अगाडिको मार्ग

वर्तमान परिस्थिति- 'जुम्ल्याहा संकट' का रुपमा

मूलधारबाट अलग्ा राखिदा“को जोखीम र कु-शासनका दुष्परिणामले माओवादीहरुको खतरा बढेको कुरामा काठमाण्डौंको समग्र ध्यान खि“चिएको छ । सैनिक कारबाहीबाट अस्थायी रुपमा व्रि्रोही क्रियाकलापलाई केही समय मत्थर पार्न सकिए पनि राज्यले र्सार्वजनिक सेवाहरु प्रभावकारी ढंगले वितरण गर्ने कार्यमा आफ्नो कुशलता पर््रदर्शन गर्न नसक्ने हो भने उसको वैधानिकताका विरुद्ध निरन्तर रुपमा चूनौतीहरु उपस्थित भइरहने विश्वास धेरै मानिसहरुले गर्दछन् । सरकारको पहु“च मुख्यतः शहरी क्षेत्रमा मात्रै सिमित रहेको पर्रि्रेक्ष्यमा काठमाण्डौंको सरकारले ऊ र्सार्वजनिक नीति निर्माता र र्सार्वजनिक सेवाको प्रदायक भएको विश्वास आम जनतामा पुनर्स्थापित गर्ने प्रयासमा गंभीर कठिनाईहरु रहेका छन् । सुरक्षा र्सतर्कता बढाइएको अवस्थामा दोश्रो संकट उत्पन्न भएको छ । आन्तरिक राजश्व बढ्न नसकेको यस स्थितिमा आर्थिक संभावनाहरु शिथिल भएका छन् र बढ्दो सुरक्षा खर्चका कारण र्सार्वजनिक खर्च समेत बढेको छ । सिमित स्रोतका कारण सरकारलाई पहिलो संकटसित जुध्न झन् कठिनाई पर्ने भएकोले यस्तो अवस्था खतरनाक हुनसक्तछ ।

राज्य मामिलामा यस्तो जटिल स्थिति विद्यमान भए पनि अहिलेको परिस्थितिले थप सुधार गर्ने अवसरहरु भने दिएको छ । पहिलो, र्सार्वजनिक सेवाहरुमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालगायत सिमित बजेटको बाध्यताका कारण प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्न सहयोग पुग्नेछ । सुधारका पक्षपाती तथा दाताहरुबीच तत्कालै सेवाको वितरणमा सुधार ल्याउनका लागि त्यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरामा प्रायः एकमत रहेको पाइएको छ । सन् २००२ को सेप्टेम्बर महिनामा भएका परामर्शहरुमा आधारभूत समस्याका रुपमा देशको शासन संकटग्रस्त रहेको कुरालाई 'निक्कै चूनौतिपर्ूण्ा' ठहराइएको थियो । यसैगरी समस्या समाधानका लागि अब के गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमती देखापरेको छ, जसमा बजेटको प्राथमिकीकरण, सेवा वितरणका तरिकाहरुमा परिवर्तन र जवाफदेहीताको सुदृढ संयन्त्र बनाइनु पर्ने कुराहरु रहेका छन् । यसअघि उल्लेख गरिएझैं सन् २००२ को जून महिनामा घोषित आई.ए.पी., जुलाईको मध्यतिर प्रस्तुत आ.व. ०३ को बजेट र अक्टोबर महिनाको अन्त्यतिर घोषणा गरिएको आर्थिक सुधार कार्यक्रम-सन् २००२ हरुबाट श्री ५ को सरकार सुधार प्रक्रियालाई अघि बढाउन प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । यस अतिरिक्त, दसौं योजनालाई वित्तीय शक्ति प्रदान गर्ने म.अ.ख.सं., दसौं योजना/पी.आर.एस.पी र एफ.ए.पी. जस्ता सबै कार्यक्रमहरुले प्रगतिका साथै श्री ५ को सरकारले सही दिशा पकड्न गरेका प्रयासहरुलाई प्रतिविम्बित गर्दछन् ।

