सन् २००० को कार्यकारी टिपोट

१. विश्वका अति विपन्न मुलुकहरु मध्ये नेपाल पनि पर्दछ । यसको प्रतिब्यक्ति वाषिर्क आम्दानी २१० अमेरिकी डलर मात्र छ र यहाँका आधाभन्दा बढी जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि जीवन बिताइरहेका छन् । यसैले नेपालको प्राथमिक विकास चुनौती व्याप्त गरीबीलाई कम गर्नु हो । तर अनेकौं वाँधा(ब्यवधानहरुले घेरिएको नेपाल जस्तो एउटा सानो भूपरिवेष्टित देशका लागि यो काम त्यति सजिलो छैन । सन् ८० को दशकको अन्त्य र सन् ९० को दशकको शुरुमा श्रृंखलाबद्ध रुपमा चालिएका कदमहरुले आर्थिक बृद्धिमा राम्रो प्रगति हासील गर्नुका साथै सामाजिक तथा आर्थिक परिसूचकहरुमा सामान्य सुधार ल्याउनमा मद्दत पुर्‍यायो । यस्तै, राजनैतिक क्षेत्रमा पनि सुधार भयो र सन् १९९१ मा नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक संसदीय प्रजातान्त्रिक पणालीको पर्ुनस्थापना भएको थियो ।

२. तापनि, विगत छ(ट बर्षयता आएर खासगरी राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा आर्थिक सुधारको गतिमा केही कमी आउन पुगेको छ । विभिन्न ७ वटा सरकारहरुले सन् १९९४ देखि सन् १९९९ को शुरु सम्ममा सत्ता सम्हाल्न पुगेका थिए । यिन्मा ६ वटा संयुक्त सरकारहरु समावेश छन् । यस समयमा दृर्ढर् इच्छाशक्ति प्रदर्शित गरिए तापनि आर्थिक विकासलाई पर््रवर्द्धन गर्नका लागि चाहिने समष्टीगत कार्यान्वयन क्षमतामा भने अभाव रहेको पाइयो । सन् १९९९ को मे महिनामा सम्पन्न आम चुनावबाट बहुमतप्राप्त सरकारको गठन भएको छ र यसबाट नेपालले पहाडझैं तर्ेर्सिएका विकासका चूनौतीहरुसंग जुध्ने एउटा अर्को अवसर प्राप्त गरेको छ । यद्धपि, नयाँ सरकारले यी चूनौतीहरुको सामना गर्न सक्ने नेतृत्व प्रदान गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा देखाउन बाँकि नै छ ।

३. गत २/३ वर्षयताको आर्थिक प्रगति मिश्रति रहेको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ७ छ वैदेशिक सहयोग र आन्तरिक ऋण (कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतमा सिमित रहेको) बाट वित्तीय घाटा पर्ूर्ति गरी देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिरता कायम राख्ने प्रयास गरिएको छ । शोधानान्तर स्थितिमा सुधार आएको छ भने देशको मौद्रिक तथा मुद्रा प्रदायको चाप सामान्य स्थितिमा रहेको छ । यसैबीच ढिलै भए पनि सरकारले विद्युत, मट्टतिेल र डिजेलका मूल्यहरुमा बृद्धि गरेको छ भने रासायनिक मलखादमा दिदैं आएको अनुदानलाई हटाएको छ । यसो भए तापनि, विकासको दृष्टिले हर्ेदा, भइरहेको प्रगतिमा सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन । आर्थिक बृद्धिदर हूासोन्मुख हुनुका साथै समष्टिगत अर्थतन्त्रको लगानी तथा बचत स्तर घटेको छ । यस्तै, निर्यातमा निक्कै बृद्धि भए पनि आन्तरिक बजारको माँगको तुलनामा निजी क्षेत्रका आर्थिक गतिविधिहरु मन्द छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन पनि फितलो रहेको छ । राजश्व परिचालनमा फितलोपनका कारण बजेटमा सन्तुलन मिलाउनका लागि विकास गतिविधिहरुमा कटौती गर्नु परेको छ । यसका साथै नेपालको प्रमूख चूनौतीको रुपमा विद्यमान व्यापक गरीवीलाई कम गर्न र संरचनागत समस्याहरुलाई हटाउने कार्यमा वाञ्छित प्रगति हुन नसकेकाले यसबाट नेपालको दर्ी३कालीन विकासमा अवरोध पुगिरहेको छ ।

४. नेपाल आर्थिक तथा राजनैतिक विकासको महत्वपर्ूण्ा चौबाटोमा उभिएको छ । नेपालले दशकौंदेखि ठूलो मात्रामा र्सार्वजनिक लगानी गर्नुका साथै वैदेशिक सहायता प्राप्त गरिरहेको भए तापनि त्यसअनुरुप विकासका प्रतिफलहरु हासील गर्न नसकेको कुराप्रति आमनागरिक, वैदेशिक दातालगायत मुख्य हिस्सेदारहरुको समान दृष्टिकोण रहेको छ । त्यसको फलस्वरुप अहिले विकासका नीति एवं बैदेशिक सहायता कै बारेमा पनि भ्रम र वितृष्णा उत्पन्न हुन थालेको पाइन्छ । नेपालमा बढिरहेको सामाजिक तथा राजनैतिक तनाबबाट देशको राजनैतिक, सामाजिक र आर्थिक स्थिरता माथि नै गंभीर चूनौतीहरु खडा हुनसक्ने संभावना छ । यि चुनौतीका कारणहरु जटिल छन् । तापनि, व्याप्त गरीबी, आयस्तर एवं रोजगारीका अवसरहरुमा कमी, आधारभूत सामाजिक तथा आर्थिक सेवा र साधन(स्रोतहरुको वितरणमा असमानता, पर्ूवाधारहरुको विकासमा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रहरुका साथै विभिन्न क्षेत्रहरुबीचमै पनि ठूलो असमानता, कुनै पनि सरकारहरुबाट विकासप्रतिको बढ्दो जनआकांक्षा पर्र्रिर्ुर्ति हुन नसक्नु, बढ्दो भ्रष्टाचार र सुशासनको कमी नै तनाव बढाउनमा कारक बनेको आमधारणा छ ।

