बैंक समुहको रणनीतिको कार्यान्वयनमा भएको कार्यप्रगति

पृष्ठभूमि

सन् १९९८ ट को नोभेम्बर महिनामा संचालन तथा मुल्यांकन विभाग -ओर्.इ.डी.) ले नेपालका लागि सहायता टिपोट -सी.ए.एन्.) तर्जूमा गरेको थियो । समष्टीमा सो टिपोटमा निराशाजनक स्थिति देखाइएको थियो ।

यसरी -क) प्रतिफल प्राप्ति असन्तोषजनक, -ख) संस्थागत विकासको प्रभावलाई सामान्य, -ग) दीगोपनका बारेमा अनिश्चिय, -घ) बैंकको कार्यप्रगति असन्तोषजनक र -ङ) ऋणीको कार्यप्रगति पनि असन्तोषजनक भएको निचोड निकालिएको थियो । बैंकको कार्यप्रगतिका सन्तोषजनक रुपमा नहुनुका कारणहरुमा फितलो नीतिगत वातावरणमा सिमित मात्रामा नीतिगत कुरामा केन्द्रीत हुनु, सामान्यतया न्यूनतम् गतिविधि, कृषिमा कम ध्यान पुर्‍याइनु, अरुण तेस्रोमा विवादास्पद भूमिका, असमन्वयात्मक सहायताका साथै सहायताको बोझ, सन्तुलित भए पनि पातलो किसिमको आर्थिक तथा क्षेत्रगत कार्य जस्ता मुख्य समस्याहरु पर्दछन् । यी कुराहरुलाई दृष्टिगत गर्दै उपयुक्त वातावरणको निर्माण गर्न बैंकले आधारभूत संस्थागत तथा नीतिगत समस्याहरुलाई हल गर्नु पर्दथ्यो, जसमा -क) कम खर्चिलो तथा दीगो र्सार्वजनिक लगानी र -ख) बढ्दो निजी क्षेत्रका गतिविधिहरु पर्दछन् । यी अवधारणाहरुका बारेमा नेपालका लागि निर्मित सहायता रणनीतिको कार्यान्वयन तथा यस्तै अन्य सर्न्दर्भहरुका क्रममा बिचार गरिएको थियो भने यी कुराहरुलाई यस प्रगति विवरणले नयाू सहायता रणनीतिको कार्यक्रममा एकिकृत
गर्नेछ ।

आइ.डि.ए. का कार्यक्रमहरु

सहायता रणनीतिका सर्न्दर्भमा कार्यकारी निर्देशकहरुको बैठकपछि सुधारका प्रक्रियाहरुको सुस्त तथा सिमित कार्यान्वयनले गर्दा नेपालको कार्यप्रगति 'न्यून तह' मा भएको देखिन्छ । शासनशैली तथा र्सार्वजनिक सेवाहरुको वितरणमा उल्लेखनीय रुपमा सुधार नआउन्जेलसम्म अन्तरार्ष्र्िूय वित्त संस्था -आई.डी.ए.) को थप वित्तीय सहायताबाट मात्रै नेपालका समस्याहरुको समाधान हुन सक्तैन । श्री ५ को सरकारले फितलो शासन भएको कुरालाई स्वयंले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । सुधार प्रक्रियाको कार्यान्वयनको कमजोर पक्ष, र्सार्वजनिक सेवाको अकुशल वितरण र भ्रष्टाचारका कुराहरु विकासको प्रक्रियामा मुख्य बाधकको रुपमा देखिएका छन् । विश्व बैंकले श्री ५ को सरकारसंग छलफल गरेको प्रतिफलमा म.अ.ख.सं. र आई.ए.पी. जस्ता कार्यक्रमहरुको शुरुवात भएको हो । बैंकका सन्तुलित अवधारणाहरुको सामान्य नेपाली जनताबाट सराहना भएको भने त्यसबाट केही उपलब्धिहरु पनि हासिल भएका छन् -परिशिष्ट ३ हेर्नोस्) । बैंक वास्तवमै विपन्न जनताको कल्याणका लागि चिन्तित छ भन्ने कुरा आज नेपालभित्रै महसुस गर्न थालिएको पर्रि्रेक्ष्यमा आई.डी.ए. बाट लोलोपोतो गरेरै सहायता तान्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रायः असंभव भएको छ ।