आ.व. ०४ मा बैंकको सहायता

अहिले नेपालमा चूनौतिहरुको समाना गर्नका लागि के गर्न आवश्यक छ, कसरी चूनौतिहरुको सामना गर्नु पर्दछ र कसरी गर्नु हु“दैन भन्ने बारेमा आमसहमतीको विकास हुन थालेको छ । बिगतको सहायता रणनीतिले आधारभूत समस्याको रुपमा पहिचान गरेको 'शासन प्रक्रिया' को समस्या आज पनि मुख्य चूनौतिको रुपमा रहेको छ । यसका साथै त्यस रणनीतिका दुइधारे अवधारणाका रुपमा रहेका समाजको तल्लो तहसम्म स्रोत-साधन पुर्‍याउने र विकासको प्रभावकारीता बढाउने कुराहरु श्री ५ को सरकारको पी.आर.एस.पी. कार्यक्रममा आधारित नया“ सहायता रणनीति प्रस्तुत नभएसम्म आ.व. ०४ मा पनि बैंकका लागि मार्गनिर्देशक रणनीतिका रुपमा रहिरहनेछन् । यसैबीच, बैंकको चालु रणनीतिमा निम्नलिखित कुराहरुलाई समाविष्ट गरिएको छः

• पहिलो, कार्यक्रमले परिणाम/प्रतिफलहरुमा अझ बढी ध्यान पुर्‍याउनेछ । सन् २००१ को अन्त्यतिर नेपालमा कार्यरत बैंकको समुहले सहायता रणनीतिका उद्देश्यहरुअनुरुप मध्यम-अवधिका -आ.व. ०५) प्रतिफलहरु समेत समावेश भएको दर्ीघकालीन प्रतिफलहरुको मापदण्डको विकास गरेको थियो । यस प्रकारले त्यस्ता प्रतिफलहरुको पर्ूवनिर्धारित मापदण्ड सफलतासाथ हासिल गर्नका लागि रणनीति, उपाय र संयन्त्रहरुको पहिचान गर्ने कार्य सम्पन्न भई सबै क्रियाकलापहरुलाई त्यसै दिशातर्फउन्मुख गरिने भएको छ ।
  
  

• दोश्रो, बैंकले आफूलाई नेपालको 'परिवर्तनको सहजकर्ता' को रुपमा प्रस्तुत हुनमा जोड दिएको छ, न कि परियोजना विशेषमा संलग्न हुनमा ध्यान दिनेछ । संकटले सुधारकामीहरुको पक्षमा उपयुक्त वातावरण सिर्जना गरिदिएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै बैंकले र्सार्वजनिक सेवाको वितरण प्रणाली र शासनका आधारहरुमा सुधार ल्याउन चालिने स्थायी प्रकृतिका कदमहरुलाई सुनिश्चत गर्न परिवर्तनकारीहरुसंग मिलेर काम गर्नेछ । यस्तो ध्यान सुधारका मुख्य क्षेत्र तथा पात्रहरुसंग छलफल तथा प्राविधिक सहायता कार्यक्रमहरुको विकास तथा कार्यान्वयनलगायत ए.ए.ए मा अझ सशक्त रुपमा केन्द्रीत हुनेछ ।
  
  

• तेश्रो, अब बैंक 'कार्यक्रमिक' अवधारणातर्फक्रमिक रुपमा अघिबढ्दै जानेछ । त्यस्तो अवधारणा पी.आर.एस.पी. सम्पन्न भएपछि आगामी सहायता रणनीतिमा पर्ूण्ा रुपमा प्रतिविम्बित हुनेछ । त्यसो भए पनि नेपालको वर्तमान वित्तीय चाप र सेवाको वितरणमा सुधार ल्याउन भइरहेको हालको प्रयासका साथै र्सार्वजनिक क्षेत्रको शासनका आधारहरुको गुणस्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि बैंकले उपयुक्त शर्तहरुसहितको समायोजन ऋण-सहायता प्रदान गर्नेतर्फसोंचाई राखेको छ ।
  
