|
|
| |
www.worldbank.org/np |
|
|
|
ज्ञान तथा सूचनाश्रोत
विश्व बैंकले ऋण-सहायता र प्राविधिक सरसल्लाहमार्फ नेपालको विकासमा विगत ३० वर्षदेखि सहकार्य गर्दैआएको छ । यस दौरानमा नेपालका आवश्यकताअनुरुप विश्व बैंकको सहायताको प्रकृति र उद्देश्यमा पनि परिवर्तन हुँदैं आए तापनि नेपाली जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि गरीबी कमगर्ने बैंकको नीतिमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन ।
सन् १९६९ मा पहिलो पटक ऋण-सहायता उपलब्ध गराएपछि नेपालसंग विश्व बैंकको विकासको सह-यात्रा शुरु भएको हो । त्यसवेलादेखि अहिलेसम्म बैंकले नेपाललाई ७२ वटा परियोजनाका लागि १ अर्व ३० करोड डलरभन्दा बढी निर्ब्याजी ऋण-सहायता उपलब्ध गर्राईसकेको छ ।
विकासमा दीगोपन र सफलता अन्तरनिहित हुनुपर्ने कुरामा सहकार्यको थालनी देखिनै बैंकको पर्ूण्ा विश्वास रहदैंआएको छ । यही प्रतिबद्धताअनुरुप बैंकले हालैका दिनहरुमा नेपाली जनता र सरकार तथा विकासमा संलग्न अन्य संस्थाहरुसंग खुल्ला एवं विषद् रुपमा अन्तरक्रिया शुरु गरेको हो ।
बैंकले कुनै पनि देशमा बिकाससम्बन्धी आफ्नो व्यापक अनुभव एवं ज्ञानको हस्तान्तरण गर्दा त्यहाँका स्थानीय जनताले नै विकासका आवश्यकताहरु र आफ्नो लक्ष्यका बारे अन्तिम निर्ण्र्ाागर्दछन् भन्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी उनीहरुबाट प्रतिक्रियासमेत पाउने आशामा उनीहरुको कुरा चासो लिएर सुन्ने गरेको छ ।
विश्व बैंकले पहिलो पटक सन् १९६९ मा दूरसंचार परियोजनाका लागि १७ लाख ८० हजार अमेरिकी डलरको ऋण-सहयोग प्रदान गरेपछि विधिवत रुपमा नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउन थालेको हो । त्यस पछिका दशकहरुमा पर्ूवाधारहरुको विकास गर्नका लागि बैंकले मुख्य रुपमा कृषि, सिंचाइ एवं दूरसंचार, राजमार्ग, विद्युत, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता क्षेत्रहरुमा सहयोग पुर्याउनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्दैआएको छ ।
नेपालको समग्र विकासका लागि मानव सं-साधनमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिदैंछ । यसका साथ-साथै दीगो विकासका उद्देश्य हासील गर्नका लागि देशको प्राकृतिक सम्पदाहरुको सुरक्षाप्रति पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । बैंकले परम्परागत क्षेत्रहरुमा निरन्तर सहयोग जारी राख्दै नेपालको बहुमूल्य जैविक विविधताको संरक्षणका लागि वन व्यवस्थापन परियोजनाहरुका साथै शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रहरुमा ऋण-सहयोग बढाउँदै गएको छ । यसैगरी बैंकका सबै परियोजनाहरुमा पर्यावरणको सुरक्षामा बढ्दो महत्व दिइदैंआएको छ ।
नेपाललगायत विश्वका विकासशील देशहरुमा काम गर्दा बैंकले विकासको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा अमूल्य शिक्षा प्राप्त गरेको छ । समग्रमा विगत केही वर्षता नेपालमा बैंकले मुख्यतः -क) नेपाल सरकार, विकाससंग सम्बन्धीत संस्थाहरु, नागरिक समाज एवं स्थानीय समुदायसंगको सहकार्यको सुदृढीकरण र -ख) नोक्सानी एवं दुरुपयोग घटाउनका लागि सुदृढ सु-शासनको पर््रवर्द्धन गर्नमा आफ्नो सहयोग केन्द्रीत गरेको छ ।