सन् २००० को ने.वि.मं.को बैठकमा प्रस्तुत कार्यक्रम र वित्तीय क्षेत्रको सुधारको आवश्यकता छ । खासगरी संभावित वित्तीय संकटलाई ध्यानमा राख्दै श्री ५ को सरकारले र्सार्वजनिक स्रोतहरुको व्यापक दुरुपयोगलाई रोक्ने र काम गर्ने पुरानो र्ढरामा परिवर्तन ल्याउनर्ेर् इच्छाशक्ति देखाएको छ । यसैले ती क्षेत्रहरुमा सही कदम चालेर 'आधारभूत तह' को विकासको परिदृष्यमा पुग्नु नेपालका लागि वास्तविक 'अग्नी परीक्षा' हुनेछ ।

ऋण-सहायताः- समाजको 'आधारभूत तह' मा रहेको सामाजिक पूंजीलाई परिचालन र आकषिर्त गर्न 'न्यून तह' को ऋण कार्यक्रमले सामुदायिक परियोजनामा ध्यान केन्द्रीत गर्नुका साथै खास प्रकारका सुधार प्रयासहरुलाई टेवा पुर्‍याएको थियो । यसरी आधारभूत तहमा छिट्टै पुग्ने अभ्रि्रायले बैंकले निरन्तर रुपमा 'बढी सुधारहरु समावेश भएका' ठूला परियोजनाहरु तयार पार्ने क्रममा अप्रत्यक्ष रुपमा न्यून तहका उपयुक्त परयोजनाहरुको विकास एवं कार्यान्वयन गराउने अवसर गुमाएको पनि हुन
सक्तछ ।

पछिल्लो सहायता रणनीतिपछि ९ करोड ४६ लाख अमेरिकी डलर बराबरका निम्नलिखित ४ वटा परियोजनालाई बैंकले स्वीकृति जनाएको छ ।
 
दोश्रो आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना -आ.प्रा.शि.प., कर्जा ३१८५-एनर्.इ.पी.) को अनुमोदन सन् १९९९ को र्मा महिनामा भएको थियो -१ करोड २५ लाख अमेरिकी डलर) । समायोजित कार्यक्रम ऋण -ए.पी.एल.) का रुपमा प्रादर्ुभाव भएकोले यसका प्रथम चरणका उद्देश्यहरुमा प्राथमिक शिक्षाको गुणात्मक तथा संख्यात्मक विकासका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्नु रहेको छ । यस परियोजनाको 'बास्केट फण्डिङ्ग' मा आई.डी.ए., डेनमार्क, युरोपेली युनियन, फिनल्याण्ड, नर्वे, जापान, युनिसेफ र एसियाली विकास बैंक जस्ता दाताहरु संलग्न भएर उपयुक्त प्रकारले तर्जुमा गरिएको दस-वर्षो क्षेत्रगत कार्यक्रमलाई संयुक्त रुपमा सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् ।

ग्रामीण पर्ूवाधार परियोजना -कर्जा ३२१५-एनर्.इ.पी.) लाई सन् १९९९ मे महिनामा -५० लाख अमेरिकी डलर) अनुमोदन गरिएको थियो । यस परियोजनाले विकेन्द्रीत शासन प्रक्रियाको योजना तथा व्यवस्थापन जस्ता संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ गर्नेछ । यी कुराहरुले परियोजनाबाट लाभान्वित हुने लक्षित जनसमुदायको सक्रिय सहभागितामा ग्रामीण सडकहरुको दीगो, किफायती र गुणात्मक सुधार गर्नेछ । बैंकलाई नेपालमा सामुदायिक सडक परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको खासै अनुभव नभएकोले यसका लागि उपयुक्त माध्यम ठहर गरिएको ज्ञान तथा उत्प्रेरणा ऋण -एल.आई.एल.) मार्फ आधारभूत आवधारणामा आएको यस परिवर्तनको परीक्षण हुनेछ । यस परियोजना मार्फ विकेन्द्रीकरणका कतिपय विकल्पहरुको परीक्षण हुनुका साथै -क) जि.वि.स. हरुसंग प्रत्यक्ष रुपमा, -ख) ठेकेदारहरु मार्फ, -ग) सामुदायिक संगठन -सा.सं.) हरु मार्फ र गैर-सरकारी संस्था -गै.स.स.) हरु मार्फ कार्य हुनेछ । कार्यान्वयनसंग सम्बन्धित चूनौतिहरुले गर्दा यस परियोजनामा संलग्न सबैका लागि यसबाट एक शिक्षामुलक अनुभव प्राप्त हुनसक्नेछ । यसो भए तापनि समाजको आधारभूत तहमा देखिएको विश्वास तथा हासिल भएको अनुभवलाई कामको प्रभावकरीता अभिवृद्धि गर्नेतर्फपरिचालित हुूदा हालको जस्तै उत्साहजनक प्रतिफलहरु हासिल हुनसक्नेछ ।