  

• चौथो, परम्परागत रुपमा लगानी कर्जाको उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रहरुमा यथावत रुपमा जारी रहनेछः -क) फेरी प्रयोग गर्नका लागि संभाब्यता र स्वामीत्वभाव निर्धारण गर्ने नया“ अवधारणाहरु -जसमा गरिबी निवारण कोष, एल.आई.एल. पनि हुनसक्तछ) को परीक्षण गर्न/अगुवा कार्यक्रमका रुपमा प्रयोग गर्न । सुनिश्चित गतिविधिहरु -उदाहरण, प्रस्तावित वित्तीय क्षेत्र प्राविधिक सहायता र प्रस्तावित विद्युत् क्षेत्र विकास जस्ता पर्ूवनिश्चित केही संस्थागत/क्षेत्रगत सुधार कार्यक्रमहरु) लाई सहयोग पुर्‍याउने । -ग) खासगरी समायोजन ऋण-सहायता उपयुक्त नहुने न्यून तहको वातावरणका पर्रि्रेक्ष्यमा सामुदायिक परियोजनाहरु -जस्तै दोश्रो ग्रामीण खानेपानी आपर्ूर्ति तथा सरसफाई) । धेरैजसो स्थितिमा एल.आई.एल. लाई सबैभन्दा उपयुक्त मान्न सकिनेछ । यसलाई एकपटक परीक्षण गरेपछि सरकारले पर््रदर्शन गर्ने स्वामीत्वभावका आधारमा यस प्रकारको सहयोगलाई कार्यक्रमिक सहायताका माध्यमबाट थप टेवा पुर्‍याउने र बजेटमा त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई समाहित गराउने ।
  
  

• अन्त्यमा, बैंकले दातृ समन्वय र साझेदारीको विकास ज्ञद्द गर्ने प्रक्रियालाई सुदृढ गर्ने कार्यलाई जारी नै राख्नेछ । यसबाट त्यही कुरा दोहराउनुको सट्टामा परिपुरक हुने किसिमले टेवा पुग्न जानेछ । यही कुरा वित्तीय सहयोगका सर्न्दर्भमा पनि लागु हुनेछ र शिक्षा तथा वित्तीय क्षेत्रबाट सिकेको यससम्बन्धी पाठबाट संचालनका लागि राम्रो अनुभव प्राप्त हुने हुन्छ । अझ बृहत् स्तरको सर्न्दर्भमा भने आई.ए.पी. र लण्डन-बैठक ज्ञघ मा विकसित निकटतम् समन्वयले विगत केही महिनायता दाताहरु बीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ पारेको छ । यी उद्देश्यहरु हासिल गर्ने क्रममा यस प्रक्रियामा खासगरी मुख्य क्षेत्रहरुमा सरकारी नेतृत्व उपलब्ध होओस् भन्नका लागि ठाउ“ दिनुपर्ने कुरा महत्वपर्ूण्ा रहेको छ ।