नेपालसंग विश्व बैंकको सहकार्य नयाँ शताब्दिमा अगाडि बढ्दैजाँदा बैंकले स्रोतहरुमाथि लक्षितवर्गको नियन्त्रण कायम गराउने कुरामा नै आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्नेछ किनभने यसबाट मात्रै स्रोतहरुको उत्पादनशील उपयोग हुन सक्तछ । यस्तो सहकार्यअर्न्तर्गत, सु-शासनमा भएको सूधारसंग ऋण-सहायतालाई आवद्धगर्ने कुरामा दाताहरुबीच निकट समन्वयको पर््रवर्द्धन पनि पर्दछ ।
भूमिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने
कृषि
अल्पकालीन र मध्यमकालीन समयावधिमा आर्थिक वृद्धि र गरीवी निवारणमा सबैभन्दा ठूलो संभाव्यता बोकेको कृषिमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीहरु आश्रति छन् । स्थिति यस्तो भए पनि सन् १९८४ देखि सन् १९९६ सम्म औसत कृषि-उत्पादन वाषिर्क ३ प्रतिशत मात्रै थियो र यसले २.५ प्रतिशतको दरमा भइरहेको जनसंख्या वृद्धिलाई मुश्किलले भरथेग गरिरहेको छ । यथार्थमा मूख्य अन्नवालीको प्रतिव्यक्ति उत्पादन घटिरहेको छ ।
कृषि क्षेत्रको न्यून प्रगतिका कारणहरुमा नीतिगत सूधार पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्नु, किसानहरुका लागि प्रसार सेवाको कमी, सघन खेतीका साथै रासायानिक मल, पानी तथा विउ-बीजन जस्ता कृषि सामग्रीको न्यून आपर्ूर्ति रहेका छन् । फितलो संचालन तथा मर्मत-संभारका साथै खण्डिकृत कृषियोग्य भूमिले गर्दा सिंचाइको सुविधा सिमित रुपमा मात्र उपलब्ध हुन सकेको छ । कृषि विकास कार्यक्रमहरु केन्द्रीकृत अवधारणाबाट कमजोर हुन पुगेका छन् जसका कारण योजना तर्जूमा तथा कार्यान्वयनमा किसानहरुको सहभागिता आशातित रुपमा हुन सकेको छैन ।
सरकारी नीतिको मूल दस्तावेजको रुपमा रहेको दर्ीघकालीन कृषि योजनाले बहुसंख्यक नेपालीहरुको बसोवास रहेको तर्राईको समथर भूमिमा सिंचाइ तथा खाद्यान्न बालीको विकासमा र पहाडी क्षेत्रमा उच्च मूल्यका बाली तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो ब्यवस्थापनको पर््रवर्द्धनमा ध्यान केन्द्रीत गरेको छ ।
विश्व बैंकले कृषि ऋण र नीतिगत सरसल्लाह प्रदान गरी दर्ीघकालीन कृषि योजनालाई सशक्त रुपमा टेवा पुर्याउदै आएको छ । बैंकले कृषिमा द्रुतत्तर वृद्धि ल्याउने उपायहरुको पहिचान गर्नका लागि अनुसन्धान तथा प्रसार सेवामा सूधार, सिंचाइ एवं खाद्यान्न बालीको विकास, निजी क्षेत्रको सहभागितामार्फ रासायानिक मलको आपर्ूर्तिमा वृद्धि, नगदे बालीको पर््रवर्द्धनका साथै पहाडी इलाकामा प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारसंग मिलेर कार्य गरिरहेको छ । यस्तै कृषि उत्पादकत्वमा अझ टेवा पुर्याउन बैंकले खेतबाट बजारसम्मको सडकको निर्माण, बजारको विकास तथा दूर-संचारलगायत ग्रामीण पर्ूवाधार विकासमा ध्यान केन्द्रीत गरेको छ । अहिले र भविष्यमा पनि बैंकले वित्तीय सहयोग दिंदा परियोजनाको तयारी, कार्यान्वयन, संचालन तथा मर्मत-संभारमा जिल्ला तथा स्थानीय सहभागिता जुटाउन कृषिमा विकेन्द्रीकरण र नीतिगत सूधारमा जोड दिनेछ ।