सन् १९९९ को नोभेम्बर महिनामा -५ करोड ४५ लाख अमेरिकी डलर) अनुमोदन भएको सडक मर्मत तथा विकास परियोजना -कर्जा ३२९३-एनर््र्.इ.पी.) ले आर्थिक रुपमा लाभान्वित हुने राष्टिूय महत्वको सडक प्रणालीको दीगो मर्मत-संभार, पुनर्स्थापना तथा निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । यसैगरी सडकहरुको मर्मत-संभारका लागि अझ स्थायी किसिमको रकमको स्रोत खोज्ने र किफायती र्सार्वजनिक क्षेत्रगत व्यवस्थापनलाई पर््रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यस परियोजनाले मर्मत खर्चहरुका लागि स्थायी प्रकृतिको स्रोत उपलब्ध गराउनुका साथै सडक बोर्ड र सडक कोषहरु संस्थापन गरी प्रमुख क्षेत्रहरुमा नीतिगत सुधार गर्न टेवा पुर्‍याउनेछ । यसले संगसंगै जसो देशका मध्य तथा सुदूर पश्चिमी क्षेत्रका सडक नपुगेका -व्रि्रोही क्रियाकलापहरुको केन्द्रका रुपमा रहेका) जिल्लाहरुमा सडक मार्ग पुर्‍याउने उद्देश्य पनि राखेको छ ।

दूरसंचार क्षेत्र सुधार परियोजना -कर्जा ३५८१-एनर््र्.इ.पी.) लाई सन् २००१ को डिसेम्बर महिनामा -२ करोड २६ लाख अमेरिकी डलर) अनुमोदन गरिएको थियो । यस परियोजनाले निजी क्षेत्रका प्रदायकहरुलाई इजाजत -प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने) दिनुका साथै र्सार्वजनिक दूरसंचार केन्द्रहरुको स्थापना गरी चालू क्षेत्रगत सुधार कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउने र ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार प्रणालीको पहुूच बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

आर्थिक तथा क्षेत्रगत कार्य- 'न्यून तह' को स्थिति कायमै रहेको पर्रि्रेक्ष्यमा सुधारका लागि आधार र सहमती निर्माण गर्नमा दृढ रुपमा जोड पुर्‍याइएको छ । यसमा र्सार्वजनिक खर्चको पुनरावलोकन -सन् २००० अप्रिल) को ठूलो प्रभाव परेको थियो । अगाडि भनिएझैं यसले हाल कार्यान्वयन भइरहेका र्सार्वजनिक खर्चका धेरै जसो सुधार कार्यक्रमहरुको संरचना गर्नमा टेवा पुर्‍याएको छ । यसबाहेक संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्रर्ााटूय विकाससम्बन्धी विभाग -डी.एफ.आई.डी.) संगको संयुक्त सहभागितामा प्राविधिक सहायता तथा परामर्श प्रदान गरेर म.अ.ख.सं. को विकास र कार्यान्वयन गर्न श्री ५ को सरकारलाई आवश्यक सहयोग दिइदैंआएको - पछि पनि सहयोग जारी रहने) छ । रा.वा.बैं./ने.बै.लि. को प्रतिवेदन तयार पार्न र नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अध्ययन -सन् २००२ को अक्टोबर) गर्न आर्थिक सहायता दिनुका साथै वित्तीय क्षेत्रको सुधारका बारेमा आधिकारिक निकायहरुसंग बैंकको निरन्तरको छलफलबाट कार्यक्रमलाई सही मार्गमा परिचालन गराएको छ । यद्यपि, कतिपय समयमा यसतर्फो प्रगतिको गति अत्यन्तै सुूस्त भएको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिदैंन । ड यसैगरी सुधारका विषयहरुमा केन्द्रीत अन्य मुख्य क्षेत्रहरुमा -क) शिक्षा जस्तो आधारभूत क्षेत्रका सबै तहहरुमा सुधारका ब्यापक विषयहरुको पहिचान र सहमतीको विकास गर्न सघाउ पुर्‍याउने शिक्षा क्षेत्रको सुधारका प्राथमिकता तथा रणनीतिहरु -सन् २००१ जुलाई), -ख) जनताको विद्युतीय आवश्यकता र निर्यात सेवा उपलब्ध गराउने संभाब्यता बोकेको नेपालको जलविद्युत्का लागि सिफारिसहरुका साथै मुख्य अवरोधहरु पहिचान गर्न मद्दत पुर्‍याउने प्रस्तावित विद्युत् क्षेत्र विकास रणनीति -सन् २००१ मार्च) र -ग) दक्षिण एसिया क्षेत्रको पहिलो लगानीसम्बन्धी र्सर्वेक्षण नेपालमा ब्यावसायिक वातावरण तथा उत्पादनशील क्षेत्रको कार्यप्रगति -सन् २००० डिसेम्बर) रहेका छन् ।