उल्लेख गरिएझैं बैंकको भूमिका 'परिवर्तनको सहजकर्ता' को रुपमा रहनमा जोड दिएपछि ए.ए.ए. को महत्व अझ बढेर जानेछ । विकेन्द्रीकरणको महत्व र विकेन्द्रीकरणका कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयनमा देखापरेको शिथिलतालाई दृष्टिगत गर्दा यस क्षेत्रमा हाल संचालित काममा विस्तार भई आ.व. ०३ वा सो पछि पनि यो एक मुख्य अंगको रुपमा रहिरहनेछ । श्री ५ को सरकारबाट यो सहायताका लागि अनुरोध भएको हो र शुरुमा वित्तीय विकेन्द्रीकरण प्रणालीको वृहत् ढा“चाको विकास गर्नमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको हो । तत् पश्चात् मध्यम-अवधिमा कार्यान्वयमा सघाउ पुर्‍याउन मा“गबमोजिम तत्काल परामर्शसेवा -संक्षिप्त नीतिगत टिपोट र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने इत्यादि) दिने क्षमताको अभिवृद्धि गरिनेछ । ए.ए.ए. कार्यक्रमले आगामी १८ महिनामा गरिबी निवारण गर्नेतर्फव्यापक प्रभाव पार्नका लागि चूनौतिहरु विरुद्ध लड्न र बाधा-अडचनहरु हटाउन मुख्य रुपमा क्रियाशील हुनेछ । यस्ता मुख्य क्षेत्रहरुमा वृद्धि तथा व्यापार, सामाजिक एकिकरण -लैङ्गकि असमानता समेत), बाल श्रम र गरिबी हुनेछन् । नेपालको आर्थिक संभावनाहरुलाई बढाउनमा व्यापारको महत्वलाई दृष्टिगत गर्दा एकिकृत संरचनाअर्न्तर्गत भइरहेको व्यापार तथा प्रतिस्पर्धाको अध्ययन ले पी.आर.यस्. ज्ञद्ध लाई टेवा पुग्ने हिसाबमा बहुउद्देश्यीय ब्यापार प्रणालीमा नेपाल समाहित हुनमा रहेका प्रमुख बाधा तथा अवरोधहरुलाई पहिचान गर्नेछ । नेपालमा विद्यमान जातीगत, जनजातीय तथा लैङ्गकितामा आधारित सामाजिक तथा आर्थिकबाट एक्लिने संस्थागत प्रवृत्ति, गरिबीका प्रतिफलहरुमा पर्ने यसको असरहरुका साथै नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका विकल्पहरुका बारेमा राम्रोसंग बुझ्नका लागि आ.व. ०३/०४ मा सामाजिक तथा लैङ्गकि विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्ने योजना गरिएको छ । यस्तै, बाल श्रम परियोजनालाई नेपालले बुझेको छ भन्ने अध्ययन पनि जारी नै रहनेछ र यस विषयलाई कार्यक्रम भित्रै राखिनेछ । आ.व. ०४ मा बैंकले विकासको नीतिगत समीक्षा -डिभेलपमेण्ट पोलिसी रिभ्यू, डि.पी.आर.) को थालनी गर्नुका साथै गरिबीसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई अद्यावधिक गर्नेछ । यसैगरी, सि.पी.ए.आर. र सि.एफ.ए.ए. सम्पन्न भएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दै सबै प्रशासनिक, कानूनी, आर्थिक जस्ता आवश्यकताहरु आ.व. ०४ सम्ममा मिलाइनेछ । यसका अतिरिक्त, विशेषतः शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि/ग्रामीण विकास एवम् प्राविधिक सहायताका बारेका विषद् छलफलहरुबाट यस क्षेत्रका परिवर्तनका संवाहकहरुलाई विश्वसनीय सुधार कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वय गर्नेलगायत नेपालमा बैंकले प्रदान गर्दैआएको सहायताका सम्बन्धमा ठोस भूमिका खेल्न निरन्तर टेवा पुग्नेछ ।