५. यस पृष्ठभूमिमा, व्याप्त गरीबीलाई ३टाउनका लागि नेपालले चाडोभन्दा चाडो आर्थिक विकासमा तीब्रता ल्याउने सशक्त कदमहरु चाल्न अत्यावश्यक छ । जहाँसम्म विकास रणनीतिको आवश्यकत्ताको कुरा छ त्यस बारेमा प्रायः कोही पनि अनभि१ छैनन् । साथै, त्यस रण्णनीतिका सम्बन्धमा नवौं योजनामा विस्तृत रुपमा ब्याख्या पनि गरिएको छ । यसका मूख्य बुंदाहरु यस प्रकार रहेका छन्ः( (क) आर्थिक बृद्धिदरमा तीब्रता ल्याउदै अधिकांश विपन्नवर्गको बसोबास भएका ग्रामीण क्षेत्रहरुको आम्दानी र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लागि नेपालले विशेषतः समतामुलक विकासमा जोड दिनु पर्नेछ । (ख) ग्रामीण पर्ूवाधार र आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा जस्ता सामाजिक सेवाहरुको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, र (ग) सबैभन्दा नाजुक हालतका समुदायहरुमा विद्यमान गरीबीलाई ३टाउने विशेष लक्ष्य बोकेको कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने । नेपालले दिगो आर्थिक विकासको लक्ष्य हासील गर्नका लागि जलस्रोत, पर्यटनका साथै अझै पनि ठूलो संख्यामा अशिक्षित तथा अदक्ष रहेको मानव संशाधनको विकासमा आफ्ना सिमित स्रोतहरुलाई उपयोग गर्न आवश्यक भएको कुरा रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यद्धपि, नेपालको पानी र मानव संशाधनको प्रभावकारी विकासका लागि धेरै समय, प्रयास र ठूलो लगानीको आवश्यकता नभएको होइन । नेपालले छोटो तथा मध्यम अवधिमा खासगरी कृषि एवं ग्रामीण विकास, पर्यटन, सेवामुलक क्षेत्र र भारतलगायत अन्य देशहरुमा निर्यात हुनसक्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा बृद्धि ल्याउनका लागि टेवा दिने खालको सन्तुलित विकास रणनीतिमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त, मानव संशाधन विकास (आधारभूत सामाजिक पर्ूवाधारको प्रबन्धसमेत) मा लामो समय लाग्ने यथार्थतालाई दृष्टिगत गरी यस क्षेत्रको विकासमा अल्पकालीन अवधिमा पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ ।

६. यस्तो विकास रणनीति लागु गर्नका लागि नेपाललाई ठूलो परिमा०ामा अतिरिक्त स्रोत(साधनको आवश्यकता पर्दछ । तर छोटो तथा मध्यकालीन अवधिमा र्सार्वजनिक लगानी सिमित रुपमा मात्र उपलब्ध हुनसक्ने संभावना भएकाले नेपालले बढ्दो रुपमा आन्तरिक तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जस्ता दुवै किसिमका निजी लगानीहरुलाई (जलविद्युत विकास, दूरसंचार र पर्यटनका क्षेत्रहरुमा) आकषिर्त गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसका लागि समय लाग्ने भएकोले अझै केही समयसम्म नेपालले र्सार्वजनिक र वैदेशिक स्रोतहरुमाथि भर नपरी नहुने बाध्यता रहेको छ भने तीब्र आर्थिक वृद्धिदर र प्रगतिका लागि उल्लिखित स्रोतहरुको उपयोग प्रभावकारी रुपमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो कुरा यसकारण पनि महत्वपर्ूण्ा छ कि नेपालले त्यस्तो सहायताको प्रभावकारी उपयोग गरेर विकासको समुचित प्रतिफल हासील भएको कुरा प्रदर्शित गर्न नसकेसम्म थप वैदेशिक दातृ(सहायता आउला भन्ने कुरामा शंकै छ । तर्सथ, नेपालले प्राप्त गर्ने अतिरिक्त स्रोतहरुको छोटो समयावधिमा प्रभावकारी उपयोग गर्नसक्ने आफ्नो क्षमता भएको कुराप्रति दातृ(समुदाय एवं आफ्नै शंकालु करदाताहरु दुवैलाई विश्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ । प्रारम्भमा सरकारले आफूले व्यवस्थापन गर्न सक्ने खालका द्रुत प्रतिफल हासील हुने र मापनाप गर्न सकिने प्राथमिकताप्राप्त विकास कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी छिटोछरितो कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मध्य अवधिका अझ महत्वकांक्षी विकास प्रयासहरु सम्पन्न गर्नका लागि छोटो समयावधिमा प्राप्त भएको सफलता र भरपर्दा कार्यक्रमहरु मात्रै उल्लेखनीय परिमाणमा दातृ (सहायता उपलव्ध हुने दर्‍हो आधार हुन सक्तछन् ।