हाम्रो विश्लेषणात्मक तथा परामर्शदात्री कार्य - एनालिटीकल एण्ड एड्भाइजरी याक्टिभीटीज, ए.ए.ए.) शासन, विकेन्द्रीकरण र सेवाको वितरणमा सुधार गर्ने जस्ता अन्य क्षेत्रहरुमा पनि केन्द्रीत छ । २१ औं शताब्दीको संघारमा नेपालमा गरिबी -सन् १९९९ मे) ले गरिबीको प्रवृत्ति तथा प्रक्षेपण, गरिबीको स्थिति र गरिबी निवारण रणनीतिका मुख्य तत्वहरुको विश्लेषण गरेको छ । यस्तै सेवाहरुको वितरणका सम्बन्धमा तर्राईका विकल्पहरुको अध्ययन -सन् २००० अक्टोबर) प्रतिवेदनले तर्राई क्षेत्रमा ग्रामीण सेवाहरु पुर्‍याउन विभिन्न किसिमका संस्थागत प्रबन्धहरुको अनुभवको परीक्षणका साथै विकेन्द्रीकरणका सर्न्दर्भमा भविष्यमा किफायती वितरण सेवा उपलब्ध गराउने बारेमा सिफारिस गरेको छ । नेपालका लागि खरीद कार्यको अध्ययन - कन्टूी प्रोक्योरमेन्ट एसेस्मेण्ट रिपोर्ट, सी.एफ.ए.ए.) आ.व. ०२ मा एक प्रतिबद्ध सरकारी साझेदार र अन्य दाताहरुको सहयोगमा प्रतिवेदनको तर्जुमा गर्ने कार्य पूरा भएको थियो । यस प्रतिवेदनमा सबैको सहमतीप्राप्त हाल कार्यान्वयन भइरहेको कार्ययोजना पनि समावेश छ ।ढ यसैगरी विकेन्द्रीकरणका क्षेत्रमा हाल अध्ययन भइरहेका विषयहरुमा प्रस्तावित पी.ए.एफ.ज्ञण् , वित्तीय विकेन्द्रीकरण र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा वितरणका कार्यमा स्थानीय संघ-संस्थाहरुको संलग्नतासम्बन्धी तीनवटा अध्ययनहरु पर्दछन् । आगामी वर्षरुका लागि ए.ए.ए. को ध्यान केन्द्रीत भएका कुराहरुमा यीनलाई पहिलो कदमको रुपमा लिन सकिन्छ ।