यस प्रतिवेदनअर्न्तर्गतको वित्तीय सहायताको योजनाबद्ध कार्यक्रमलाई संरचनागत समायोजन कर्जा -एस.ए.सी.) संग आवद्ध गर्न सकिनेछ । यस प्रकारको सहायता आई.ए.पी. -परिशिष्ठ १ हेर्नोस्) र र्सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकीकरण, गरिबीसम्बन्धी कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयमा सुधार तथा निजी क्षेत्रको विकासको पर््रवर्द्धनसहित र्सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहीता एवम् पारदर्शीताको सुधारका कुराहरुलाई बढावा दिने मध्यम अवधिको सुधार कार्यक्रम -जस्तै, पी.आर.यस्.पी.) संग गा“सिएका तर्कसंगत रुपमा चुनिएका सुधारहरुको कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित हुनेछ । सन् १९९८ को नेपालका लागि सहायता रणनीति -परिशिष्ठ ९ हर्नोस्) मा उल्लिखित पर्ूवनिर्धारित मापदण्डमा पुग्नका लागि सुधार कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनमा प्रगति गर्न आवश्यक छ । यसो भएमा नेपाल आधारभूत तहमा कायम रहन सकी समायोजन ऋण-सहायता प्राप्त गर्न योग्य हुनसक्तछ ।

माथि उल्लिखित सहयोगहरुको परिपूरकका रुपमा आगामी १८ महिनाका लागि उदाहरणस्वरुप निम्न प्रकारका लगानी/प्राविधिक सहायता -प्रा.स.) प्रदान गर्ने योजना गरिएको छः

• वित्तीय क्षेत्र प्राविधिक सहायता -एफ.यस्.टी.ए.) ले -क) वित्तीय संस्थाहरुमा श्री ५ को सरकारको प्रत्यक्ष स्वामीत्व रहेकोमा वित्तीय क्षेत्रमा सरकारी संलग्नता घटाउ“दै जाने र यो कार्य दर्ुइवटा ठूला रुग्ण बाणिज्य बैंकहरुबाट शुरुवात् गर्नेछ । साथै, यसले -ख) नेे.रा.बैं. को नियामन तथा सुपरीवेक्षण संरचनाको विकास तथा सुदृढीकरण गर्नेछ । यस परियोजनाले यस प्रतिवेदनमा व्यापक रुपमा चर्चा गरिएको वित्तीय क्षेत्रको सुधार कार्यक्रमलाई टेवा पुर्‍याउनेछ । यसमा प्रारम्भिक चरणमा रा.बा.बैं. र ने.बैं.लि. को पर्ुनर्संरचनाको कार्य पनि पर्दछ ।
  
  

• विद्युत् क्षेत्र विकासले -क) आन्तरिक विद्युतीय खपत पूरा गर्न वातावरणीय तथा सामाजिक रुपमा दीगो हुने किसिमले नेपालको जलविद्युत्को विकास गर्न, -ख) ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने कार्यमा सुधार ल्याउने र -ग) क्षेत्रगत रुपमा किफायतीपन ल्याउन र लगानीको क्षेत्रगत आवश्यकताका लागि वित्तीय परिचालन गर्दै विद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पर््रवर्द्धन गर्नका लागि सहयोग पुर्‍याउनेछ । विद्युत् क्षेत्रको सुधार कार्यक्रमलाई टेवा पुर्‍याउनु बाहेक यस परियोजनाले समुदाय-चालित, तलबाट माथि उठेको योजना र विकेन्द्रीत कार्यान्वयनको अभ्यास गर्ने ग्रामीण क्षेत्रहरुमा विद्युत् सेवाको पहु“च बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ ।
  
  

• संभवतः गरिबी निवारण कोष -पी.ए.एफ., एल्आई.एल्) ले श्री ५ को सरकारलाई पी.ए.एफ्. जस्तो संयन्त्रको तर्जूमा, कार्यान्वयन र मुल्यांकन गर्न सहायता पुर्‍याउनेछ । राम्रोसंग तर्जूमा गरिएको पी.ए.एफ्. कार्यक्रमले समाजको तल्लो तहसम्म स्रोत-साधन पुर्‍याउन, विकेन्द्रीकरणलाई टेवा पुर्‍याउन र गरिबी निवारणका लागि दातृ कार्यक्रमहरुबीच निरन्तरता र समन्वय पर््रवर्द्धन गर्ने छाता-संयन्त्र बन्न सक्तछ ।
  
  