७. अर्थतन्त्रको संरचना र प्रभावकारितामा परिवर्तन ल्याउनका लागि व्यापक स्तरका आर्थिक सुधारहरुको आवश्यकता पर्दछ । संक्षिप्तमा, यी सुधारहरुलाई ३ अन्तर(सम्वन्धित समुहहरुमा छुट्याउन सकिन्छः (क) र्सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रलगायत प्रायः सबै स्तरहरुको आर्थिक कार्यप्रगतिमा प्रभाव पार्ने सुशासन, संस्थागत क्षमता, स्वामित्वभाव तथा सहभागिता, विकासक्रम/विकेन्द्रीकरण जस्ता जल्दाबल्दा विषयहरु । (ख) राजश्व परिचालनमा वृद्धि तथा खर्चको व्यवस्थापनलाई सबलीकरण गर्नका लागि राज्यको भूमिका र आर्थिक सुधारको पर्ूनव्याख्यासहित र्सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने । (ग) आन्तरिक तथा वाहृय लगानीका लागि अनुकूल वातावरण कायम गर्नुका साथै वित्तीय क्षेत्रमा अत्यावश्यक ठानिएका सुधारहरुको कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रको विकासको पर््रवर्द्धन गर्ने ।

८. नेपालको विकासमा विगत दशकहरुमा देखापरेका समस्याहरुका कारण वित्तीय स्रोतको अभाव मात्र होइन । अपितु, सुशासनको अभावका साथै आर्थिक तथा सामाजिक विकास प्रक्रियाहरु संचालन गर्न राज्यले बहन गर्नुपर्ने दायित्वहरु सक्षमतापर्ूवक कार्यान्वयन गर्नसक्ने संस्थाहरुको अभाव पनि हुन् । सुशासनसम्बन्धी कार्यपत्रमा उल्लेख गरिएझैं सरकारी निकायहरुको क्षमता विकासका लागि कतिपय क्षेत्रहरुमा ब्यापक सुधारको आवश्यकता छः( (१) खासगरी, आर्थिक नीतिहरुमा समयसापेक्ष परिवर्तनका साथै मूख्य क्षेत्रहरुमा सुधार गरी आर्थिक विकासका निमित्त उपयुक्त वातावरणको सिर्जना गर्नु, (२) स्रोत(साधनहरुको प्रबन्ध मिलाई त्यस्ता स्रोत(साधनको उपयोग गर्दा जिम्मेवारीपर्ूवक गर्ने सुनिश्चित ब्यवस्था मिलाउनु, (३) विपन्नवर्ग तिर लक्षित नीतिहरुको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दै आधारभूत सेवाहरु समतामुलक र र्सवसुलभ रुपमा प्रभावकारी ढंगले प्रदान गर्ने ब्यवस्थाको प्रत्याभूति गर्नु, (४) सरकारी नीति तथा कार्यलाई प्रभावित गर्नसक्ने गरी विपन्न र सुविधाविहीन वर्गलाई सशक्तिकर०ा गर्नु, ५) सबैलाई व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै विपन्न एवं सुविधाविहीन वर्गलाई र्सवसुलभ रुपमा न्याय उपलब्ध गराउनु । उल्लिखित सबै क्षेत्रहरुमा सुधारको आवश्यकता भए तापनि दर्ुइवटा खास क्षेत्रहरुमा सख्त कारवाही गरिएमा मात्र विकासको प्रतिफल छिट्टै हासील गर्न सकिनेछः । (६) देशको वर्तमान आवश्यकताअनुरुप आर्थिक विकासको अवधारणाको तर्जुमा गरी त्यसलाई सशक्त रुपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाली समाजलगायत मुख्य राजनैतिक दल तथा नेताहरुबीच आमसहमती कायम गर्नुपर्ने र (७) भ्रष्टाचार विरुद्ध प्रभावकारी कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेर् । यि कार्यहरुका लागि सरकार अ३ िर्सर्नुपर्ने भए पनि अन्ततः यसमा प्रमूख राजनैतिक दलहरु, विभिन्न तहका निकायहरु, निजी क्षेत्र र गै.स.स. हरुलगायत सम्पर्ू०ा नेपाली समाजको नै जिम्मेवारी रहेको छ । अन्य विकासशील देशहरुको तुलनामा नेपालमा सुशासनको स्थिति राम्रो वा खराब के(कस्तो छ भन्ने बारे पनि एउटा ठोस निष्कर्शमा पुग्नु नितान्त जरुरी भैसकेको छ । विश्वका विपन्न मुलुकहरुमध्येको नेपालले सुशासनको निरन्तर अभावमा विकासका आफ्ना सिमित स्रोतहरुको दुरुपयोग तथा नोक्सानीलाई ब्यहोर्न सक्तैन भन्ने कुरालाई सम्झदै लामो निर्रथक वादविवादको बाटोलाई छोडि तत्कालै निदान खोज्नु जरुरीे छ ।