पोर्टफोलियो -संग्रह) व्यवस्थापन- हाल नेपालका ७ वटा परियोजनाहरुमा आई.डी.ए. को ऋण-सहायता परेको छ । तीमध्ये ५ वटा आगामी ९ महिनामा सम्पन्न हुूदैछन् । यसरी संचालित कार्यक्रमहरुमा सन् २००२ को अक्टोबर महिनासम्मको तथ्यांकबमोजिम आई.डी.ए. को कुल लगानी २१ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर -रद्द भएको रकम कटाउूदा) रहेकोमा ८ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर -३९ प्रतिशत) हस्तान्तरण गर्न बाूकी रहेको छ । नेपालमा परियोजना कार्यान्वयनको वातावरण कमजोर र्सार्वजनिक व्यवस्थापन, न्यून दक्षता र सीप, राजनैतिक अस्थिरता र व्रि्रोही गतिविधिका कारण उत्पन्न चूनौतिहरुबाट प्रभावित छ । दर्ूगम तथा कम विकसित मध्य तथा सुदूर पश्चिम क्षेत्रलगायतका क्षेत्रमा कार्यान्वयन भइरहेका अधिकांश परियोजनाहरु ब्रि्रदों सुरक्षा स्थितिका कारण आई.डी.ए. ले बढीभन्दा बढी सुपरीवेक्षण गर्नु परेको छ । यसो भए तापनि परियोजनाका कार्यहरुमा सुस्तता आउूदै यदाकदा बन्द समेत गर्नु परिरहेको छ । तर यसभन्दा विपरित अन्य दाताहरुसंग बैंकको छलफल र अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने वास्तविक सामुदायिक परियोजनाहरु व्रि्रोही गतिविधिबाट प्रभावित भएको पाइएको छैन । परियोजनाका कर्मचारी तथा बरिष्ठ निजामती कर्मचारीहरुमा बारम्बार भइरहने परिवर्तनका साथै राजनैतिक हस्तक्षेपका कारणहरुले गर्दा परियोजनाको कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने गरेको छ । यस्तै भ्रष्टाचारको संभावना वा वास्तविक रुपमा भ्रष्टाचार हुने गरेको र र्सार्वजनिक संस्थाहरुमा उत्तरदायित्वको अभाव जस्ता कुराहरु परियोजनाको कार्यप्रगतिमा समस्याका रुपमा रहेका छन् । बिगत २ वर्षता उल्लेखनीय रुपमा सुधार भइरहेको भए पनि घट्दो पोर्टफोलियो जोखीममा पर्न छोडेको छैन । बढ्दो विदोही गतिविधिले यसमा अरु प्रतिकूल अवस्था ल्याउने संभावना रहेको छ । सन् २००२ को अक्टोबर महिनाको अन्त्यमा गरिएको श्रेणीकरणमा ७ वटामध्ये ६ वटा परियोजनाको कार्यप्रगति सन्तोषजनक श्रेणीमा परेका थिए । तर आधा परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको प्रगति सन्तोषजनक नरहेकाले उच्च जोखीममा परेका र एक चौथाई परियोजनाहरु विकासका आफ्ना निर्दिष्ट उद्देश्यहरु पर्ूण्ा रुपमा हासिल गर्न नसकी जोखीममा परेको पाइएको छ । यसैले पोर्टफोलियोको पुनर्संरचना र/वा आशिंक रुपमा रद्द हुन सक्नेछ ।

यर्सथ जोखीमलाई हटाउने क्रममा नेपालस्थित विश्व बैंकको कार्यालयले खासगरी आफ्ना स्थानीय अधिकारीहरुमार्फ परियोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धमा सक्रियताका साथ अनुगमन गरिरहेको छ । यसतर्फो प्रयासमा बैंकले श्री ५ को सरकार, एसियाली विकास बैंक -ए.डी.बी.) तथा अन्तर्रर्ााटूय सहायताका लागि जापानी बैंक -जे.बी.आई.सी.) का साथ मिलेर सन् २००० देखि नेपालको सर्न्दर्भमा संयुक्त पोर्टफोलियो कार्यप्रगति समीक्षाहरु संचालन गरिरहेका छन् । यस्ता समीक्षाहरुको मुख्य उद्देश्य पोर्टफोलियो व्यवस्थापनलाई प्रभावित पार्ने समग्र पक्षहरुका बारेमा छलफल गर्नु रहेको छ । यस्ता विषयहरुमा सुरक्षा, कानून मार्ग, खरीद, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुरक्षाका साथै पहिचान भएका समस्याहरुको समाधान पर्ूवनिर्धारित समयमा गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने कुराहरु पर्दछन् । यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने सबै संलग्न पक्षहरुले सहमतीयुक्त कार्ययोजनालाई अर्ध-वाषिर्क रुपमा अनुगमन तथा मुल्यांकन गरिनेछ । सवैभन्दा पछिल्लो पटक सन् २००२ को अक्टोबर महिनाको शुरुमा सम्पन्न संयुक्त समीक्षा बैठकमा श्री ५ को सरकारले एसियाली विकास बैंक तथा अन्तर्रर्ााटूय वित्त संस्थाबाट प्रदान गरिने पोर्टफोलियो -ऋण-सहायता) मा कमी आएकोमा चिन्ता प्रकट गरेको थियो र सहायताको कार्यप्रगति तथा उपयोगितालाई अभिवृद्धिका साथै भविष्यमा प्रतिबद्धताको आयतन विस्तार गर्न साझेदारहरुलाई सहयोग गर्न सहमती जनाएको थियो । यस्ता संयुक्त समीक्षा बैठकहरुलाई आई.डी.ए. बाट सहयोगप्राप्त परियोजनाहरुको कार्यान्वयनसम्बन्धी त्रैमासिक मुल्यांकनका साथै तिन्को सुपरीवेक्षण तथा अनुगमनबाट मद्दत पुग्न गएको छ । पोर्टफोलियोको मुल्यांकनका सिलसिलामा शुरुको गुणस्तर र सुपरीवेक्षणको गुणस्तरमा जोड दिनुका अतिरिक्त बैंकका अधिकारीहरु कुनै पनि विषयले समस्याको स्वरुप धारण गर्नुअघि नै तिन्को पहिचान र निदान गर्न सक्रिय रहने गरेका छन् ।