• दोश्रो ग्रामीण खानेपानी आपर्ूर्ति तथा सरसफाई -आर.डब्ल्यु.एस्.एस्.पी. दोश्रो) परियोजनाले -क) समुच्चा ग्रामीण खानेपानीको क्षेत्र -अगुवा कार्यक्रमहरु बढाएर) को कार्यप्रगतिमा सुधार ल्याउनका लागि 'कोष बोर्डको अवधारणा' लाई क्रियाशील गराउनेछ । -ख) ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको वितरणलाई सहज पार्न सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षमतालाई सुदृढ पार्ने, त्यसको अनुगमन तथा मुल्यांकन गर्ने र ती प्रयासहरुलाई स्थायीत्व प्रदान गर्नका लागि सामुदायिक क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने । -ग) यसैगरी यस परियोजनाले खानेपानी तथा सरसफाई सुविधा बढाएर ग्रामीण जनसंख्यालाई दीगो रुपमा स्वास्थ्य तथा सरसफाईका लाभहरु प्रदान गर्ने र -घ) महिला समुदायलाई खानेपानी घरमा ल्याउन लाग्ने समयको बचत गरी आय आर्जन हुने कामहरुको पहिचान गर्न सघाउ पुर्‍याई ग्रामीण क्षेत्रको वास्तविक आम्दानी वृद्धि गर्नका लागि टेवा पुर्‍याउनेछ । यस क्षेत्रका सुधारहरु कार्यक्रमहरुमा टेवा पुर्‍याउनु बाहेक यस परियोजनाबाट सामुदायिक सहभागितामा आधारित मा“ग-प्रेरित प्रक्रिया अपनाएर ग्रामीण क्षेत्रहरुमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवाको पहु“च बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

बैंक सहायताका लागि ऋण-सहायता आधारहरुः सुधार कार्यक्रममा खासगरी वित्तीय क्षेत्रमा हासिल भएको प्रगतिलाई दृष्टिगत गरी नेपाललाई 'न्यून तह' को परिदृष्यबाट बाहिर निकाल्नु उपयुक्त हुनेछ । समायोजन ऋण-सहायताका लागि योग्य हुनुका साथै 'आधारभूत तह' मा पुग्नका लागि नेपालले सन् १९९८ को सहायता रणनीतिमा -परिशिष्ठ ३ मा हासिल भएका विस्तृत उपलब्धिहरुका लागि हेर्नोस्) उल्लेख गरिएका आधारहरु निरन्तर रुपमा हासिल गरिरहेका हुनर्ुपर्दछ । यसैले नेपालले सुधार कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन सुदृढ रुपमा जारी राख्न जरुरी छ । यसका लागि पी.आर.यस्.पी. मा समावेश भएको मध्यम-अवधिको सुधार कार्यक्रम निकट रुपमा सम्बन्धित आई.ए.पी. कार्यक्रममा रहेका कार्यक्रमहरुको इमान्दारीपर्ूवक कार्यान्वयन गर्नु मुख्य पर्ूवशर्तका रुपमा रहेको छ । यसमा हासिल भएको प्रगतिको मुल्यांकन श्री ५ को सरकार तथा विकासमा सहकार्यरत पक्षहरुले संयुक्त रुपमा गर्नेछन् । यस अतिरिक्त, संभवतः गरिबी घटाउने र वृद्धि गर्ने -पबर्टर्ीीरडक्सन एण्ड ग्रोथ फयासिलिटी, पी.आर.जी.एफ्.) कार्यक्रमले टेवा पुर्‍याउने बृहत् आर्थिक कार्यक्रम संचालन हुने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि अन्तराृष्ट्रिय मुद्रा कोष -आई.एम्.एफ्) संगको निरन्तर समन्वय जारी रहनु आवश्यक छ । यदि सुधार प्रक्रियातर्फा प्रयासहरुमा अवरोध आएमा नेपाल पुनः 'न्यून तह' कै स्थितिमा र्फकनेछ ।