९. प्रायः सबै तहहरुमा विद्यमान संस्थागत कमी(कमजोरी नेपालको प्रभावकारी विकासमा मूख्य अबरोधको रुपमा तर्ेर्सिएको छ । न्यून वेतन प्राप्तगर्ने फितलो र अनुत्प्रेरित निजामती सेवा यस समस्याको केन्द्र विन्दुको रुपमा रहेको छ । परियोजनाका विभिन्न चरणहरु खासगरीकन खरीदकार्य र प्रमूख कर्मचारीहरुको नियुक्ति तथा सरुवामा बढ्दो राजनैतिक हस्तक्षेपले निजामती सेवाको कार्यक्षमता एवं प्रभावकारितालाई झनै कमजोर तुल्याइरहेको छ । यसै पृष्ठभूमिमा स्थानीय स्तरका कार्यक्रमहरुका लागि जिल्ला एवं गाँउ विकास समितिहरुलाई स्रोत तथा जिम्मेवारी सुम्पिने हालै मात्र शुरु गरिएको प्रयास सिमित रुपमा मात्रै सफल भएको पाइन्छ । यसका लागि माथि उल्लिखित कारणहरुका अलवा स्थानीय तहहरुको सिमित प्राविधिक तथा संस्थागत क्षमता पनि जिम्मेवार छ । तर्सथ, विकासको प्रभावकारिता बढाउन (क) निजामती सेवामा सुधार र (ख) विकेन्द्रीकरण प्रक्रियाको सुदृढीकरण जस्ता दर्ुइ क्षेत्रहरुमा तत्कालै सुधारको आवश्यकता छ ।

१०. नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा कस्तो किसिमको सुधार कार्यक्रमको आवश्यकता छ भन्ने बारेमा अहिले पनि मतैक्यता रहेको पाइन्न । सिमित स्रोत(साधनहरुबाट विकासमा पुगिरहेको बाधालाई समेत ध्यानमा राख्दै प्रभावकारी ढंगले र्सार्वजनिक सेवाहरु प्रदान गर्नसक्ने विकास प्रशासनका रुपमा निजामती प्रशासनमा सुधार ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । प्रथमतः विकेन्द्रीकरणमा जोड दिदैं केन्द्र, मन्त्रालय र नियामक अंगहरुको भूमिकामा क्रमशः परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । यसबाट दक्ष जनशक्ति, कर्मचारी संख्या एवं कर्मचारी व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । दोस्रो, पर्याप्त सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि सबै तहहरुमा दरबन्दी कटौती गर्दै माथिल्लो र तल्लो तहबीच कायम वेतनको भिन्नतालाई अझ बढाएर (वेतनको संरचनालाई संकुचित गरेर) कामको उत्कृष्टता एवं कार्यप्रगतिका आधारमा पुरस्कार/पदोन्नती गर्ने ब्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ । तर निजामती सेवाको सुधारका लागि कसरी आर्थिक स्रोत जुटाउने भन्ने प्रश्ननै मुलभुत रुपमा तर्ेर्सिनेछ । तेस्रो, विभिन्न विकल्पहरुबारे सोचिनुपर्ने देखिन्छ । कर प्रणालीमा सुधार गरेर सरकारी राजश्वमा वृद्धि गर्नु यसका लागि एउटा बैकल्पिक उपाय हुन सक्तछ । यसबाहेक, बढ्दो प्रशासनिक तथा विकास गतिविधिहरुका निमित्त थप राजश्वको जरुरत पर्ने कुरालाई पनि बिर्सनु हुदैंन । यस्तै, अन्य विकल्पहरुमा निजामती प्रशासनको सुधारका लागि त्यसको आकारमा कटौती गर्ने वा दाताहरुबाट अपेक्षाकृतरुपमा छोटो समयावधिका निमित्त वित्तीय सहयोग जुटाएर भए पनि निजामती प्रशासनको सुधार कार्यक्रमका लागि स्रोतको प्रबन्ध गर्न नसकिने होइन । तर विश्वसनीय किसिमको सुधार कार्यक्रमको विकास र थालनी गर्नसके मात्र वाहृय सहायता प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

११. विकेन्द्रीकरण( विकासका फाइदाहरु ग््राामीण समुदायहरुमाझ पुर्‍याउने एउटा महत्वपर्ण्र्ाााध्यम हो तर यसका पनि आफ्नै प्रकारका अप्ठयाराहरु छन् । यसलाई सचारु रुपमा संचालन गर्नका लागि निम्न कार्यहरु गर्न वाञ्छनीय छः। (क) विकेन्द्रीकर०ा प्रक्रियालाई बाधा पुर्‍याइरहेका राजनैतिक तथा प्रशासनिक अवरोधहरुलाई हटाउनुपर्ने, (ख) स्थानीय निकाय (गा.वि.स र जि.वि.स) हरुको प्राविधिक क्षमतामा सुधार ल्याउनुपर्ने, (ग) समुचित व्यवस्थापन र जवाफदेहीपनको पर््रवर्द्धन गर्नुपर्ने, जसका लागि निर्०र्ाातथा कार्यान्वयनका गतिविधिहरुमा लक्षितवर्गको सहभागिता बढाउनुका साथै बजेट(ब्यवस्था, वित्तीय सहयोगप्राप्त परियोजनाहरुको प्रकृति र हिसाब(किताब र्सार्वजनिक रुपमा हर्ेर्ने प्रबन्ध (उदाहरणका लागि, खुल्ला हिसाब(किताब प्रणालीद्धारा) गरी पारदर्शीता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, (घ) विशेषतः समाजका विपन्न तथा सुविधाविहीन वर्गमा सामुदायिक परिचालन र सशक्तिकरणका निमित्त थप प्रयास गर्नुपर्ने र (ड.) मन्त्रालय एवं विभागहरुको भूमिकालाई कार्यान्वयनकर्ताबाट सहजकर्ताको रुपमा परिवर्तन गर्राई स्थानीय निकायका गतिविधिहरुको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि आवश्यकपर्ने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