सन् १९७३ यता बैंकले तर्राईका १२ वटा प्रमूख सिंचाइ योजनामा वित्तीय सहायता प्रवाह गरिसकेको छ । हाल संचालित परियोजनाहरुमा भैरहवा-लुम्विनी भूमिगत सिंचाइ आयोजना, महाकाली सिंचाइ आयोजना र सुनसरी-मोरंग सिंचाइ आयोजना रहेका छन् । बैंकले सन् १९९८ देखि सिंचाइ क्षेत्र विकास परियोजनाहरुका लागि ऋण-सहयोग प्रदान गर्न थालेको हो । यी परियोजनाहरुले माँग-पे्ररित विकासमा र किसानहरुको ब्यवस्थापन एवं स्वामित्वमा संचालित सिंचाइ योजनाहरुको पूनर्स्थापनामा जोड दिदैं आएका छन् । यसरी लक्षितवर्गलाई सहभागी गराउँदा कतिपय सिंचाइ परियोजनाहरुको दर्ीघकालीन कार्यप्रगतीमा देखिने कमि-कमजोरीहरुलाई हटाउन नेपाललाई सहयोग पुग्न जानेछ । यस्तै कृषि अनुसन्धान तथा प्रसार कार्यक्रमलाई सन् १९८१ देखि नै बैंकले सहयोग पुर्याउदै आएको छ । हाल चालू कृषि प्रसार तथा अनुसन्धान आयोजना उपभोक्तामुखी विकेन्द्रीत कृषि अनुसन्धान कार्यमा संलग्न हुदैं कृषक समूहहरुसंग निकट सर्म्पर्कमा रही सूचना तथा जानकारीको प्रचार-प्रसार गरिरहेको छ ।
वन तथा भू-ब्यवस्थापन
स्थानीय समृद्धी र विश्व जैविक विविधताको श्रोतको रुपमा रहेको वन-जंगल नेपालको अमूल्य प्राकृतिक सम्पदा हो । बहुसंख्यक नेपालीहरु आश्रति वन क्षेत्रबाट खाद्यान्न, दाऊरा, औषधि-मूलो, निर्माण-सामग्री एवं मलखाद उपलब्ध हुन्छ । स्थानीय जनतालाई प्राप्त हुने प्रत्यक्ष फाइदा ब्ााहेक वनजन्य उत्पादनहरु खासगरी, काठ र औषधि-मूलो व्यापारिक दृष्टिले देशका लागि महत्वपर्ूण्ा आम्दानीका स्रोतहरु हुन् ।
सदियौंदेखि नेपालको वन-जंगल परम्परागत ढंगको सामुदायिक व्यवस्थापन प्रणालीद्धारा संरक्षित रहेकोमा सन् १९५७ मा वन क्षेत्रको राष्टिूयकरण गरिए पछि क्रमशः यो प्रणाली हट्दै गएको छ । संरक्षणविहीन भइ वन-जंगलको क्षेत्रफलमा हाूस आएर आज नेपालको झण्डै ५० प्रतिशत पूरानो जंगल नष्ट भइसकेको छ । यसरी नेपालको जंगलका धेरै जीवजन्तहरुु विश्वमै विलुप्त हुने स्थितिमा पुगेका छन् भने झण्डै ५०० जातीका जीवजन्तु स्थानीय रुपमा तत्काल लुप्त हुनसक्ने खतरा बढेर गएको छ ।
नेपाल सरकारले सन् १९७९ देखि वनको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी फेरी स्थानीय समुदायहरुलाई हस्तान्तरण गर्न शुरु गरेको छ । सन् १९८० देखि नै विश्व बैंकलगायतका विभिन्न दातृसंस्थाहरु सामुदायिक वनको पर्ुनजीवनका साथै उजाड पहाडी क्षेत्रहरुलाई हराभरा पार्ने कार्यमा सक्रिय रुपमा संलग्न रहेका छन् । वन-जंगल हर्ुकाउने, रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यका लागि उपभोक्ता समूहहरु ग्ाठन गर्न स्थानीय जनतालाई सहयोग गर्दै विश्व बैंकबाट वित्तीय सहयोगप्राप्त वनसम्बन्धी घ वटा परियोजनाले वनजन्य स्रोतहरुको सुरक्षा र उचित प्रवन्धबाट प्राप्त हुने उपलब्धीबारे स्थानीय समुदायमा जनचेतना जगाउँदै आएका छन् ।