जोखीमहरु

नेपालले विभिन्न किसिमका आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट गंभीरतम् चूनौति तथा जोखीमहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । पहिलो तथा सबैभन्दा महत्वपर्ूण्ा कुरा ब्रि्र“दो सुरक्षा स्थिति हो । व्रि्रोही गतिविधिले राज्यको वैधानिकतालाई नै चूनौति दिइरहेको छ र यसका लागि सैनिक कारवाही मात्र पर्याप्त हुने छैन । राज्यले र्सार्वजनिक हित र गरिबीका समस्याहरुको निराकरण गर्नेतर्फआफ्नो क्षमता पर््रदर्शन गर्न आवश्यक छ । हालै पर्ूवाधार स्थापन्नहरुमाथि भएका आक्रमणलगायत व्रि्रोही गतिविधिमा भएको बिस्तार चिन्तालाग्दो छ र यसले नेपालको विकासमा दर्ीघकालीन नकारात्मक असर पार्नेछ । यसरी देशका कुल ३,९०० गा.वि.स. भवनहरुमध्ये एक/तिहाई ध्वस्त पारिएका छन् भने १३ वटा जिल्लामा टेलिफोन सेवा छैन । यस्तै, ५ वटा जलविद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन हुन छोडेको छ भने ६ वटा विमानस्थल बन्द भएका छन्, जसबाट दर्ूगम क्षेत्रका जनतालाई उपलब्ध एकमात्र यातायात साधनको अभावमा अन्य क्षेत्रसंग उनीहरुको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ ।

देशको ब्रि्र“दो सुरक्षा स्थितिका कारण यस स्थिति अझ लम्बिएमा बैंकको पोर्टफोलियोबाट हासिल हुनसक्ने उपलब्धिमा उल्लेखनीय ह्रास हुने ठूलो संभावना रहेको छ । सामुदायिक परियोजनाहरु व्रि्रोही गतिविधिबाट कम प्रभावित भएको पाइएको हु“दा सामुदायिक सेवामा आधारित कार्यक्रम संचालन गर्ने बैंकको अवधारणा उपयुक्त हुन सक्तछ । यसका अतिरिक्त, वर्तमान परिस्थितिले व्यापक रुपमा सुधार खासगरी शासन र र्सार्वजनिक सेवाको वितरणमा सुधार गर्ने मौका प्रदान गरेको छ । यस्तै, बैंकले सेवाको वितरणमा सुधार गर्नका लागि सुधारका सकारात्मक अनुभवहरुलाई सक्रियतापर्ूवक सम्प्रेषण गर्नुका साथै परिवर्तनका संवाहकहरुलाई भरपर्दो टेवा पुर्‍याउने कार्य जारी नै राख्नेछ । असुरक्षाबाट उत्पन्न हुने जोखीमहरुलाई घटाउने सबैभन्दा उत्तम माध्यम नै र्सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यप्रगति तथा उपलब्धि हो ।