१२. स्वामित्वभाव बढाउनका लागि सरकारले विकास कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, वित्तीय व्यवस्था र कार्यान्वयनमा अगुवाको भूमिका खेल्न वान्छनीय छ । त्यसभन्दा पनि महत्वपर्ूण्ा कुरा वैदेशिक सहायताको समन्वय गर्नु रहेको छ । सरकारले विकासका प्राथमिकता तथा कार्यक्रमहरु के के हुन् भनि पहिल्ये आफैले निक्र्योल गरी बाहृय दाताहरुलाई ती कार्यक्रमहरुमा सहयोग पुर्‍याउन आग्रह गर्नु पर्दछ भने अर्कोतिर दाताहरुको पनि त्यस्तो अनुरोधमा सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने दायित्व हुन आउछ । पर्ूण्ा सरकारी वित्तीय संलग्नतामा संचालित कार्यक्रमहरुमा यस्तै प्रयासहरु लागू हुनु पर्दछ । (क) जस्तै, राष्टिूय योजना आयोगले कार्यक्रम तर्जुमा, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणसंग सम्बन्धित कतिपय जिम्मेवारीहरु सम्बद्ध मन्त्रालयहरुमा सुम्पिदैं जाने प्रयासलाई अघि बढाउन आवश्यक छ । (ख) परियोजनाहरुको तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्नमा स्थानीय निकाय तथा लक्षितवर्गलाई बढ्दो रुपमा संलग्न गराउदा उचित कार्यान्वयन हुनुका साथै परियोजनामा स्थानीय आवश्यकताहरु प्रतिविम्वित हुनेछ । (ग) परियोजना कार्यान्वयन तथा सेवा वितर०ामा वैकल्पिक अवधारणाहरु विकास गर्नुपर्ने । उदाहरणका लागि, कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रलाई संलग्न गराउने, स्थानीय समुदायहरुका तर्फाट निश्चित प्राविधिक सेवा वा कार्यक्रमहरु गै.स.स.हरु मार्फ ठेक्कामा सम्पन्न गराउने ।

१३. अर्थतन्त्रमा र्सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकाको मूल्याड्ढन गरेर मात्र नेपालमा र्सार्वजनिक स्रोतको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने प्रयासहरुको थालनी गर्नु पर्दछ । आगामी केही बर्षम्म सरकारी स्रोतहरुको स्थितिमा खासै सुधार आउने संभावना नरहेको कुरालाई ध्यानमा राखी सिमित रुपमा उपलब्ध र्सार्वजनिक स्रोतहरुलाई प्राथमिकताप्राप्त मूख्य क्षेत्रहरुमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । (क) निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा आर्थिक गतिविधि र/वा वस्तु तथा सेवाहरु प्रदान गर्नसक्ने क्षेत्रहरुमा सरकारी संग्लनता रहिरहनु उचित हुन सक्तैन । (ख) निजी क्षेत्र आकषिर्त नहुने क्षेत्र तथा गतिविधिहरुमा मात्रै सरकारी संलग्नता रहनु उचित हुन सक्छः( जस्तै सामाजिक लाभ प्राप्तहुने गतिविधिहरुमा निजी लगानीले पर्याप्त सेवा पुर्‍याउन नसक्ने हुन सक्तछन् । (ग) समग्रमा क्षेत्रगत हिसाबमा कुरा गर्दा र्सार्वजनिक स्रोतहरुको बाँडफाँड कृषि तथा सिंचाइ, मानव संसाधन विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी), ग्रामीण पर्ूवाधार, गरीबी निवारण कार्यक्रमहरु र हुनसक्छ भने पिछडिएका क्षेत्रहरुको विकासलगायत प्रशासनिक गतिविधिहरु जस्ता क्षेत्रहरुमा गरिनु उचित हुनेछ । तर दूरसंचार, विद्युत तथा पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरु भने निजी क्षेत्रका लागि छोडिनु उपयुक्त हुनेछ । (घ) माथि भनिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रअर्न्तर्गतका रासायानिक मलखाद, बिउ(विजन आपर्ूर्ति तथा वितरण, उच्च शिक्षा, शहरी अस्पताल र हवाई यातायात जस्ता खास(खास सहायक क्षेत्रहरुमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको प्रशस्त संभावना नरहेको भने होइन । यस्तै, र्सार्वजनिक संस्थाहरु ख्ाासगरी, व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न संस्थानहरुमा सरकारको सहभागिता कायम रहिरहनुको खासै औचित्य छैन ।

