दर्ुइ पुस्ताबीच सोंचाइ मा अन्तर देखापर्न थालिरहेको ।
  
  

• व्यापक उपस्थिति भएका उपभोक्ता र बचत समूहहरुले सामूहिक कार्य तथा परस्पर सहयोगका लागि वातावरण बनाउनुका साथै जनतामा सामाजिक(राजनैतिक र आर्थिक जागृति ल्याइरहेका ।