अर्को जोखीम भनेको दीगो तथा संरक्षित राजनीतितर्फर्फकने संभावना हो । मुख्यतः प्राविधिक विशेषज्ञहरुले अगाडि बढाएको सुधार प्रक्रियाको प्रगति प्रभावकारी तथा उत्साहजनक भए पनि काम तथा प्रगतितर्फउन्मुख सरकारको गठन हुन अझ केही समय लाग्न सक्नेछ । यसबाट राजनीतिज्ञ तथा निजामती कर्मचारीहरुले आ-आफ्नो कार्यका बारेमा नया“ आचारसंहिताअनुरुपको ब्यवहार गर्नु पर्नेछ । निर्वाचित सरकारलाई विशेषज्ञहरुको बाहुल्य रहेको अन्तरिम सरकारले जिम्मेवारी सुम्पिएपछि बसीबसी खाने र सुधार प्रक्रियालाई मन्द गतिमा अघि बढाउने पूरानै र्ढराको राजनीतिक प्रवृत्तिले प्रवेश पाउनसक्ने जोखीम नरहेको होइन । वर्तमान सरकारका सुधारका पक्षपाती नेताहरु त्यस कुरा प्रति एकदमै सचेत रहेका छन् । उनीहरु सुधार प्रक्रियालाई तीब्र पार्ने र सुधारबाट प्राप्त परिवर्तनप्रति जनर्समर्थन जुटाउनुलाई नै पछाडि र्फकनबाट रोक्ने उत्तम उपाय हो भन्ने हो भन्ने कुराप्रति विश्वस्त छन् । यसभन्दा पनि महत्वको कुरा अधिकांश नेपाली जनता सुधारका क्षेत्रमा भइरहेका कार्यहरुको स्वागत् तथा र्समर्थन गर्दछन् -परिशिष्ट १ हर्नोस्) । नेपालमा पनि यस्ता सुधारहरु गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नेपाली जनतालाई भएपछि उनीहरुमा थप सुधारहरुको मा“ग गर्ने आत्मविश्वास बढेर जानु स्वभाविकै हुन्छ । यसबाट राजनैतिक परिस्थिति 'पहिलेझैं कथित सामान्य' स्थितिमा र्फकनु गार्‍हो हुन जानेछ । यसैले सुधारका प्रक्रियाहरुलाई तीब्र पार्न सुधारका पक्षपातीहरुलाई टेवा पुर्‍याउनु बैंकको मुख्य रणनीति हुनेछ । यस अर्थमा निकटतम् दातृ समन्वय कायम राख्दै सरकारलाई निरन्तर रुपमा सन्देश प्रवाहित गर्नु बैंकको रणनीतिको मुख्य पक्ष हुनेछ । यो 'ठूलो जोखीमवापत ठूलै प्रतिफल' को अवधारणा हो । यद्यपि, यो अवधारणा सुधारका प्रक्रियाबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई दृष्टिगत गर्दा पर्ूण्ा रुपमा न्यायसंगत र्ठहर्दछ ।

श्री ५ बाट निर्वाचित सरकारलाई हटाउन र अन्तरिम कामचलाउ सरकार गठन गर्न चालिएको कदम अभुतपर्ूव कदमबाट राजनैतिक अस्थिरतालाई अरु बढाएको छ । यदि यसबाट गंभीर प्रकृतिको राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न भएमा सुधारका पक्षमा रहेका विशेषज्ञहरुलाई समेत थप सुधारका लागि मंत्रीपरिषद्को अनुमोदन प्राप्त गर्न र र्सार्वजनिक सेवाहरुको सुधारका लागि निजामती कर्मचारीहरुलाई क्रियाशील गर्राई राख्न कठिनाई उत्पन्न हुन सक्तछ । यस स्थितिमा बैंकले परिस्थितिको नजिकबाट अनुगमन गर्नुबाहेक त्यस्ता जोखीमहरुको निराकरण गर्न प्रायः असंभव हुनेछ ।

अन्त्यमा, थप जोखीम के पनि हुन सक्तछ भने आर्थिक स्थिति निरन्तर रुपमा खस्केर नेपाल बाहय वातावरणबाट झन् बढी जोखीममा पर्न सक्तछ । विश्व तथा आन्तरिक आर्थिक अवस्थामा पर्ुनर्उद्धार नभएमा पर्यटन र निर्यातमा निर्भर रहेको नेपालको मध्यम-अवधिका संभावनाहरु धुमील हुन जानेछ । तर्सथ, वित्तीय तथा बृहत् आर्थिक स्थिरता कायम राख्दै आर्थिक उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मकता बढाएर सुधार कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन गरेमा मात्रै जोखीमहरुको निराकरण गर्नु एकमात्र उत्तम विकल्प हुन सक्तछ ।