१४. राजश्व अभिवृद्धि कसरी गर्ने भन्ने बारेको विश्लेषणात्मक अध्ययन दाताहरुको प्राविधिक सहायतामा पुरा भइसकेको छ । (क) सरकारले कर प्रणालीको सुधारको मुटुको रुपमा रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (ख्ब्त्) लागू गरिसकेको छ तर हालसम्म पनि त्यसको कार्यान्वयनको गति भने मन्द नै रहेको छ । मू.अ.क.मा सुधार ल्याउनका लागि प्रशासनको सुदृढीकरण, मुल्तवीमा रहेका विषयहरुलाई टुङ्गो लगाउने, बाँकि(बक्यौता उठाउने र लेखापरीक्षणका गतिविधिहरुमा तीब्रता ल्याउन आवश्यक छस (ख) यसैगरी भंसारको मूल्याड्ढन पद्धतिमा सुधार ल्याई स्वविवेकीय प्रशासनिक अधिकारहरुमा कटौती जरुरी भैसकेको छस (ग) कर निर्धारणगर्ने परिपाटीलाई पारदर्शी र पर्ुवानुमान गर्नसकिने बनाउनका लागि आयकरका विधिविधानहरुलाई सरलीकरण गर्नेस (घ) करका दायरा बढाउन र कर छल्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न करदाताहरुको एकिकृत सूचना प्रणालीको विकास गर्ने (च) ब्यापक रुपको चुवाहट कम गर्न र सुपरिवेक्षणमा सुधार ल्याउनस र (च) पर्याप्त कर्मचारी, तालीम, कम्प्युटरको प्रबन्ध एवं कार्यप्रगतिका लागि प्रोत्साहनसहित कर प्रशासनलाई सुदृढिकरण गर्ने जस्ता कार्यहरु आवश्यक छन् । त्यसभन्दा पनि (च) कर प्र०ाालीको सुधारलाई दीगो कार्यान्वयन गराउने राजनैतिक इच्छाशक्तिस र (छ) सुशासनको अवस्थामा सुधारले झनै महत्व राख्दछन् ।

१५. र्सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउन विभिन्न उपायहरु आवश्यक पर्दछः- -क) बजेटको विनियोजनमा सुधार ल्याउन साधार०ा र विकास बजेटहरुलाई एकिकृत गर्न वाञ्छनीय छ । यसले एकिकृत रुपमा कार्यालय तथा व्यवस्थापन, पुनरावृत हुने विभिन्न गतिविधिहरु र विकास परियोजना/कार्यक्रमहरुलाई आवश्यक पर्ने स्रोत-साधनहरुको पर्ूवसमीक्षा गर्न र प्राथमिकताक्रमका आधारमा आर्थिक वृद्धि, गरीबी घटाउन तथा सेवा वितरणका लक्ष्यहरु हासील गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतहरु उपलब्ध गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछस -ख) राजश्व र वैदेशिक सहायताको प्रवाहको अनुमान यथार्थ रुपमा गरेर अधिक कार्यक्रमहरुलाई -यसका लागि हालैको कार्यप्रगति र तर्कसंगत वैदेशिक सहायताको अनुमानका आधारमा गर्ने) विकास बजेटमा समावेश नगर्नेस -ग) एकपटकमा ३ वर्षा लागि गरिने यस्ता अनुमानहरुले विकास बजेटको मध्यम अवधिको संरचना निर्धारण गरी विकास कार्यक्रमहरुलाई व्यवस्थापन गर्नसकिने हदसम्म कायम राख्न सघाउ पुर्‍याउँनेछ । यसले प्राथमिकीकरण, नयाँ परियोजनाहरुको सिमित शुरुवात, राम्रोसंग काम नगरिरहेका परियोजना/कार्यक्रमहरुको आकार घटाउने जस्ता मुख्य अप्ठयाराहरु सल्टाउन पनि मद्दत गर्नेछस -घ) राष्टिूय योजना आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालयहरुको परियोजना छनोट र मूल्याड्ढन क्षमतालाई सुदृढ गरी नयाँ परियोजनाहरु अझ अनुशासित ढंगबाट शुरु हुनसक्ने वातावरण तयार पार्नेस -ङ) एक पटक तर्जुमा भैसकेका परियोजनाहरुको रामो्रसंग व्यवस्थापन गर्नका लागि कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने गरी हचुवा ढंगबाट खर्च घटाउने प्रवृतिलाई परित्याग गर्ने । यो उ२ेश्य हासील गर्नका लागि अर्ध-वाषिर्क बजेट समीक्षा गरी स्रोतको उपलव्धताको पर्ूवःमूल्याड्ढन गरेर योजनाबद्ध ढंगले खर्चको सन्तुलन कायम राख्नेस -च) प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाहरुलाई स्रोतको अभाव हुन नदिन एउटा मुख्य कार्यक्रम तर्जुमा गरी त्यसै कार्यक्रमका आधारमा परियोजना/कार्यक्रमहरुमा वित्तीय प्रवाह गर्नेस -छ) खर्च गर्ने इकाईले समय एवं सूचनाको गुणस्तर दुवै कुराका आधारमा खर्चको रिपोर्टिङ्खमा सुधार ल्याउँदै विभिन्न सरकारी तहहरुमा संचालित परियोजना/कार्यक्रमहरुको भौतिक कार्यप्रगति र खर्चको अनुगमन क्षमतालाई सुदृढ गर्ने । परियोजनाको कार्यान्वयनलाई छिटो-छरितो अघि बढाउन राजनैतिक हस्तक्षेपलाई हटाउन पनि आवश्यक छ । खरीद कार्यका लागि विभिन्न प्रशासनिक तहले खर्च गर्नसक्ने अधिकतम सिमा निर्धारण गर्दै तिनिहरुले पालन गर्नुपर्ने खरीद-प्रक्रियाका विधिहरुका साथै गोलमाल भएमा दिइने संजायका -भ्रष्टाचारविरोधि कार्यक्रम मार्फ) बारेमा सुस्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्नेस र कर्मचारीहरुको सरुवाको हकमा हालै संशोधित निजामती सेवा नियामावलीलाई कर्डाईका साथ लागू गरे यस कार्यमा सघाउ पुग्न जानेछ ।