विश्व बैंकले सन् १९९२ मा नेपालमा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा २५ वर्षो अवधिको पूनरावलोकन गरेको थियो । यसले खर्च तथा लाभका आधारमा दीगो र जैविक विविधतामा ध्यान पुर्याउने व्यवस्थापकीय कार्यहरुको आर्थिक विश्लेषण गरी नीतिगत परिवर्तनको आवश्यकता औंलाएको थियो ।
विश्व बैंकले हालैमात्र वनका स्रोतहरुको व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन समाप्त गरेको छ । वन क्षेत्रमा पछिका कार्यक्रमहरु तयार पार्ने सिलसिलामा यो अध्ययन गरिएको हो । उक्त अध्ययनले वनको व्यवस्थापनमा विभिन्न तरिकाबाट खर्च तथा लाभको आधारमा आर्थिक तथा वातावरणीय अध्ययन गर्दै सूधार ल्याउन संभाब्य क्षेत्रको प्राथमिकीकरण गर्नुका साथै बैंकले सहायता उपलब्ध गराउनसक्ने क्षेत्रको पहिचान गरेको छ ।
ग्रामीण श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउने
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको श्रम उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून रहेको छ । कृषि बाहेक अन्य क्षेत्रमा बढ्दो जनसंख्यालाई अवसरहरु प्राप्त हुन सकिरहेको छैन । गैर-कृषि क्षेत्रको उत्पादन पूरानै ढाँचाको छ र ग्रामीण क्षेत्रको पारिबारिक आम्दानीमा यसको योगदान २० प्रतिशत जत्ति मात्रै छ ।
बयस्क साक्षरता प्रतिशत पनि कम रहेको छ । अर्कोतिर सबैभन्दा बढी उत्पादनशील कार्यगर्ने महिलावर्ग १९ प्रतिशत मात्र साक्षर छन् । खेती-किसानी बाहेक महिलावर्गले अधिकांश समय र धेरै श्रम टाढा-टाढादेखि खानेपानी र दाऊरा खोज्नका लागि बिताउनुपर्ने बाध्यता श्रम उत्पादकत्वमा बाधक बनेको छ । यस्तो अवस्थाले गर्दा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नमा झन् बाधा पुगिरहेको छ ।
शिक्षा
नेपालको दर्ीघकालीन विकास र यसको भविष्य निर्धारणगर्ने कार्य गुणात्मक शिक्षाको उपलब्धता माथि नै निर्भर रहेको छ । विश्व बैंकले सन् १९७८ देखि नै प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयमा पहुँच बढाउने एवं गुणस्तरमा सूधार ल्याउने शैक्षिक परियोजनाहरुमा सहयोग पुर्याइरहेको छ । यस अतिरिक्त बैंकले विश्वविद्यालय स्तरमा साधारण शिक्षामा सूधार ल्याउने परियोजनाहरुका साथै प्राविधिक शिक्षा तथा कृषि तालीममा टेवा पुर्याउँदै आएको छ । सन् १९८८ को ठूलो भूकम्पपछि बैंकले भूकम्प-प्रतिरोधक डिजाइनहरुको प्रयोग गरी पर्ूवाञ्चल तथा मध्यमाञ्चल क्षेत्रका क्षत्रि्रस्त विद्यालयहरुको पूनर्निर्माण गरेको थियो ।