आई.एफ.सी

नेपालमा अन्तर्रर्ााटूय वित्त निगमले निजी पर्ूवाधार तथा वित्तीय बजारहरुको विकासलाई टेवा पुर्‍याउने र आर्थिक विकास तथा वैदेशिक विनिमय आर्जन हुने निजी परियोजनाहरुलाई सहयोग गर्ने उद्देश्य लिएको छ । तर यहाूको व्यावसायीक वातावरण अनुकूल नरहेकोले गर्दा लगानीका संभाब्य अवसरहरु उपलब्ध हुन सकेका छैनन् । सन् २००२ को अक्टोबर ३१ सम्ममा नेपालमा आई.एफ.सी. को -पोर्टफोलियो) लगानी ९ करोड १० लाख अमेरिकी डलर -यसमा ६ करोड २० लाख आई.एफ.सी. स्वयम्को र बाूकी २ करोड ९० लाख बैंकको ऋणका रुपमा) रहेको थियो । यो लगानी २ वटा विद्युत् उत्पादन परियोजना, १ पर्यटन परियोजना र १ लिजीङ्ग कम्पनी रहेको छ । आई.एफ.सी. ले साना उद्यमको विकास गर्न हालै मात्र ढाकामा क्षेत्रीय स्तरको बहुदातृ प्राविधिक सुविधाकरणका लागि साना उद्यम विकास कार्यालय खोलेको छ । यसले नेपाल, बंगलादेश, भुटान र भारतका उत्तर-पर्ूर्वी राज्यहरुलाई समेटेको छ ।

एम्.आई.जी.ए.

मिगाले सन् १९९६ यता नेपालका कुनै पनि परियोजनालाई अण्डरराइट गरेको छैन । त्यसबेला यस संस्थाले स्याट्क््रयाफ्ट एस.एफ., ए.बी.बी. क््रयाफ्ट ए.यस. र भ्यारनेर इनर्जी ए.यस. -सबै नर्वेका) लाई हिमाल पावर लिमिटेड ज्ञज्ञ मा उनीहरुको लगानीका ग्यारेण्टी गर्दै ३ करोड २८ लाख अमेरिकी डलरको धितोपत्र अण्डराइटिङ्ग गरेको थियो । 'रन-अफ-द-रिभर' प्रणालीको ६०- मेगावाट क्षमताको हिमाल पावर नेपालमा संचालनमा आएको पहिलो विदेशीहरुकै स्वामित्व रहेको कम्पनी हो । संचालनको प्रारम्भमा यस कम्पनीले वाषिर्क विद्युतीय आवश्यकताको २५ प्रतिशत परिपर्ूर्ति गर्ने अपेक्षा राखिएको थियो । अहिलेको राजनैतिक तथा सुरक्षा स्थितिमा नेपालमा निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरुले राजनैतिक जोखीमको प्रत्याभूति गरी लगानीको सुरक्षा गर्न मिगाबाट भएझैं प्रबन्ध हुनसक्तछ ।