१६. सुधारिएको र्सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापनले अपेक्षाकृत चाडो परिणाम ल्याउनुका साथै अल्प अवधिमा विकासलाई गतिमान बनाउन सक्नेछ । तर मध्यम अवधिमा आवश्यक लगानी र वस्तु तथा सेवाहरुको प्रबन्ध गर्नमा निजी क्षेत्रले अझ बढी भूमिका खेल्न आवश्यक ठानिएको छ । नेपालको सानो तर बढ्दो निजी क्षेत्रलाई फलाउन-फूलाउन तथा उत्प्रेरित गर्न विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्न सकिनेछः- -क) अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकाका बारे निजी क्षेत्रसमेत र्सवसाधारणलाई प्रष्टरुपमा जानकारी गराउने । यसका लागि राज्यको भूमिका बारेमा पहिल्यै प्रष्ट रुपमा पर्ूनःव्याख्या गर्न जरुरी छ । राज्यको काम सहजकर्ता र नियामकको रुपमा मात्र रहनु पर्दछस -ख) यसैगरी, र्सार्वजनिक संस्थानसंग स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई समान अवसर तथा सुविधा प्रदान गर्नु पर्दछ । यसका लागि अहिले दूरसंचार, विद्युत, शा.ने.वा.नि. आदि जस्ता र्सार्वजनिक संस्थानहरुलाई प्राप्त सरकारी संरक्षण हटाउनु पर्दछस -ग) "कानूनी राज्य" को अवधार०ााका आधारमा निजी क्षेत्रका गतिविधिहरुलाई सघाउ पुग्ने सुनिश्चित तथा पारदर्शी कानूनी एवं संस्थागत ढाँचाको सिर्जना गर्नु अति आवश्यक छ । -घ) निजी क्षेत्रलाई अनुकूल प्रभाव पार्ने गरी सुशासनलाई सुदृढ गर्नका लागि सरकारी अधिकारीहरुको स्वविवेकीय अधिकार घटाउनुका साथै भरपर्दो लेखा-प्रणाली, लेखा-परीक्षण तथा हिसाब-किताबमा खोल्नुपर्ने कुराहरु खोल्ने मापदण्डको निर्धारण गरिनु वाञ्छनीय छ । यस्ता सुधारहरुबाट वैदेशिक लगानी आकषिर्क गर्ने वातावरण बन्नजाने र व्यवसायमा हुने जोखीम पारदर्शी एवं पर्ूवानुमान गर्नसकिने हुनुका साथै व्यवसायसंग सम्बन्धित निर्ण्र्ाारु प्रभावकारी तथा छिटो-छरितो कार्यान्वयन गर्नसक्ने अनुकूल लगानी वातावरण सिर्जना गर्नु अत्यन्तै महत्वको कुरो हुन आउछ । प्रतिस्पर्धामा ढिलो प्रवेश गर्ने देशहरु मध्येको भए पनि नेपालले अन्य देशहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न मात्र होइन ती देशहरुले भन्दा पनि राम्रो गरेर सफलता हासील गर्न सक्नु पर्दछ ।

१७. वित्तीय क्षेत्रको सुधार एउटा अत्यन्त संवेदनशील विषय भएकोले ध्यान नदिइ हुदैंन किनभने निजी क्षेत्रको विकासका लागि मात्र नभई यो समष्टीगत अर्थतन्त्रको स्थिरतालाई सुनिश्चित गर्न पनि नितान्त जरुरी छ । सामान्यतयाः वित्तीय प्रणालीको सुदृढीकरणका ३ मुख्य बिषयहरुमा प्रायशः सहमती रहेको पाइन्छः- -क) बैंकहरुको नियामन तथा सुपरीवेक्षण, व्यवस्थापनमा सुधारका साथै कर्पोरेट क्षेत्रलाई सुशासनको धारणाप्रति अभ्रि्रेरित गरी अर्थतन्त्रलाई संकट झेल्नसक्ने बनाउनुका साथै स्थिर वित्तीय ब्यवस्था कायम गर्नुपर्नेस -ख) कार्यक्षमतामा सुधार र मितब्ययिताका साथ वित्तीय बजारहरुको कानूनी ढाँचामा सुधारका साथै प्रतिस्पर्धा बढाँउदै संस्थागत लगानीकर्ताहरुको पर््रवर्द्धनमा स३ाउ पुर्‍याउन जरुरी छ । र -ग) विविध किसिमका बजार संयन्त्रहरुको सिर्जना एवं आन्तरिक ऋण बजारको विकास गर्दै प्रमूख वित्तीय बजारहरुसम्मको पहुँच व्यापक र सहज तुल्याउने । हालको तयारीलाई ध्यानमा राख्दा अल्प अवधिका प्राथमिकताहरु यस प्रकार रहेका छन्ः- -घ) राष्टिूय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंक लिमिटेडको पर्ूनसंरचना गर्नका लागि व्यवस्थापनमा सुधार, उचित संख्यामा शाखाहरु कायम राख्ने र नियन्त्रणका संयन्त्रहरुमा सुधार गर्नेस -ङ) नियामक, वित्तीय हिसाब-किताब र लेखा-परीक्ष०ामा युक्तिसंगत सुधार गर्नेस -च) केन्द्रीय बैंकको नियामक तथा अनुगमन कार्यहरुलाई सुदृढ गर्नेस र -छ) कर्जा उठाउनका लागि आवश्यकपर्ने विधि-विधान तथा संस्थागत संरचनालाई सबल पार्ने ।