नेपालले प्राथमिक शिक्षामा पहुँच बढाउने कार्यमा उल्लेखनीय सफलता हासील गरेको छ । विद्यालय जाने उमेरका झण्डै ९० प्रतिशत बालबालिका ३० मिनेटमैं आ-आफ्नो विद्यालय पुग्नसक्ने स्थितिको सिर्जना भइसकेको छ । यस्तै विद्यालय भर्नादर -प्राथमिक विद्यालयमा कूल विद्यालय जाने उमेरका प्रायः सबै बालकहरु र झण्डै ८८ प्रतिशत बालिकाहरु विद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन्) उच्च रहेको छ । तर अहिलेको मूख्य चूनौती प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउनु हो । न्यून सहभागिता दर, पढेको ज्ञानको स्थायित्वको अभाव र विद्यालयहरुको वित्त तथा व्यवस्थापनमा अपनाइएको केन्द्रीकृत अवधारणाले शिक्षाको गुणस्तर रुग्ण बनेको छ ।
प्राथमिक शिक्षाको सूधारमा स्थानीय प्रयासहरुको महत्वलाई सम्झदैं बैंकले विद्यालयहरुको बजेट, विद्यालय एवं शिक्षकवर्गको व्यवस्थापन तथा अनुगमनको जिम्मेवारी जिल्ला र स्थानीय समुदायलाई नै पूनः सुम्पिने कार्यमा सहयोग पुर्याउन नेपाल सरकार र साझेदार दातृ-संस्थाहरुसंग मिलेर कार्य गरिरहेको छ ।
प्राथमिक विद्यालयहरुमा भर्नाको दर तथा पर्ढाई पूरा गर्ने दरमा आइरहेको वृद्धि संग-संगै बैंकले माध्यमिक शिक्षाको मँागबाट उत्पन्न प्रभावका साथै भविष्यमा बैंकले पुर्याउन सक्ने सहयोगका संभावित क्षेत्रहरुको पहिचान गर्नका लागि अध्ययन गरिरहेको छ ।
जनसंख्या तथा स्वास्थ्य
जनसंख्या र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नेपाली जनताहरुले ठूला चूनौतीहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अत्यन्तै सिमित छ, त्यसमा पनि यो कुरामा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी लागू हुन्छ । खर्च र स्वास्थ्य चौकीबाट धेरै दूरी हुनु पहुँच सिमित हुनुका कारणहरु हुन् भने अत्यन्त विपन्नमध्येका ५० प्रतिशतले मात्रै बिरामी पर्दा उपचार गराउने गरेको पाइन्छ ।
मानिसहरुको औसत आयु ५७ वर्षमात्र छ । -जबकी भारत र पाकिस्तानमा ६३ वर्षर श्रीलंकामा ७३ वर्षरहेको छ ।) बच्चा जन्माउन नसकी ठूलो संख्यामा मातृ-मृत्यु हुने भएको हुदाँ महिलाहरुको औसत आयु पुरुषको भन्दा पनि कम छ । शिशु-मृत्युदर प्रति हजारमा ८३ रहेको छ र यो संख्या दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा उच्च हो ।
खेतीयोग्य जमिनको अनुपातमा जनसंख्या विश्व मै सबैभन्दा धेरै -प्रति किलोमिटर ट सय) मध्येमा पर्दछ ।
आगामी दर्ुइ दशकमा नेपालको जनसंख्या लगभग ६० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले अन्य विकास प्रयासहरुबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमाथि खतरा पुर्याउने कुरा त छदैंछ, अहिलेको अपर्याप्तता स्वास्थ्य सेवालाई यही स्तरमा कायम राखी राख्नकै लागि समेत स्वास्थ्य सेवाको माँगमा आनुपातिक वृद्धि आवश्यक पर्नेछ । यस्तै, प्रजननयोग्य महिलाहरुको संख्या अझ बढेर ७१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसबाट पनि स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता अरु बढ्ने देखिन्छ । नेपालमा अहिले प्रजनन् तथा नवजात शिशु, मातृ तथा शिशुसम्बन्धी रोगका साथै कुपोषणबाट सबैभन्दा बढी मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा कूल मृत्युदरको झण्डै ५० प्रतिशत उल्लिखित कारणहरुबाटै हुने
गर्दछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा वाषिर्क प्रतिव्यक्ति २ अमेरिकी डलर बराबर मात्र र्सार्वजनिक खर्च छुट्टाइने गरेको छ । अर्कोतिर सेवाको स्तर पनि सन्तोषजनक छैन । दक्ष सेवा प्रदायकहरुको निरन्तरको अनुपस्थिति र पर्याप्त मात्रामा औषधिमूलो एवं स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरणहरुको आपर्ूर्ति हुन नसकिरहेको कारण दर्ूगम क्षेत्रका स्वास्थ्य पर्ूवाधारहरु मुश्किलले संचालन भइरहेका पाइन्छन् ।
विश्व बैंकको सहयोगको लक्ष्य देशका आधारभूत स्वास्थ्य आवश्यकताहरु परिपर्ूर्ति गर्दै जनसंख्या वृद्धिलाई न्यूनिकरण गर्ने, प्रायः सबै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाहरु कम खर्चिलो तरिकाले उपलब्ध गराउनुका साथै विपन्न तथा अति सुविधाविहीन जनसंख्याप्रति विशेष ध्यान पुर्याउनु रहेको छ । यस लक्ष्यलाई हासील गर्नका लागि सुधारिएको नीति र राजनैतिक प्रतिबद्धता, विकेन्द्रीकरण र सामुदायिक स्वामित्वभाव, निजी तथा र्सार्वजनिक क्षेत्रको मिश्रति व्यवस्थापनअर्न्तगत शहरी क्षेत्रमा प्रारम्भिक स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध गराउने, केन्द्रीय तहको प्रशासन एवं योजना पद्धतिमा सूधार गर्ने, स्रोतहरुको बढ्दो परिचालन र उपयोगिताको साथै जिल्लास्तरमा कार्यगत सान्दर्भिक सेवा प्रणालीको स्थापना गर्ने दिशामा बैंकले आफ्नो रणनीतिक सहयोग केन्द्रीत गरेको छ ।
बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न दातृ-संस्थानहरुबाट प्राप्त विदेशी सहायताको अझ प्रभावकारी उपयोग गर्नलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसको उ२ेश्य दाताहरुले परस्परका क्रियाकलापहरुलाई सघाउने हेतु आ-आफ्ना स्रोत तथा ज्ञानलाई क्षेत्रगत अवधारणाअनुसार समुचित रुपमा एकिकृत ढंगले लगाउन् भन्ने नै हो ।
नेपालमा ब्यापकस्तरको विकासका लागि सुदृढ पर्ूवाधार पर्ूवशर्तको रुपमा रहेको छ । सडकहरुको समुचित मर्मत-संभारका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यसेवा र आधुनिक कृषि सामग्रीलगायत कृषि-बजारसम्मको पहुँचलाई सहज तुल्याउने सडक प्रणालीको विकास नभएसम्म विपन्न ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकासमा रहेका बाधाहरु हटाउन संभव छैन । अपार जलविद्युत संभाब्यता भए तापनि देशका १५ प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै विद्युतशक्तिको उपयोगगर्ने अवसर पाइरहेका छन् भने अझै पनि देशका २ हजार ५ सय गाउँहरुमा टेलिफोनसेवा पुग्न सकेको छैन ।
विश्व बैंकले परियोजनाहरुमा कर्जा-प्रवाह गर्दा पर्ूवाधारमा गरिने खर्चमा सूधार, ग्रामीण पर्ूवाधार विकासको विकेन्द्रीकरण र कार्यान्वयन-संस्थाहरुको सुदृढीकरणका साथै स्थानीय समुदाय, गैर-सरकारी संस्थाहरु, निजी क्षेत्र जस्ता साझेदारहरुलाई पर्ूवाधारहरुको निर्माण, संचालन तथा मर्मत-संभारका कार्यहरुमा संलग्न गराउनमा ध्यान दिएको छ ।
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
.gif){kind=spacer}