१८. कुनै पनि सरकारका लागि माथि उल्लिखित विषय एवं कार्यक्रमहरु चूनौतीपर्ण्र्ाान् । अहिलेको क्षमता र माथि दिइएका बाधाहरुलाई ध्यानमा राख्दा छोटो समयमा सबै उपायहरुको कार्यान्वयन संभव नहुन सक्छ भने अर्कोतिर, सबै उपायहरु एकै पटक लागू गर्नु झनै अनुपयोगी ठहरिन सक्छ । तर व्याप्त गरीबी र हालैका वर्षरुमा उल्लिखित कार्यक्रमहरुमा देखिएका असफलताहरुका सर्न्दर्भमा अब गहन प्रयासको थालनी गर्नुपर्ने खाँचो भैसकेको छ । सरकारका अगाडि दुइ किसिमका चूनौतीहरु छन्ः -क) आगामी महीनाहरुका निमित्त संस्थागत क्षमता र स्रोतले भ्याएसम्म कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने प्राथमिकृत योजनाको विकास गर्नुपर्नेस र -ख) त्यस्ता कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनैतिक दलहरु, नेपाली जनता र बाहृय दाताहरु जस्ता मुख्य हिस्सेदारहरुको निरन्तर सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने ।

१९. त्यस्तै प्रकारले बाहृय दाताहरुले पनि आफूमा परिवर्तन ल्याउन वाञ्छनीय छ । सरकारले शुरु गरेका सुधारका गंभीर प्रकृयाहरुलाई दाताहरुले सक्रिय रुपमा टेवा पुर्‍याउन जरुरी छ । यसका लागिः- -क) दाताहरुले सरकारलाई अल्पकालीन सुधार कार्यक्रमहरु तयार गर्न र दर्ीघकालीन समयवधिमा विभिन्न तहको संस्थागत क्षमतालाई सुदृढ गर्न सघाउ पुर्‍याउनु आवश्यक छस -ख) दाताहरुले सुधार कार्यक्रमहरुबाट उत्पन्नहुने परिस्थितिलाई आत्मसात गर्नसक्नु पर्दछ -जस्तै प्रगति गर्न नसक्ने खालका परियोजनाहरुको आकार घटाउने/रद्ध नै गर्ने, केही समयका निमित्त नयाँ परियोजनाहरु शुरु नगर्ने आदि) भने नेपालको आवश्यकताअनुरुपका परियोजना तथा गतिविधिहरुलाई स३ाउ पुर्‍याउने हेतु आफ्ना सहायता कार्यक्रमहरुमा मिलान गर्नुपर्नेस -ग) आपसी प्रतिस्पर्धालाई हर्टाई सहयोगलाई समुचित ढंगले समन्वय गर्नका लागि दाताहरुले एकआपसमा सशक्त प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छस -ड.) स्थानीय स्वामित्वभावलाई अझ पर््रवर्द्धन गर्नका लागि दाताहरुले परियोजना तथा प्राविधिक सहायता कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र व्यवस्थापनमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्ने । उदाहरणका लागि, बाहृय बिशेष१हरुमाथि अत्यधिक निर्भर रहनुको सट्टा प्राविधिक सहायता उपलव्धगर्ने किफायती वैकल्पिक उपायहरुबारे खोजि गरिनु वान्छनीय छस -च) त्यस्तै, वर्तमान पर्रि्रेक्ष्यमा जरुरी ठानिएका परियोजनाहरुलाई दाताहरुले सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने । उदाहरणार्थ, सरकारका तर्फाट सुनिश्चित सुधार कार्यक्रमहरुसम्बन्धी प्रस्ताव अ३ िबढाउदा दाताहरुले कार्यक्रमका लागि निसञ्कोच बढीभन्दा बढी सहयोग उपलब्ध गराएर सरकारी प्रयासमा टेवा पुर्‍याउनु पर्दछ । तर, त्यस्तो सुधारसम्बन्धी कार्यक्रम आउने संभावना नभएको अवस्थामा भने अझ बढी सहायता बढाउनु मनासिव हुदैंन । त्यसमा पनि कार्यक्रमिक सहायता बढाइदा त्यो प्रत्युत्पादक समेत हुन सक्नेछ ।